काठमाडौं- अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरीत भारतीय पक्षबाट निर्माण गरिएका बाँध तथा तटबन्धका कारण बर्सेनि डुबानबाट पीडित बनेका किसानलाई क्षतिपूर्ति भराउन नेपालले भारतसमक्ष औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ ।
बिहीबारदेखि नयाँदिल्लीमा सुरु भएको नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय सुरक्षा बैठकमा नेपालका तर्फबाट पेस गरिएका एजेन्डामा भारतीय बाँधका कारण बर्सेनि हुने गरेको डुवानको समस्यालाई उठाइएको छ ।
“गृहसचिव स्तरीय बैठकमा यस पटक सीमा क्षेत्रका डुबानपीडित नेपाली किसानका समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्ने माग पेश गरेका छौं,” उच्च स्रोतले भन्यो, “वर्षायाममा किसानले भारतीय बाँधका कारण उत्पन्न डुबानबाट हजारौं बिघाको बाली गुमाउनुपरेको छ, यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।”
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणअघि राखिएको यो एजेन्डालाई महत्वका साथ हेरिएको छ । सीमा विवाद, डुबान समस्या , जाली नोट कारोबार, प्रतिबन्धित लागू औषध तस्करीलगायत विषय बैठकका एजेन्डा हुन् । गृहमन्त्रालयले यस बिषयलाई बैठकको एजेन्डामा समावेश गराएको थियो ।
दुवै देशका तर्फबाट पेश गरिने एजेन्डामाथि शुक्रबार विस्तृत रूपमा छलफल हुने बताइएको छ । बैठक भावी रणनीति तय गर्दै शुक्रबार नै सम्पन्न हुने पनि स्रोतको भनाइ छ ।
बैठकमा गृह सचिव रेग्मी, शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दीलिप रेग्मी, नेपाल प्रहरीका एआईजी केदारप्रकाश साउद, सशस्त्र प्रहरीका एआईजी प्रेम शाही लगायत उच्च सुरक्षा अधिकारीले भाग लिएका छन् ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका डेढ दर्जना बढी स्थानका अनधिकृत बाँध, तटबन्ध, ड्यामलगायत संरचनाका कारण बर्सेनि १३ हजार बिघाभन्दा बढीको धानबाली नष्ट हुने गरेको छ ।
दशगजाबाट दुवैतर्फ नदी तथा खोलाको ८–८ किलोमिर तटीय क्षेत्रभित्र एकतर्फी बाँध, ड्याम, तटबन्ध र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन । तर, यी सबै प्रावधान कुल्चँदै भारतले डेढदर्जन स्थानमा एकतर्फी बाँध तथा तटबन्ध निर्माण गरेको छ । जसबाट वर्षायाममा सीमा क्षेत्रका करिब ५० हजार नेपाली लामो समयदेखि डुबानबाट पीडित हुने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको ठाडै उल्लंघन गरेर भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रत्यक बर्ष बाँध÷तटबन्ध, ड्यामलगायत अनधिकृत गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।|
- एसियन समाचार
