नेपालको पहिलो संविधान ः नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ । ६ भाग, ६८ धारा, १ अनुसुचि, यस संविधानको अध्यक्षता श्रीप्रकाश गुप्ताले गरेका थिए । जुन संविधान लागु नै भएन ।
दोस्रो संविधान : नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ । ७ भाग, ७३ धारा, ३ अनुसुचि रहेको यस संविधानको अध्यक्षता श्री ५ त्रिभुवनलाइ साँक्षि राखेर मोहन शमशेरले गरेका थिए । २००७ साल चैत्र २९ गते यो संविधान लागु भएको थियो ।
तेस्रो संविधानः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५। १० भाग, ७७ धारा ३ अनुसुचि रहेको यस संविधानको अध्यक्षता भगवति प्रसाद सिंहले गरेका थिए । २०१५ साल फागुन १ गते यो संविधान लागु गरिएको थियो ।
चौथो संविधान : नेपालको संविधान २०१९ । २० भाग, ९७ धारा, ६ अनुसुचि रहेको यस संविधानको अध्यक्षता ऋषिकेश शाहले गरेका थिए । यो संविधा २०१९ पुस १ गते लागु गरिएको थियो ।
पाँचौ संविधान ः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ । २३ भाग, १३३ धारा,३ अनुुसुचि रहेको यस संविधानको अध्यक्षता विश्वनाथ उपाध्यायले गरेका थिए । २०४७ साल कार्तिक २३ गतेबाट यो संविधान लागु गरिएको थियो ।
छैटौं संविधान ः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ । २५ भाग, १६७ धारा, ४ अनुसुचि रहेको यस संविधानको अध्यक्षता लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले गरेका थिए । २०६३ माघ १ गतेदेखि यो संविधान लागु भएको थियो ।
सातौं संविधान ः नेपाल संविधान २०७२ । ३५ भाग, ३०८ धारा, ९ अनुसुचि रहेको यस संविधानको अध्यक्षता कृष्णप्रसाद सिटौलाले गरेका थिए । २०७२ असोज ३ गते यो संविधान लागु भएको थियो ।
सातओटा संविधानका विशेषता ः
पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४।
नेपालको पहिलो तथा लिखित संविधान, प्रत्यायोजित सत्ताद्धारा घोषित, मौलिक हक र कतव्र्यको प्रावधान,द्धिसदनात्मक विधायिका,
स्थानिय शासनको रुपमा पञ्च्यायत, मन्त्रीपरिषदको प्रावधान, महालेखा परिक्षकको व्यवस्था, दरखास्त परिक्षदकको व्यवस्था,राणा शासन लम्व्याउने उदेश्य, संवैधानिक इतिहासको प्रारम्भ, निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था,
दोस्रो संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान,२००७ ।
लागु भएको पहिलो संविधान, कामचलाउ, राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था, प्रधान न्यायलयको व्यवस्था, सल्लाहकारसभाको व्यवस्था, कार्यपालिकाको प्रावधान, निर्वाचन आयोग, महालेखा परिक्षक र लोकसेवा आयोगको व्यवस्था, मौलिक हकको व्यस्था, संविधानको मस्यौदामा भारतीय भूमिकाको सुरुवात,
तेस्रो संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ।
सार्वभौमसत्ता श्री ५ निहित,देवनागरिक लिपिको नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा, संविधान राष्ट्रको मुल कानुनका रुपमा स्थापित, मौलिक हक र जनउत्तरदायि सरकारको व्यवस्था, द्धिसदनात्मक व्यवस्थापिका र संसदीय व्यवस्थाको स्थापना, संकटकालिन अधिकार श्री ५ मा निहित, सर्वोच्च अदालत,राष्ट्रिय परिषद,लोकसेवा आयोग, महालेखा परिषदको गठन,
चौथो संविधान नेपालको संविधान २०१९ ।
सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित,पञ्च्यायति व्यवस्थाको स्थापना, पञ्च्यायत प्रणालिका निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था, मन्त्री परिषद र राजसभाको प्रावधान, राष्ट्रिय पञ्च्यायतको व्यवस्था,सर्वोच्च अदालतको निरन्तरता र महान्याधिवक्ताको व्यवस्था, निर्वाचन अयोग, लोकसेवा आयोग र महालेखा परिक्षकको निरन्तरता ।
पाँचौ संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ।
संविधान देशको मुल कानुनको निरन्तरता, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित, वहुजाति, वहुभाषिक हिन्दु अधिराज्यको स्थापना, संंवैधानिक राजतन्त्र तथा वहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापना, मन्त्रीमण्डल कार्यकारी भएको सरकार, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको निरन्तरता, न्यायपालिका, मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको व्यवस्था, राजपरिषदको व्यवस्था, राजनैतिक संगठनवारे संवैधानिक व्यवस्था,
छैंटौ संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ।
राजनीतिक सहमतिबाट जारी पहिलो संविधान, प्रस्तावनामै सार्वभौमसत्ता र राजकियसत्ता नेपाली जनतामा रहेको उल्लेख, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको प्रतिवद्धताको घोषणा,वहुदलिय प्रतिष्प्रधा र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली , कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रतिवद्धता, मानव अधिकार, मानव अधिकार र वालिग मताधिकारको निरन्तरता, राष्ट्रपतिको व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितामा जोड, दुई तिहाई वहुमतबाट मात्रै संविधान संशोधनको व्यवस्था, राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगलाई पहिलो पटक संवैधानिक मान्यता, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरिने –प्रस्तावना )सहमतिय राजनीतिको माध्यमबाट राज्य सञ्चालन गरिने, संसदीय सुनुवाई प्रणालीको अवलम्वन,
सातौं संविधान नेपालको संविधान २०७२ ।
चार वुँदा वाहेक सवै संशोधन गर्न सकिने, गणतन्त्र,संघियता र संघियताका तीन तहको व्यवस्था, तीन तहको व्यवस्थापिका,दुई सदनात्मक केन्द्र संसद, सनातन धर्म सँस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको धर्म निरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक हक, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित र संवैधानिक आयोगको निरन्तरता, तीन तहको न्यायपालिका, सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास,
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम हेर्दा नै प्रष्ट छ कि हामी कति अभागि छौं ? प्रजातन्त्र प्राप्तीका सात दशकमा विश्वका मुलुकहरुले गगनचुम्वी ट्रेड टावर मात्र निर्माण गरेनन् । वरु अन्तरिक्ष देखि समुन्द्रमुनिका थुप्रै आविष्कारद्धारा ज्ञान विज्ञानले आफुलाइ समृद्ध वनाए । तर हामी हरेक दशकमा एउटा संविधान आविष्कारको कागजी काममा अल्झिएका छौं । यो अनन्त श्रृङ्खला कहिले अन्त हुने हो अझै ठेगान छैन ।
- एसियन समाचार
