आफै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक भएर पनि आफ्नै समझदारमा बनेको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला चरम आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन् । 

दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको ५७  दिन वितिसक्दा खासै ठोस काम हुन सकेको छैन । बरु उल्टै सदन र सामाजिक सञ्जाल मात्रै होईन सडकमा समेत दाहालविरुद्ध चर्का नाराहरु लाग्न थालेका छन् । यसका पछाडि दाहाल स्वयं र उनी नेतृत्वका मन्त्रीहरुले दिएका विविध अभिव्यिक्तहरुले प्रमुख भूमिका खेलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बनेको सुरुआत ताका दिनहुजसो निर्देशन दिएर केही चर्चा बटुलेका दाहालले पछिल्लो समय न निर्देशन दिएका छन न त आफूले दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरेका छन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेदेखि नै आलोचनाको केन्द्रमा रहेका दाहालको पछिल्लो समय झनै तिव्ररुपमा आलोचना भैरहेको छ । 

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा नजानेर गल्ती भएको र अब गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका दाहालले अहिले त झन दिनदिनै आलाचनाको इस्यू सिर्जना गरिरहेका छन् । कहिले प्रधानमन्त्री आफै त कहिले उनी नेतृत्वका मन्त्री मण्डलको मनपरीका कारण उनको सरकारले दिनँहु आलोचनाको छलाङ मारिरहेका छन् । 

अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका राजदूत फिर्ता प्रकरणदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना यतिधेरै उत्कर्षमा पुगिसकेको छ कि पटक पटक सडकमा उनको राजिनामा माग्न थालिएको छ । सुरुमा दाहालले आफ्नै छोरा प्रकाश दाहाललाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेपछि आलोचना भयो । सँगै युद्ध लडेका लडाकुहरुलाई वेवास्ता गरी परिवारबाद लादेको भन्दै यस विषयमा पार्टीभित्र समेत चर्काे विरोध भएको थियो ।

त्यसै गरेर दाहाल सरकारले सल्लाहकार नियुक्ति मापदण्ड नै संशोधन गर्यो । सल्लाहकार बन्न स्नातक उत्तिर्ण हुनुपर्ने मापदण्ड खारेज गरी जस्तोसुकै व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाउन मिल्ने गरी नियमावली संशोधन भएको  थियो । त्यसै गरेर सरकारले कालोधन छानविन समिति नै खारेज गरेर भ्रष्टाचार लुकाउने पूर्वाधार तय ग¥यो । त्यसको पनि चर्काे आलोचना भएको थियो । यति मात्रै होईन मुलुककै समावेशी पार्टी भनेर दावी गरिएको माओवादीले मन्त्री मण्डलमा महिला मन्त्री नपठाएपछि पार्टीभित्रै हंगामा मच्यो । 

यो विषय सेलाउन नपाउदै पत्रकार रवि लामिछानेले चलाउँदै आएको कार्यक्रम ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रम छापामार शैलीमा हत्याएर अर्कै संचालक नियुक्त गरेपछि अर्काे आलोचना भयो । कार्यक्रम सेट समेत परिवर्तन गर्न लगाएर अपर्झट संचालक परिवर्तन गरेपछि लामिछानेले चित्त दुखेको भन्दै ५ मिनेट भेट्न दिन आग्रह गरेका थिए । तर दाहालले वास्तै नगरेपछि लामिछानेले अव ‘सिधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रम ल्याउन लागेका छन ।

लगतै दाहालले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनुको सट्टा छिमेकी मुलुकहरुमा विशेष दूत पठाएर आलोचित बने । दुवै देशमा बिशेष दूत पठाए पनि भारतमा पठाईएका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीलाई विशेष गोप्य पत्र पठाउनु र चीनका गएका अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरालाई रित्तो हात पठाउनुले नै दाहालको कुटनीतिक असफलता छर्लंग पारिसकेको थियो । भारतलाई पठाइएको गोप्य पत्र सार्वजनिक गर्न सडकदेखि सदनसम्म माग हुँदा पनि उक्त पत्र सार्वजनिक नगरिनुले दालमा केही कालो छ अर्थात पत्रमा केही राष्ट्रघाती कदम उल्लेख छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।

त्यस्तै भारत भ्रमणबाट फर्के लगतै गृहमन्त्री निधीले संविधान संशोधन गरेरै भए पनि फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिनुपर्ने वताएपछि सरकारको तिव्र आलोचना भयो । अघिल्लो सरकारले आफै बनाउने भनेर १० करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा संविधान नै संशोधन गरेर फास्ट ट्रयाक भारतलाई सुम्पिने भनेर लज्जास्पद अभिव्यिक्त दिएपछि निकै आलोचना भएको थियो ।

