प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारत भ्रमण गर्नुअघि खुला बजारमा विद्युत बिक्री गर्न सकिने गरी भारतसँग सहमति हुने बताएका थिए।उनले सामान्य मालसामानजस्तो विद्युतको किनबेच दुवैतिरबाट दुवैतिर र सरकारी तथा निजी क्षेत्र सबैलाई खुला हुने गरी सहमति गर्ने उल्लेख गरेका थिए । उनको भ्रमणका बेला नेपालले यसबारे प्रस्ताव गरे पनि भारतले ‘हेरौँला’ भन्ने जवाफ दिएको छ यसका लागि भारतको कानुन संशोधन हुनुपर्छ ।

विद्युत् बजार खुला नभएका कारण माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोको पिपिए भएको छैन । पिपिए नभएका कारण परियोजनाहरूले लगानी जुटाउन नसकेको गुनासो गरेको सरकारी अधिकारीले बताए । पिपिएका लागि अरुण तेस्रोमा समस्या नरहेको भारतीय अधिकारीहरूले बैठकमा बताएका थिए ।

भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले अरुण तेस्रो निर्माण गर्ने गरी परियोजना विकास सम्झौता पहिले नै भएको छ । तर, निजी कम्पनी जिएमआरले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णालीबारे भारतले चाँडै नै पिपिए गर्ने बचन दिएको लामो समय भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

नेपाली अधिकारीहरूको बुझाइमा भारतीय बजारमा विद्युत्को भाउ सस्तो छ, तर उसले छिमेकीहरूलाई महँगोमा विद्युत् बेचिरहेको छ । यही कारण भारतले विद्युत्को स्वतन्त्र व्यापारमा सहमति नजनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । भारतीय खुला बजारमा विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट भारु दुई रुपैयाँ ७० पैसा छ ।

तर, उसले नेपाललाई औसत तीन रुपैयाँ ६० पैसा भारुमा र बंगलादेशलाई पाँच रुपैयाँ भारुमा बिक्री गरिरहेको छ ।

‘खुला बजारमा गइसकेपछि भारतबाट दुई रुपैयाँ ७० पैसामा बिजुली खरिद गर्न सकिन्छ, भारतलाई त्यसबाट फाइदा छैन,’ नेपाली अधिकारी भन्छन्, ‘त्योभन्दा पनि खुला बजारमा गइसकेपछि नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताले विद्युत् उत्पादन गर्ने र भारतमा सहुलियतमा बेच्ने सम्भावना हुने भन्दै भारतीय पक्ष यसमा तयार नभएको हामीले पायौँ ।’