नेपालमा सबैभन्दा ठूलो उद्योग, सबैभन्दा ठूलो व्यापार र सबैभन्दा धेरै कमाई हुने पेसा कुनै छ भने त्यो राजनीति हो । राजनीतिमा भन्दा धेरै कमाई नेपालमा चाहिं अरु कुनै पेशामा हुँदैन भन्ने नेपाली जनताले जान्दैबुझ्दै आएका छन् । जबकि राजनीति पेशा होइन ।
नेपाल राष्ट्रको दुर्भाग्य यथार्थमा चाहिं राजनीतिलाई पेशा होइन महापेशा बनाइँदैछ । राजनीतिबाट कमाउने एउटै उपाय छ–भ्रष्टाचार । विश्वमै सबैभन्दा भ्रष्टको सूचीमा पहिलो नम्बरमा नेता पर्छन् । त्यसपछि कर्मचारी पर्छन् । नेपालमा नेता र कर्मचारी दुवैको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुन्छ । जसले धेरै भ्रष्टाचार गर्छन् तिनले नै धेरै सदाचारको उपदेश दिएको पनि नेपालमा मात्र देख्न पाइन्छ ।
यो भयो नेता र कर्मचारीका कुरा । नेपालमा सर्वाधिक भ्रष्टका रुपमा दर्ता गर्नैपर्ने अर्काे एउटा वर्ग छ– एनजीओका मालिक । एनजीओमा कोही पनि मालिक हुँदैन किनभने यो सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएको हुन्छ । यथार्थमा चाहिं नेपालका अधिकांश एनजीओ प्राइभेट लिमिटेड जस्ता हुन्छन् । यिनले नेपाल र नेपाली जनताका लागि भनेर विदेशबाट ठूलो रकम ल्याउँछन् र अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेको देखाएर खान्छन् । भनिन्छ, नेपालमा भ्रष्टाचार बढाउनमा एनजीओहरुको निर्णायक भूमिका छ । एनजीओमा जति भ्रष्टाचार सरकारी निकायमा समेत हुँदैन भन्ने गरिन्छ ।
हालै एउटा एनजीओको खर्च बिवरण अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छ । जसमा सो एनजीओले मदिरापानमा मात्र चालीस लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बिवरण छ । ती एनजीओ संचालक महोदयहरु पत्रकारिता तथा मानवअधिकारको खोल ओढेका छन् । तिनको एनजीओको घोटालामा प्रश्न उठाउँदा प्रेस स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ, तिनको लुटमा बोल्यो भने मानवअधिकारको खिलाफ हुन्छ । लुट्नु दानव अधिकार हो र लुटको विरोध गर्नु मानवअधिकार हो भन्ने बुझ्नेहरुले धन्दा नै कालोलाई सेतो भन्ने अपनाएपछि कसको के लाग्छ र !
भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने यसलाई रोक्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो तर यो आयोग लगभग प्रभावकारी छैन । आयोगलाई राजनीतिक छायाँमा पारिएको छ । असली भ्रष्ट दलका नेताहरु हुन् तर खरदार सुब्बा समात्नमै यो आयोग मस्त र व्यस्त रह्यो ।
लोकमान सिंह कार्कीले ठूला माछा समाउँछु भन्ने गरेका थिए, उनले ठूलो माछामा हात हाल्न लागेको चर्चा थियो तर त्यो चर्चालाई उछिन्यो उनी विरुद्ध लगाइएको महाभियोगले । लोकमान कति चोखा छन् भन्ने आगामी दिनमा थाहा हुँदै जानेछ तर उनलाई महाभियोग लगाउनेहरु भने अवश्य चोखा छैनन् । नेपालमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने पात्रहरु भनेका दलका नेताहरु हुन् । यिनको कठालामा हात पुर्याउने हिम्मत अख्तियारले कहिले गरेन, यदाकदा हिम्मत गर्यो, दुईचारजना खोरमा पनि पुगे तर राजनीतिक आवरणमा मौलाएको भ्रष्टाचार अख्तियारले नियन्त्रण गर्न नसकेकै हो । यसमा लोकमान पनि असफल भएकै हुन् ।
