काठमाडौँ – सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको बाँध परीक्षण गरेर बाँकी रकम भुक्तानी लिन कालिका कन्स्ट्रक्शनका मालिक तथा राप्रपाका सभासद विक्रम पाण्डे निकै हौसिएका थिए । पाण्डेसँग मिलोमतो गरेर खाइपाइ आएका तत्कालिन सिंचाइमन्त्री उमेश यादव पार्टीलाई कति बुभाउने र आफूले कति राख्ने हिसाव गर्दै थिए, परीक्षणका लागि पच्चीस क्यूसेक पानी छाडियो, आधाघण्टा पनि लागेन पानीले सिक्टाको ड्याम सोत्राम पारिहाल्यो ।

सिंचाइ विभागभित्र हल्लीखल्ली भयो– भ्रष्टाचार फुट्यो ।  भ्रष्टाचार फुट्यो ।      सिंचाइ मन्त्री माओवादी उमेश यादव यिनै व्यक्ति हुन् जसले डाइरेक्टर नियुक्त गर्न कर्मचारीसँग एक करोड मागेका थिए । अहिले पास भइनसकेको बजेटमा ८ पाना त जिल्लामा योजना राख्न सफल भएर संसदमै चर्चाका विषय बनेका व्यक्ति पनि यिनै माओवादी यादव हुन् ।

त्यसो त माओवादी सबैमन्त्री खन्चुवामा नम्बरी छन् । अविश्वासको प्रस्ताव आउने भयो भने पनि हाइकमाण्डको निर्देशनमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले असार २४ गतेको क्याविनेटमा ठाडो प्रस्ताव लिएर गए आसचपुको ।

आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार अर्थात जसलाई जति दिए पनि बेरुजु नहुने, मजाले लुट्न लुटाउन पाइने गृहको बजेट । माओवादी शक्तिबहादुरले पेश गरको आसचपुको सूचीले एकछिन क्याविनेट स्तव्ध पनि भयो पछि माओवादी मन्त्रीहरुले पास हुनैपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएपछि अरुका २८ नाम थपेर माओवादीका ५० जनालाई १ करोड ३१ लाख आर्थिक सहायता दिने निर्णय भयो ।

आर्थिक सहायता पाउनेहरु कोही गरीव, विपन्न, असाध्य रोग लागेका, सहयोग गर्नैपर्ने राष्ट्रिय व्यक्तित्व होइनन्, सबै पार्टीका खाइलाग्दा कार्यकर्ता हुन् । सिक्टाको बाँध फुट्नु र गृहको आसचपु काण्ड उस्तै भ्रष्टाचार छताछुल्ल भएका घटना होइनन् र ?

 सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको बाँध फुट्नुको कारण कमशल काम र भ्रष्टाचार जिम्मेवार छ भन्ने कुरा सर्वविदित भयो । सवाल उठेको छ यो भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी मन्त्रीले लिने कि ठेकेदार सांसद विक्रम पाण्डेले ? यी तिनै विक्रम पाण्डे हुन् जसले सांसद भएको फुर्ती लगाएर वन मन्त्रालयले रोक्का राखेको मेवा खोलाबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी झिकेर सिक्टा सिंचाइमा प्रयोग गरेका थिए ।

सिंचाइमन्त्रीले घूस मागेपछि सांसद पाण्डेले खोकाका खोका घूस दिएर सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको ठेक्का रातारात गुणस्तरहीन काम गरेर सकेका थिए । पानी चलाएर भुक्तानी लिने र त्यसपछि देखीजाला भन्ने सोचमा रहेका ठेकेदार सांसद पाण्डेको सपना बाँधसँगे भत्कियो । ठेकेदारले पुनः निर्माण गरिदिनुपर्छ भन्ने सवाल उठेपछि सांसद पाण्डेले आफ्नो गल्ती नभएकोले बनाइदिने तर डबल भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

मन्त्रीले मानेका पनि थिए तर अविश्वासको प्रस्ताव आयो र मन्त्रीलाई पार्टीले फिर्ता बोलायो । सिक्टा सोत्तर भयो, मन्त्रीले खाएको पचाए, सांसद ठेकेदार विक्रम पाण्डे दण्डित हुन्छन् कि उनलाई पनि सांसद भएकै कारण पञ्चखत माफी हुन्छ, प्रतिक्षाको विषय भएको  । यद्यपि प्रशासन बुझ्नेहरु भन्छन्– सिक्टा सोत्तर हुँदा बजेट सोत्तर भयो, कसैले जिम्मेवारी लिदैनन् । ठेकेदारले पनि उन्मुक्ति पाउनेछ ।

 हेर्नैपर्ने र ठाडै कारवाही चलाउने पर्ने विषय हो यो अख्तियारको तर अख्तियारले हेरेको, अध्ययन गरेको र पक्राउ गरेर कारवाही चलाउने तरखर देखिदैन अख्तियारको । सांसद हुनुको मजा अर्कै छ । रातो पासपोर्ट करोडमा बेचे पनि कारवाही हुन्न, दर्जन माओवादी सभासदले मानव तस्करी धन्दा चलाए पनि तिनको सभासद पद कायम रहन्छ र कसैले प्रश्न उठाउँदैनन् । पार्टीभित्रै छानबिन गर्ने भनियो, सकियो ।

काशी काश्मीर अजव नेपाल भनेको यही हो । तैपनि हाम्रा नेताजीहरु, पार्टीहरु फलाकी रहेका छन्– लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल संस्थागत हुन्छ, हुन्छ । संस्था नै छैन भने कसरी संस्थागत हुन्छ ? योचाहिं कसैले नबुझिने विषय बनेको छ ।