">
काठमाडौँ – खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्यपदार्थ प्याकेजिङ तथा लेबलिङ नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
पाँचवटै विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी, साझेदारी तथा सरोकारवालासँग छलफल एवम् रायसुझाव सङ्कलन गरी उक्त मस्यौदालाई परिमार्जनसहित अन्तिम रुप दिन विभागले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको जनाएको छ ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त विभागले खाद्यपदार्थ प्याकेजिङ तथा लेबलिङ नियमावली, २०७३ मा व्यापक बहस र छलफलसमेत सञ्चालन गरेको छ ।
खाद्य ऐन, २०२३ को दफा १३ अनुसार विभागले उक्त नियममा खाद्यपदार्थ सङ्कलन, भण्डारण र वितरण गर्दा प्याकेजिङमा प्रयोग गरिने धातु, प्लास्टिक, काँच, कागज वा अन्य उपयुक्त सामग्रीबाट निर्मित भाँडा, बटृा, झोला वा पोकालाई ‘कन्टेनर’का रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
लेबल, लेबलिङ, ब्याच सङ्ख्या, सम्मिश्रण, समूहीकृत नाम, दाबी, उपभोक्ता, उपभोग अवधि, अन्तिम उपभोग्य मिति, उत्पादन मिति, प्याकेजिङ मिति, साकाहारी वा मांसाहारी, तयारी प्याकेजको पदार्थ, सिफारिसजस्ता विषयमा नियमावलीमा केन्द्रित छ ।
उक्त नियमावलीअनुसार कुनै खाद्यपदार्थ उत्पादकले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने लेबलको स्वीकृति विभागबाट गराउनुपर्ने छ भने खाद्यपदार्थमा लेबल अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, खाद्यपदार्थको नाम, त्यसमा प्रयोग भएका सम्मिश्रण र योगशील, तौल एवम् आयतन, उत्पादकको नाम, ठेगाना स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
लेबलमा चेतावनीमूलक सन्देश र सङ्केत दिनुपर्नेछ भने दूध वा दुग्धपदार्थको प्याकेजिङ, फलफूल तथा तरकारीका उत्पादनको प्याकेजिङ, मासुजन्य पदार्थको प्याकेजिङ, प्रशोधित खानेपानी प्याकेजिङ, खाद्य तेलको प्याकेजिङ, थोक बिक्री प्याकेज र बहुप्याकेजबारे पनि उत्पादकले स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
उत्पादकले कृत्रिम गुलियो पदार्थको मात्रा, क्याफिनको मात्रा, फलको रस वा अंशको आधार, चिनी नराखिएको वा प्रयोग भएको लगायत विषयमा पनि तोकिएको मापदण्ड र परिधिभित्र रहेर खुलाउनुपर्नेछ ।
- एसियन समाचार