लोकमान विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको छ । यस्तो प्रस्ताव संवैधानिक अधिकार हो, सांसदहरुले अधिकार प्रयोग गरे, यसमा धेरै अन्यथा भन्न मिलेन । तर, लोकमानलाई हटाउन चाहनेहरुले त्यो ठाउँमा कस्तो पात्र ल्याउन चाहेका हुन् ? यो भने स्पष्ट हुनुपर्छ । लोकमानहरु आउँछन् जान्छन् तर अख्तियार स्थायी संवैधानिक निकाय हो । यसले बसाएको पद्धति र नजिर भविष्य पर्यन्त रहन्छ । लोकमानको ठाउँमा दल र नेताका हनुमान पो ल्याउन खोजिएको हो कि ? प्रश्न गर्ने बेला यही हो र जवाफ दिनुपर्ने पनि अहिले नै हो ।
लोकमानले सबैलाई तर्साए, थर्काए भन्ने आरोप महाभियोग पक्षधरहरुको रहेको छ । लोकमानबाट सर्वसाधारण तर्सिए भन्ने कहिल्यै सुन्न पाइएन । लोकमानबाट इमानदार राजनीतिकर्मीहरु तर्सिएको पनि कहिल्यै सुन्न पाइएन । लोकमानको काम भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने थियो, वस्तुत उनको नेतृत्वको आयोगले मुद्दा चलाउने हो । भ्रष्टहरु बाहेक अरुले डराउनुपर्ने कुनै कारण थिएन र छैन ।
ल ठीक छ, लोकमानसंग डर लागेछ । लोकमान हटाइए भने उनको ठाउँमा ल्याइने प्रमुख आयुक्तसंग चाहिं अहिलेका महाभियोग पक्षधरहरु नडराउने हो ? डर नलाग्ने, निश्चिन्त र निर्धक्क हुन पाइने खालको पात्र खोजेर अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा राखिन खोजेको हो ? यो जनजनले उठाइरहेको प्रश्न हो । किनभने आम जनतालाई अख्तियार प्रमुख को हुन्छ भन्ने खासै सरोकार छैन, प्रमुखले भ्रष्टहरुलाई कठघरामा उभ्याउँछन् कि उभ्याउँदैनन् भन्ने चाहिं चासो हो ।
अहिलेको महाभियोग प्रकरणमा चिन्तालाग्दो विषय के भने भ्रष्टाचारको सवालमा पनि समाज विभाजित हुने हो कि ? यसो भयो भने परिणाम राम्रो आउँदैन । महाभियोगको अभ्यासले संविधानको गतिशिलता अवश्य प्रमाणित गर्नेछ तर अभ्यास गर्नेहरु ठाउँमा बस्नुपर्ने हुन्छ । सदाचार र असल शासनको उपदेश दिनेहरुले सदाचार पालना गरेका छैनन् भने नैतिक हुँदैन । अहिलेको संसद र सांसदका बारेमा पनि अनेक प्रश्न छन् । केही समय अघि एक दर्जन जति सांसद आफ्ना पीएका नाममा केहीलाई विदेश पठाउने धन्दामा तानिएका थिए ।
सार्वजनिक लेखा समितिलाई भन्सार जस्तो बनाइयो भन्ने आरोप पुरानै हो । संसदीय समितिहरु थर्काएर झार्ने र खाने थलोमा परिणत गरिएको आरोप पनि पुरानै हो । संसद भनेको मुहान हो र सांसद भनेका रोल मोडल हुन् । सांसदहरु नै भ्रष्ट भए भने देशमा भ्रष्टाचार बढ्छ नै । लोकमान महाभियोग प्रकरणकै बेला सांसदहरुले आफ्नो स्वच्छता पनि देखाए कसो होला ? सांसदहरु अनेक भ्रष्टाचार प्रकरणमा गाँसिएका छन्, त्यस्ता प्रकरणको छानविन अबका दिनमा हुन्छ ? प्रश्न पेचिलो छ ।
लोकमान हटाइए भने त्यो ठाउँमा अरु कोही आउँछ । त्यो पदमा बस्ने मानिसको अभाव अवश्य छैन । तर, अख्तियारको कोठाचोटा र दराजमा रहेका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको करोडौं र अर्बौं भ्रष्टाचार छानविनको फायल चाहिं आगामी दिनमा के हुन्छन् ? एनजीओको आडमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुको पनि अख्तियारले छानविन गरिरहेको थियो । ती फाइल लोकमानको विदाईसंगै बन्द हुने त होइन ? ती फाइल बन्द गर्ने परिपञ्च मिलाउनकै लागि महाभियोगको रचना गरिएको त होइन ?
लोकमान स्वयंले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित हुन्छ भने उनलाई उन्मुक्ति दिने प्रश्नै आउँदैन तर, लोकमानलाई हटाएर उनको पालामा अगाडि बढेको छानविनका फायल नै बन्द गरिने हो कि ? प्रश्न अनेक छ र यस्ता प्रश्नको जवाफ महाभियोगको समर्थन गर्ने सांसदहरुले जनतालाई दिन ढिला गर्न हुन्न । सबैलाई चेतना भया ।
(सोमबारको साँघु साप्ताहिकबाट साभार ।)