त्यसै गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसी मोर्चाको माग सम्वोधनको नाममा जथाभावी सहिद घोषणा गरेर आलोचित बन्यो । त्यसै गरेर मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुलाई दिने भनिएको १० लाख रुपैयाँ मोर्चाको खातामा दिने निर्णय गरेर अर्काे आलोचना खेप्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले काभ्रे, दोलखा, रौतहट लगायतका जिल्लाहरुमा पुगेर आफू प्रधानमन्त्री बने भूकम्पपीडितलाई ५ लाख रुपैंया राहत दिने वताएका थिए तर प्रधानमन्त्री बनेपछि यसबारेमा मौन बसे । जसले गर्दा अझैसम्म पनि  दाहाललाई वचनको पक्का नभएको भनेर आलोचना भैरहेको छ । सरकारले ८ लाखको प्याकेज घोषणा गरे पनि दाहालले जम्मा एक लाख रुपैंया मात्रै थपि दिएका छन तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिले भूकम्पपीडितलाई अघिल्लो सरकारकै कार्यविधि अनुसार नै अनुदान रकम वितरण गरिरहेको छ ।

त्यसै गरेर विशिष्टहरुको सुविधा काटेको भनेर चर्चामा आएका दाहालले ठाडो आदेशमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई ६० लाख रुपैंया नगद, डलरमा भत्ता र स्याहार सुसार गर्ने तीनलाई समेत भत्ता दिएर उपचार गर्न अमेरिका पठाएपछि यसको चौतर्फी विरोध भयो । तर सरकारले सुनेको नसुने झै गरेर बस्यो ।

यो भन्दा पनि आलोचनाको विषय बन्यो प्रचण्डनिकट व्यापारी अजय सुमार्गीको ‘नगद नारायण’प्रतिको चासो । राष्ट्र बैंकले कालोधन भनेर रोकेको ब्यापारी सुमार्गीको ३ अर्ब रुपैंयाबारे दाहालले एक्कासी चासो देखाएपछि उनको निकै आलोचना भएको थियो । पहिले यस बारेमा गुमनाम दाहालले प्रधानमन्त्री बनेलगतै राष्ट्रबैंकका पदाधिकारीलाई बोलाएर राखेको यो जिज्ञासा अर्थपूर्ण रहेको थियो ।

त्यसै गरेर प्रधानमन्त्री दाहालको घरमा सप्लाई भएको खानेपानीको बिल बालुवाटारबाट तिर्न लागिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुँदा समेत कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भयो । यी घटनाक्रमहरु जारी रहँदै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको चर्चा कमाउने धन्दाले तहलका मच्चियो । सरकारले नै तिर्ने सहमति भैसकेको महेन्द्र मञ्जिलको विजुली महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटि दिएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । आलोचनात्मक आक्रोसले यति चर्काे रुप लियो कि ऊर्जामन्त्री शर्माले आफूले दिएको आदेश २४ घण्टाभित्रै फिर्ता लिन वाध्य भए र लाइन जोडियो ।

त्यस्तै दाहालले भारत र चीनका लागि राजदूतको सिफारिस गरेका थिए । सरकारले भारतका लागि सिफारिस गरिएका दिपकुमार उपाध्यायका वारेमा चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । यहाँ उपाध्यायको आलोचना भएको होईन । सरकारको कार्यशैलीको आलोचना भएको हो । उपाध्यायलाई भारतको सत्ता अन्य देशका लागि सिफारिस गरेर भारतका लागि अरु नै व्यक्ति सिफरिस गरिएको भए सरकारको आलोचना हुने थिएन् । तर निवर्तमान सरकारले फिर्ता बोलाईएका व्यक्तिलाई पुनः पठाउन खोज्नु भनेको पैठोजोरी राजनीति हो । यसले सरकारप्रति शंका उब्जाएको छ ।

चर्काे आलोचना साम्य पार्न प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको सम्वोधन पनि आलोचनामुक्त भने रहन सकेन । तत्कालिन सरकारका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव हुने भन्दै खण्डन गरेका दाहालले आप्mनो सम्वोधनमा बजेटमै उल्लेख नभएका योजनाहरु सुनाएर जग हँसाए । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाइएको ‘राष्ट्रघाती’ पत्रको आलोचना भईरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले १२५ जनाको जम्वो टोली लिएर भारत भ्रमणमा निस्केपछि यो पनि आलोचनाको विषय बन्यो । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणभर कुनै न कुनै विषयमा आलोचना भइृ नै रह्यो । दुई पटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सरिक दाहाल पत्नीको हाउभाउदेखि भारतसँग गरिएका सम्झौता समेत आलोचनाको विषय बन्यो । 

यसैबीच नेपाल प्रहरीले मस्ट वाण्टेड सूचिमा राखेका टीकापुर घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सुरक्षा घेरामै भेटेपछि अर्काे आलोचना भयो । अभियुक्त खोज्न आदेश दिनुपर्ने मान्छेले सुरक्षा दिएर अभियुक्त भेट्ने र मुद्धा फिर्ता गरिदिने आश्वासन दिनुले दण्डहिनता बढेको पुष्टी गर्छ । यसका साथै प्रधानमन्त्री दाहाल भारतमै रहँदा सर्वाेच्च अदालतले मागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फाइल भूकम्पमा हराएको जवाफ दिएपछि पुनः अर्काे आलोचनाको श्रृंखला थपियो । जव कि त्यसको केही दिनपछि नै उक्त फाइल भेटिएको भन्दै अहिले सर्वाेच्चमा पठाई सकिएको छ ।

