माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एकाथरी बोल्छन र अर्कैथरी गर्छन भन्ने प्रमाण हो यो चाहीँ । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकार ढालेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएको महिना दिन बितिसकेको छ । नियमनुसार उनले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजानिक गर्नुपर्ने हो । तर आजसम्म  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो सम्पत्ति सार्वजानिक गर्न हिचकिचाइरहेका छन ।

यो त परको कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले २०७० माघ २९ गते पदबहाली गरेलगत्तै सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार निवारणलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने अठोटसहित कुनै पनि सार्वजनिक कार्यालयले रु पाँच हजारमाथिको बिल भुक्तानी गर्नुअगाडि त्यस्ता बिल सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा ७२ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय गराएका थिए । त्यही निर्णयको समेत अहिले उल्लघंन गरिएको छ ।

तर, त्यो खोलेर हेर्दा कुनै पनि निकायका फोल्डरभित्र उल्लिखित विवरणहरु वेबसाइटमा ‘अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टासम्म मात्र रहनेछ’ भन्ने मात्र उल्लेख छ, त्यहाँभित्र कुनै पनि निकायको भुक्तानी बिल भेटिँदैन ।

भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिक गर्न उक्त वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, निवार्चन आयोग, कृषि विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल कानून आयोग, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको नाम भएपनि कसैले पनि बिल सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, सिँचाई मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयको सूची उक्त वेबसाइटमा देखिन्छ तर कुनैले पनि तत्कालीन कोइराला सरकारको निर्णय पालना गरेका छ्रैनन् ।

• एस काठमाडौं