काठमाडौं- प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख हुने अमुर्त विषय र उल्लेख नहुने तर गंभिर छलफल र आन्तरिक समझदारी हुनसक्ने केहि विषयहरु अझ खतरानाक छन् ।

संविधान:

संविधानका वारेमा संयुक्त वक्तव्यमा कुनै कुरा उल्लेख हुने छैन । तर संविधान संशोधनका विषयमा शुक्रबारको हैदरावाद हाउसको द्धिपक्षीय भेट्मा दुई प्रधानमन्त्री वीच गंभिर कुराकानी हुने छ । भारतीय मिडियाहरुका अनुसार भारतले नयाँ संविधानमा मधेशी समुदायको समान भागीदारीलाई सु निश्चित गर्न आफ्नो प्रष्ट अडान राख्ने छ ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले यस अघि आफ्ना विशेष दुत मार्फत सकरात्मक सन्देश दिईसकेका छन् । यस अघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणताका भारतले नेपालको नयाँ संविधान स्वागत योग्य भन्ने वाक्यांश राख्न अस्विकार गरेको थियो । वरु उसले नेपालले समयवद्ध रुपमा मधेशीका माग संवोधन भएको वाक्यांश राख्न दवाव दिएको थियो । भारतीय पक्षको सोहि दबावका कारण दुई देशवीच संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेको थिएन ।

हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम:

संयुक्त वक्तव्यमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणको पहिलो चरणको काम अघि वढाउने कुरा अमुर्त रुपमा उल्लेख छ । त्यसको आर्थिक र प्राविधिक पक्षको किटान छैन वरु कन्सल्टेन्ट सहयोग सम्बन्धमा सहमतिको चर्चा छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि नेपाललाई भारतीय पक्षको परामर्श आवश्यक होइन उसले पवित्र हृदयका साथ सहयोग गर्दा आर्थिक र प्राविधिक पक्षको खाँचो हो । यद्यपि नेपाल आफ्नै स्रोत,साधनले पनि हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न सक्षम छ ।

दुई देशीय सीमा कार्यदलले गरिरहेका काममा सन्तुष्टी:

संयुक्त वक्तव्यको अर्को अमुर्त वुदा दुई देशीय सीमा कार्यदलको काम सम्वन्धी चर्चा हो । नेपाल–भारतका ६५ स्थानका सीमा विवाद यथावत राख्दै गायव पारिएका दुई चार ओटा सीमा स्तम्भको खोजीकार्यलाई सीमा कार्यदलको काम सन्तोष जनक भन्नुको अर्थ र तात्पर्य अझ गंभिर छ । इलामको पशुपतिनगरदेखि सुस्ता र कालापानीका विवादहरु सम्वन्धी भारतीय पक्षसंग कुनै छलफल भएको छैन । हराएका सीमा स्तम्भ खोजी गरेको भन्ने प्रचारकै आधारमा सीमा सम्वन्धी काम सन्तोषपूर्ण भन्नुको तुक छैन ।

संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिने भनिएको यो विषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसमा दुई देश सडक रेल सञ्जालमा जोडिनु सकरात्मक पक्ष हो । तर हवाई सम्पर्कका नाममा भविष्यमा एअर मार्सल वा हवाई सुरक्षाको मुद्दा उठाएर नेपालको विमानस्थलमा दबदवा कायम गर्ने सोच हावी हुन दिने पक्षलाई स्थान दिईनु हुँदैन ।

भारतीय पक्षले दवाव दिएको भनिएको सुपुदर्गी सन्धी र पारस्पारिक सहायता सम्झौतालाई नेपाली पक्षले अस्विकार गरेको भनिएको छ त्यो भने सकरात्मक पक्ष हो ।