भूकम्प, आन्दोलन र नाकवन्दीको कारणले नेपाली अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ । भूकम्प पीडित जनताहरू भोकै, नांगै खुला चौरमा सुत्न वाध्य छन् । यस्तो दयनीय अवस्थामा जनताले तिरेको करको घोर दुरूपयोग गर्दै सांसदहरू सरकारी ढिकुटी रित्याउन तिव्र प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । 

संसारको सवै भन्दा गरीव मुलुक मध्य एक नेपालमा चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वजेटमा प्रत्येक सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाउंमा रू. २५ लाखबाट वढाई रू. ५० लाख र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको नाउंमा रू. १ करोड ५० लाख वाट वढाई रू. ३ करोड समेत गरी वजेटमा रू. २१ अर्व विनियोजन गरिएको छ। यस्तै प्रकारले सरकारले प्रत्येक वर्ष आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कारको नाउंमा करोडौं रकम आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा असुल-उपर र कारवाही हुन वांकी वेरुजु रकम रू. ३२८ अर्व नाघेको छ । हालै सरकारले सांसदहरूको तलव, भत्ता र सुविधामा ५० प्रतिसतले वृद्धि गर्ने प्रस्ताव अनुमोदनको निमित्त संसदमा पेश भएको खवर संचार माध्यमवाट प्राप्त भएको छ । 

केही सांसदहरूले भन्सार छुटको सुबिधामा सवारी साधन आयात गर्न पाउनु पर्दछ भनेर माग गरेका छन्। राजनैतिक दलहरूको आय-व्यय विवरण महालेखा परीक्षको कार्यालायवाट लेखा परीक्षण हुंदैन । पेट्रोलियम पदार्थ लगाय कतिपय वस्तुहरूको आयातमा सरकारको एकाधिकार छ र त्यसवाट सम्वन्धित नेता र कर्मचारीलाई वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने अथाह कमिसनवाट सजिलै कमाई खाने अर्थतन्त्रको विकास भएको छ ।

व्यापारी, सांसद, कर्मचारी छुट्ट्याउन गाह्रो छ । राजनैतिक क्षेत्रमा आर्थिक अराजकता नियन्त्रण भन्दा वाहिर गएको छ !

• मदन कुमार दाहालको फेसबुकबाट