काठमाडौँ – युरोपेली मानवअधिकार अदालतले बेलायती सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई पेन्सनका मामिलामा बेलायत सरकारले भेदभाव नगरेको फैसला गरेको छ । फ्रान्सको स्ट्रायजवर्गमा रहेको युरोपेली अदालतले बिहीबार बेलायती सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई पेन्सनमा बेलायत सरकारले भेदभाव नगरेको निर्णय गर्दै समान पेन्सनको दाबी खारेज गरिदिएको छ ।

अदालतले युरोपेली मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १४ र धारा १ अनुरूप भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकलाई भेदभाव गरिएको भन्ने कुनै आधार फेला नपरेको दाबी गरेको छ । धारा १४ मा धर्म, वर्ण, लिंग वा अन्य कुनै पनि आधारमा संघका सदस्य मुलुकले भेदभाव गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

करिब पाँच वर्षअघि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको एक संगठन ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजिडब्लुएस) सँग सम्बद्ध तीन सय ९९ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक, सोसाइटीका अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर टिकेन्द्र देवान तथा अर्का भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सुवर्ण अधिकारीले युरोपेली मानवअधिकार अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । २०१० सालमा नेपालमै जन्मिएका देवान र २०१७ सालमा नेपालमै जन्मिएका अधिकारीले आफूहरूमाथि बेलायत सरकारले भेदभाव गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

बेलायती सेनाको ‘ब्रिगेड अफ गुर्खाज’ बाट सेवानिवृत्त अन्य सैनिकहरूको तुलनामा आफूहरूलाई पेन्सनमा अन्याय गरिएको उनीहरूको जिकिर थियो । यसअघि बेलायतकै उच्च अदालतले त्यस्तै खाले मुद्दामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई हराइदिएको थियो । बेलायतको सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध आफूले कुनै उजुरी नलिने घोषणा गरेको थियो ।

मानवअधिकारका सम्बन्धमा युरोपेली अदालतबाट यस्तो निर्णय आउनु दुःखद भएको पूर्वगोर्खाको भनाइ छ । नेपाल सरकारले यसका लागि पहल गर्नुपर्ने पूर्वगोर्खा सैनिकको माग छ । सन् १९९७ जुलाई १ तारिखअघि सेवानिवृत्त भएका गोर्खा सैनिकले उनीहरूकै समकक्षीको तुलनामा एक तिहाइमात्रै पेन्सन पाउने गरेका छन् ।बेलायत सरकारले भने गोर्खा सैनिकहरूले १५ वर्षको सेवापछि नै पेन्सन पाउने र उनीहरू पेन्सन भएपछि नेपालमै फर्कने भएकाले दिइएको पेन्सन उचित रहेको बताउँदै आएको छ ।