काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजकीय भ्रमणलगत्तै यसअघि थाती राखेको प्रस्तावलाई भारतीय पक्षले ब्युताउँदै नेपाललाई अन्यत्रबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन नदिने प्रयास थालेको छ । 

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चीनबाट नेपाललाई आवश्यक पर्ने ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने समझदारी गरेको थियो । त्यसबाट असन्तुष्ट भारतले आफू अनुकुलका दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि उत्तरसँगको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न नदिन दबाब दिएको हो । 

नेपाल आयल निगम (एनओसी) र भारतीय आयल निगम (आइओसी) का अधिकारीबीच नयाँदिल्लीमा यसै साता भएको बैठकमा नेपालको बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने सर्त आएको हो । तेल पाइपलाईन निर्माण अघि बढाउनेवारे छलफल हुँदा भारतका तर्फबाट १५ वर्षसम्म अर्को देशबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयत गर्न नपाउने शर्त राखिएको थियो । सन् २०१२ मा भारतसँग भएको इन्धन खरिद र आयतसम्बन्धी सम्झौता सन् २०१७ मा नवीकरण गर्नुपर्छ । नवीकरणका दिन नजिकिंदै गर्दा  भारतको तर्फबाट यस्तो दवाब आएको हो । 

त्यतिमात्र होइन, नेपालमा अत्याधुनिक पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्नका लागि एनओसीसँग साझेदारी गर्ने प्रस्तावसमेत एनओसीका अधिकारीले राखेका थिए । भारतको राजकीय भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल र भारतबीच तेल पाइप बिछ्याउनेवारे सहमति गर्दा एकातर्फमात्र बाँधिने खालका प्रस्तावप्रति सचेत हुन सुझाएका थिए । त्यसअघि पनि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले आइओसीबाट मात्र पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका थिए । 

तर त्यस विपरित प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त बक्तब्यमा अस्पष्ट भाषा प्रयोग भएपछि त्यसलाई आधार बनाउँदै आइओसीका अधिकारीले एनओसीका पदाधिकारीसँग १५ बर्षसम्म नेपालले अन्य देशबाट पेट्रोलियम कारोबार गर्न नपाउने प्रस्ताव सोमबार राखेका हुन् । भ्रमणका क्रममा जारी २५ बुँदे संयुक्त बक्तब्यको २० नम्बर बुँदामा रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई गतिदिने सहमति बमोजिम निर्देशन दिइएको थियो । बक्तब्यमा नै नेपालको व्यापार बिविधिकरणलाई भारतले सम्मान गर्नुपर्ने खालको भाषा प्रयोग गर्न समेत प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको थियो । 

 सन् २०१५ को अगष्टमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणबारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसबेला पनि भारतले उक्त सर्त राखेको थियो । पाइपलाइन परियोजना दुबै देशको हितमा भए पनि भारतले भने त्यसकै बहानामा यस्ता शर्त तेस्र्याएको हो । 

निगमका अध्यक्ष गोपाल खड्कासहितको टोली भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गरेर काठमाडौं फर्किसकेको छ । तर भारतीय निगमका अधिकारीले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भएको समझदारीको २० नम्बर बुँदा देखाएर त्यस अनुरुपको प्रस्तावमा सहमत हुनुको बिकल्प नरहेको बताउँदै दवाव दिएका हुन् ।

संविधान जस्तो आन्तरिक बिषयमा असन्तुष्टी राखी भारतले पेट्रोलियम पदार्थ समेत रोकेर नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसमा नेपाललाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको ३० प्रतिशत चीनबाट ल्याउने समझदारी भएको थियो । नेपाल र चीनबीच यो कारोबारको ब्यापारिक सम्झौताको तयारी भइरहेका बेला भारतीय पक्षबाट यस्तो प्रस्ताव आएको हो । 

भारत सरकारको यो प्रस्तावको उदेश्य नेपाललाई कुनैपनि हालतमा चीनसँग गरेका व्यापारिक सम्झौता कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्नु हो । त्यसो भएको खण्डमा नेपालमा फेरी भारतको एकाधिकार चल्ने र चाहेको बेलामा नाकाबन्दीजस्ता अमानबीय व्यवहार देखाई नेपालमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उसको विश्वास देखिएको छ । 

रक्सौल अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्झौता हुँदा १५ बर्षसम्म नेपालले अन्य देशबाट पेट्रोलियम पर्दा ल्याउन नपाउने सर्त राखिएको थियो । नेपालले ४० बर्षदेखि भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ । पाइपलाइन निर्माण गर्दा र खरिद सम्झौता नवीकरण गर्दा बजार बिविधिकरणलाई समेत ध्यानमा राखेर गर्नुपर्नेमा एमाले लगायत दलले जोड दिंदै आएका छन् । 

नेपाल डब्लुटिओको सदस्य भएको र नेपालले चीनसँग समेत पारवहन तथा यातायात सम्झौता गरेकाले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारिक कारोबार गर्ने उसको अधिकार पूर्ण सुरक्षित छ । पाइपलाइन परियोजनाको लागत ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ छ ।