भौतिक संरचना बेचेर कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउने घोषणा गरेपछि साझा प्रकाशनको सञ्चालक समिति विवादमा मुछिएको छ । प्रकाशनलाई उठाउन कुनै काम खोज्नुभन्दा भइरहेको संरचना बेचेर हाल कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउने साझाको घोषणाले विवादको रुप लिएको हो ।
अहिले साझा करिब ४० करोडजति ऋण तथा घाटा बेहोर्दै घिस्रिरहेको छ । साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले भने केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रकाशनको चितवन, वीरगञ्ज र भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको जग्गा बेचेरै भए पनि साझालाई बचाउने बताएका थिए । उनको भनाइसँगै सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरुले तीव्र विरोध जनाएका छन् ।
किन बेच्न खोजियो जग्गा ?
गत भदौ २० गते काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष शर्माले साझालाई बचाउन सरकारसँग ऋण मागेको तर ऋण नदिएको खण्डमा ती तीन ठाउँका जग्गा बेचेरै भए पनि साझालाई बचाउने बताएका थिए । उनले सरकारलाई ऋण दिन २८ दिनको अल्टिमेटमसमेत दिएको बताएका थिए ।
अध्यक्ष शर्माले बेच्ने भनेका जग्गामा चितवनको ४ कठ्ठा, वीरगञ्जको साढे एक कठ्ठा र धनगढीको २ कठ्ठा हो । यस बाहेक साझाको ललितपुरको पुल्चोक, धनगढी, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र पोखरामा जग्गा रहेका छन् । ती तीन ठाउँका जग्गा बेचेर करिब डेढ वर्षदेखि तलब खान नपाइरहेका कर्मचारी र बिना तलब र सुविधा अवकाश लिएका ५१ जना कर्मचारीलाई तलब दिने साझाको सञ्चालक समितिको तयारी रहेको बुझिएको छ ।
तर, ती जग्गाहरु बेच्नलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्छ भने शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । त्यसपछि मात्रै प्रकाशनले टेन्डर आव्हान गरेर बेच्न सक्छ । तर, टेन्डर आव्हान गरे पनि साझामा ६० प्रतिशत सेयर रहेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले अड्को थापेको खण्डमा जग्गा बेच्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
बोर्डको आपत्ति
साझामा ठूलो हिस्सा सेयर रहेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष सरोज शर्मा भने साझाको सञ्चालक समितिले जग्गा बेच्ने प्रक्रिया चाले आफूहरुले कानुनी उपचार खोज्ने बताउँछन् । उनले भने–‘जग्गा बेच्न पाइँदैन । जग्गा बेच्नेजति घातक काम अरु हुन सक्दैन । अहिले जग्गा बेच्ने कुरा जसरी उठिरहेको छ, यो राम्रो नियतले हुन लागेको देखिँदैन ।’
संरचना ध्वस्त पारेर साझालाई बचाउने कुरा उचित नभएको बताउँदै शर्माले भने–‘अहिले साझाको गोदाममा १४ करोडको पुस्तक थन्किएर बसेको छ । काम नखोज्ने तर जग्गा बेचेर साझालाई बचाउछु भन्नु नैतिकताले मिल्दैन ।’
चित्रलेखा यादव शिक्षा मन्त्री भएकी बेला सहकारी मन्त्रालयबाट झिकेर साझा प्रकाशनलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभे पनि ६० प्रतिशत सेयर भने बोर्डकै रहेको छ । शर्माले साझामा आफूहरुको सबैभन्दा धेरै सेयर रहेको हुँदा आफूहरुलाई नसोधी जग्गा बेच्ने निर्णय गर्न नपाइने बताए ।
अर्कोतिर, साझाको वर्तमान सञ्चालक समितिलाई बोर्डले अवैध समेत भन्दै आएको छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनले गत वैशाखमै तत्कालीन शिक्षा मन्त्री यादवले नियुक्त गरेका अध्यक्ष शर्मा, सञ्चालकहरु दीनानाथ शर्मा, डा. कृष्णहरि बराल र प्रदीप नेपाललाई अवैध भएको फैसला गरिसकेको हुँदा बोर्डले निर्वाचित भएर आएका तीन जना सञ्चालकहरु डा. विजय सुब्बा, हरिहर खनाल र जीवनचन्द्र कोइरालाबाहेकलाई अवैध मान्दै आएको छ ।
सरोजलाई फकाउँदै
जग्गा बेच्ने कार्यमा बोर्डले अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने भएपछि करिब दुई हप्ताअघि अध्यक्ष शर्माले बोर्डका उपाध्यक्ष सरोजलाई भेट्न गएका थिए । पहिला पनि पुनरावेदन अदालतमा बोर्डका उपाध्यक्ष शर्माले साझाका सञ्चालकहरु अवैध रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हुँदा जग्गा बेच्ने कार्यमा पनि उनी बाधक बन्नसक्ने ठान्दै साझाका अध्यक्ष फकाउन गएको बताइन्छ ।
बोर्डका उपाध्यक्ष शर्मालाई भेटेर आएपछि साझाका अध्यक्ष डोलिन्द्रले आफ्ना कर्मचारीहरुसामु ‘तपाईंहरु मिलाएर जानुस्, म केही गर्दिनँ’ भनेको कुरा बताएका थिए ।
फकाएर राजीनामा मागियो
साझामा कार्यरत २२ जना अधिकृतलाई सञ्चालकहरुले फकाएर राजीनामा गर्न लगाएको बताइन्छ । राजीनामा दिनेमध्ये एक अधिकृतले भने–‘तीन महिनाको थप सुविधा दिन्छौं, स्वेच्छिक अवकाश लिनुस् भने । तर अहिलेसम्म केही प्रगति भएको छैन ।’
आफूहरुलाई ‘तपाईँहरुको राजीनामा देखेपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरिदिन्छ, राजीनामा दिनुस्’ भनेर राजीनामा गर्न बाध्य पारेको पनि अवकाशप्राप्त ती अधिकृतले बताए । तर, राजीनामा दिएको लामो समय बिते पनि करिब १९ महिनाको तलब, बिदाको रकम, इन्सुरेन्सको रकम र उपदान केही पनि दिइएको छैन ।
२२ जना अधिकृतलाई लामो समयदेखिको तलबलगायत अरु व्ययभार बेहोर्नुपर्ने त छँदैछ, त्यसअघि नै अवकाश पाएका ३१ जना कर्मचारीले पनि डेढ वर्षको तलबलगायत बिदा र इन्सुरेन्सको पैसा अहिलेसम्म पाएका छैनन् । यस बाहेक साझाले करोडौं ऋणसमेत तिर्नुपर्ने रहेको छ ।
