काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला जारी भएको २५ बुँदे संयुक्त बक्तब्य नेपालमा तीब्र आलोचनाको बिषय बन्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले यसको प्रतिरक्षा गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो सम्भव थिएन । उनकै दलभित्र यसबारे आलोचना भयो । बिशेष गरी उक्त बक्तब्यमा उल्लेखित नेपालको पररास्ट्र नीति भारतसँग समन्वयमा सञ्चालन गर्ने, भारतीय दूतावास र नेपाल सरकारलाई प्रोटोकलमा समान हैसियत रहने अर्थ लाग्ने बुँदा आलोच्य थिए । उक्त सम्झौताको प्रभाव बर्तमान सरकारको विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा देखिसकिएको छ । जुन चिन्ताको बिषय हो ।
यस पृष्ठभूमिमा गत कात्तिक ३ गते संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले २५ बुंदेमा उल्लेखित मध्ये ‘नेपाल सरकार र काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि’ रहने गरी योजना अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने बिषयमा कमजोरी भएकाले ‘गोआ भ्रमणमा महामहिम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग कुरा गरी सच्याइएको’ जानकारी दिए ।
दुई रास्ट्र परमुखको सहमतिमा प्रकाशित बक्तब्य दुबैको सहमति भए उल्ट्याउन वा सच्याउन सकिन्छ । तर गोआको साइडलाइन भेटमा संयुक्त बक्तब्यबारे कुरा भएको भए पनि बक्तब्य नसच्चिएको पररास्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘कुटनीति सञ्चालन केटाकेटी खेल हो रु १५ दिन अघि वक्तब्यमा सहि गर्ने अनि १५ दिनपछि गल्ती भयो सच्याईपाउँ भन्ने हुन्छ रु’ स्रोतले प्रतिपश्न गर्यो ।
हुन पनि नेपाल र भारतको सरकारी अभिलेखमा उक्त संयुक्त बक्तब्य अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै सुरक्षित छ । कुनै पनि बुँदा सच्याइएको छैन । ‘गोआ भेटमा दुवै देशका विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधि थिएनन् । उक्त भेटका आधारमा २५ बुँदे बक्तब्य सच्याइएको छैन र सच्याउने पहल पनि भएको छैन’ स्रोतको दावी छ ।
यस्तो अवस्थामा पार्टी भित्र र बाहिर भएको आलोचना मत्थर पार्न मात्र प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई आएको बुझ्न गार्हो छैन । त्यसमाथि जतिबेला भारतमा २५ बुँदे वक्तब्य माथि रस्साकस्सी चल्दैथियो, काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गरी लोकमान सिंह कार्कीले लडाकु शिबिर भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने र माओवादी शीर्ष नेतृत्वलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । यसरि लोकमान समेत अघि सारेर धम्की दिंदै हस्ताक्षर गराएको नेपाललाई भुटान बनाउने तर्फ केन्द्रित बक्तब्य प्रधामन्त्री दाहालको एकै अनुरोधमा मोदी नेत्रत्वको भारतले सच्यायो भनी पत्याउने आधार छैन ।
चक्रपथ अनलाइबाट