आलोचनाको श्रृंखला यतिले मात्रै रोकिएन । प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्कि सकेपछि झन आलोचनाको चाङ नै लाग्न थाल्यो । भारत भ्रमणको समिक्षा गर्न बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा दाहालले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीसँग भित्रभित्रै कुरा मिलाई सकिएको वताएपछि उनको राजिनामा माग्ने सम्मको आन्दोलन सुरु भएको छ । देशको प्रधानमन्त्री जस्तो मन्छेले आफूमाथि लागेको आरोप पुष्टी गर्न चुनौति दिनुको सट्टा उल्टै गुपचुप ‘कुरा मिलाई सकेको’ भनेर अभिव्यिक्त दिनुले भ्रष्टाचार गरेकै रहेछन भन्ने पुष्टी भएको भन्दै अहिले दाहालको चर्काे आलोचना भईरहेको छ ।

स्मरण होस माओवादी लडाकु शिविरमा करिव ५ अर्व भ्रष्टाचार भएको वताईन्छ । यो काण्डमा अधिकांश माओवादीका उच्च पदस्थ नेताहरु मुछिएका छन् । त्यसकारण पनि लडाकु शिविर छानविनको कुरा निस्किने वित्तिकै माओवादी नेताहरु थर्कमान हुने गरेका छन् । करिव ८ हजार पनि नभएको लडाकुलाई ३२ हजार भनेर ६ वर्षसम्म भ्रष्टाचार गरेको वताईन्छ ।

त्यसै गरेर हालै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीले चीनसँग सिमा विस्तार गर्न नहुने धारणा राखेर अर्काे नाकाबन्दीलाई पूर्वाधार बनाई दिएको भन्दै चर्काे आलोचना भयो । यो विषय सेलाउन नपाउँदै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले हिन्दी भाषालाई नेपाली भाषा सरह मान्यता दिनुपर्ने भन्दै अभिव्यिक्त दिएपछि अहिले गृहमन्त्री र दाहालको राजिनामा माग्दै युवाहरु सडकमा ओर्लिन थालेका छन् ।

यसका साथै दुई वर्षिय नाबालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको क्रुर हत्या गरेका अभियुक्तहरुलाई माफी दिन भन्दै गृहमन्त्रीले चालेको कदम पनि तिव्र आलोचनाको विषय बनिरहेको छ । तर अचम्मको कुरा के हो भने सरकारका बारेमा जे जति पनि आलोचनाहरु भैरहेका छन ति मध्ये अधिकांश छिमेकी मुलुक भारतसँग सम्वन्धित छन् । यसले पनि केही रहस्यात्मक खेलको आशंका गर्ने ठाउँ रहेको छ ।

सुरुमा उद्धघाटन नगर्ने भनेर गरेको प्रण दुई दिनमै फेल खाएको थियो । अहिले विगतमा आफैले हुदैन भनेर फेल गराएको बजेट सम्वन्धी तीन वटा विधेयक अहिले फेरि हुन्छ भनेर पास गरेका छन् । अझ लाजमर्दाे कुरा त के छ भने उक्त विधेयक पास गर्न नियमावली नै निलम्वन गरि दिएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले गरेको राजदूत फिर्ता

स्वकीय सचिव नियुक्ति

सल्लाहकार नियुक्ति मापदण्ड संशोधन

कालोधन छानवीन समिती खारेज

सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम छापामार शैलीमा हत्याउनु

मोदीलाई राष्टघाती पत्र

जथाभावि सहिद घोषणा र मृतकको रकम पार्टीको खातामा दिने निर्णय

समावेशी पार्टीमा शुल्य महिला मन्त्री

भूकम्पपीडितलाई दिने भनेको ५ लाख राहतबारे मौन

पूर्वराष्ट्रपतिलाई ६० लाख सुविधा

ब्यापारी सुमार्गीको कालोधन वारे चासो

घरको खानेपानीको बिल बालुवाटारमा

महेन्द्रमञ्जिलमा लाइन काट्नु

फिर्ता बोलाइएका राजदुत पुनः सिफारिस 

सम्वोधनमा बजेटमै नभएको कार्यक्रमहरु

भूकम्पमा फाइल हराएको भनाई

जम्वो टोली भारत भ्रमण

मस्ट वान्टेड रेशम चौधरीलाई भेटेर उन्मुक्ति दिने आश्वासन

संविधान संशोधन गरेर भए पनि फास्टट्रयाक भारतलाई नै

लोकमानसँग कुरा मिलाई सकेको अभिव्यिक्त

चीनसँग सिमा खोल्न नहुने भनाई

हिन्दी भाषालाई सरकारी मान्यता दिने तयारी

टीकापुर घटनाका दोषीलाई माफी दिने तयारी

आफै फेल गराएको विधेयक नियमावली नै मेटेर पास

• बिजपाटी