काठमाडौं । सरकारले भवन संहिता २०६० लागू गरेको वर्षौं बितिसके पनि यसको कार्यान्वयन पाटो भने निकै निराशाजनक देखिएको छ । भवन संहिता कार्यान्वयन नहुँदा र यो हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र हुँदा भूकम्प, आगलागी तथा अन्य दैवी प्रकोपबाट भवनहरूलाई यथासम्भव सुरक्षित राख्ने चाहनामा ठेस पुग्दै गइरहेको छ । भवन संहिता लागू भएको १३ वर्ष बितिसके पनि यसमा प्राविधिकदेखि अनेक समस्याहरू टड्कारो रुपमा देखिंदै आइरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । भूकम्पपछि भवन निर्माण संहितामा केही परिमार्जन भएपनि अवस्था दुरुस्तै छ ।

पर्याप्त प्राविधिक नै छैनन्

सरकारले ग्रामीण इलाकामा भन्दा पनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रलाई लक्ष्य गर्दै भवन संहिता ल्याएको छ । नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७२ मा शहरी विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यहरूमध्ये भवन संहिताको तयारी र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । तर, भवन संहिता कार्यान्वयनका लागि सरकारसंग पर्याप्त प्राविधिक नै छैनन् । ५८ वटा नगरपालिका रहँदा भवन संहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन नसकिएको अवस्थामा नगरपालिका संख्या २०७१।०१।२५ मा १३३ र २०७२।०६।०१ मा बढेर २१७ पुग्दा प्राविधिक समस्या अझै जटिल बनेको छ । नगरपालिका साधन स्रोत सम्पन्न हुन नसक्दा भवन संहिता कार्यान्वयन भएको यतिका वर्षमा १३ नगरपालिका (६ प्रतिशत नगरपालिका)ले मात्र संहिता कार्यान्वयन गरेको शहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

ललितपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक भरतमणि पाण्डे भवन संहिता मिचिएका उजुरीहरू पर्याप्त मात्रामा आउने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, भवन संहिता मिचिएका उजुरी आएपछि उपमहानगरपालिकाले कारबाही गर्ने गरेको बताए । “हामी कडाइका साथ भवन संहिता कार्यान्वयन गराइरहेका छौं,” कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले भने, “संहिता मिचेर घर बनाएकाहरूलाई हामी कारबाही गरेर सचेत गराउँदै आइरहेका छौं ।”

प्राविधिकको मनोमानी

भवन संहिता कार्यान्वयनका लागि प्राविधिकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि संहिता कार्यान्वयन गराउने निकायमा रहेका प्राविधिकहरूले नै बद्मासी गर्ने गरेका छन् । प्राविधिकहरूकै मिलेमतोमा नियम मिचेर घर तथा भवन बनाउन बाटो खोलिने गरिएको छ । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको बताइन्छ । प्राविधिकहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर भवन संहिताविपरीत गएर अनुमति दिने गरे पनि यस्ता प्राविधिकहरूलाई कारबाही नहुँदा समस्या जटिल बन्ने गरेका छन् । महालेखाले पनि भवन संहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुनुमा कर्मचारीको मिलेमतो उत्तिकै बाधक बन्ने गरेको औंल्याएको छ । उसले भवनको निर्माण र डिजाइनमा एकै प्राविधिकको संलग्नता हँुदा समस्या आएको जनाएको छ । “भवनको डिजाइन र निर्माणमा एकै प्राविधिकको संलग्नता रही दोहोरो जाँचको व्यवस्थामा कमी हुनुलगायत कारणले संहिता कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ललितपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत पाण्डे पनि भवन संहिता मिचेर घर तथा भवन बनाइएका उजुरी आफूहरूसमक्ष आउने गरेको बताउँछन् । उनले नियम पालना नगर्ने र अनुगमन फितलो गर्ने काम कुनै कर्मचारील गरेको भए कारबाही गरिने समेत बताए ।

उता, जरिवानाको व्यवस्थाले पनि भवन संहिता कार्यान्वयनमा उत्तिकै समस्या खडा गरेको छ । संहिता मिचेर भवन बनाउँदा पनि जरिवाना तिरेपछि उन्मुक्ति मिल्ने व्यवस्था गरिनुले यस्तो समस्या खडा भएको हो । सर्वसाधारण जनताले भवनसंहिता पालना नगरी घर बनाए पनि सीमित जरिवाना तिरेर माफी पाउने व्यवस्था छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय निष्क्रिय

देशका शहरलाई व्यवस्थित गराउने दायित्व बोकेको शहरी विकास मन्त्रालय भवन संहिता कार्यान्वयन गराउन सक्रियतापूर्वक लाग्नु पर्ने हो । तर, मन्त्रालयले भवन संहिता लागू गराउन खासै सक्रियता देखाउने गरेको छैन । शहरी विकास मन्त्रालयले यसको अनुगमन गर्न त परै जाओस् सामान्य निर्देशन दिनेबाहेक केही गर्ने गरेको छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि मन्त्रालयको उदासीनता औंल्याइएको छ । महालेखाले भनेको छ–शहरी विकास मन्त्रालयको संहिता लागू गर्ने सक्रियता न्यून देखिएको छ । यसर्थ, यसको कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालय सक्रिय हुन जरुरी छ । तर, शहरी विकास मन्त्रालय भने भवन संहिता कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भएको बताउँछ । शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुमन सालिके भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयले गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, अहिले मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरूसंग समन्वय गरेर विभिन्न तालिमहरू दिइरहेको छ ।

सरकारी कार्यालयले नै पालना गर्दैनन् संहिता

भवन संहिता कार्यान्वयन नगर्नेमा सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारी निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएका छन् । यसरी भवन संहिता कार्यान्वयन नगर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालय अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । भवन ऐन, २०५५ अनुसार, सरकारी निकायले समेत भवन निर्माण गर्न नगरपालिका समक्ष नक्सासहित दरखास्त पेस गर्नुपर्ने र भवन नियमावली, २०६६ को नियम ३ मा भवन निर्माण गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यसो नगर्ने गरेको पाइएको छ ।

उदाहरणका लागि मालपोत कार्यालय, चाबहिललाई लिन सकिन्छ । उसले नक्सा पास नगरी रु. १० करोड ५८ लाखमा भवन निर्माण गरेको पाइएको छ । त्यस्तैगरी, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको कार्यालय भवनको नक्सा पास नगरी २०६६।६७ मा रु. ५ करोड ५८ लाख खर्च गरी निर्माण गरेपछि ५ वर्ष नपुग्दै २०७२ वैशाखको भूकम्पले चर्कन पुगेको थियो । सिंहदरबार घेर्न बनाइएको पर्खाल पनि संहिता पालना नगरी बनाइएकै कारण चर्किएपछि यसको चर्को आलोचना भएको थियो ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला अदालत, कारागार, अस्पतालसहित ४२ सरकारी भवनमध्ये ४१ वटा काम नलाग्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका थिए । यी सबै संरचना भवन संहिता २०६० लागू भएपछि यसको परिपालना नगरी बनाइएका थिए ।

गृहमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा बनेका ४ हजार २ सय ३१ सरकारी भवन पूर्णत: क्षति भएका थिए । यीमध्ये धेरैजसो भवन संहिता लागू भएपछि बनाइएको भन्दै गृहमन्त्रालयले कारबाही गर्ने उतिबेला जनाए पनि यो भनाइमा मात्रै सीमित भएको छ । साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।