संचालक समितिलाई साधारणसभाले पारित गरेको निर्णयमा नियमन गर्ने निकायले सामान्य फेरबदल गर्न आदेश दिएमा बाहेक सारभूत कुरानै रद्द गर्ने / फेरबदल गर्ने अधिकार हुन्न ।

हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव जुन दिन सञ्चालक समितिले पारित गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मार्फत सार्वजनिक गर्छ, त्यही दिनदेखिनै यसले बन्धनकारी शक्ति ग्रहण गरिसकेको हुन्छ ।

धितोपत्र वोर्ड पूँजीबजारको विकृति रोक्ने संस्था बन्नुपर्नेमा मूल ढोकाबाटै विकृति भित्र्याउन लागि परिरहेको देखिएको छ ।

कम्पनीको मूल उद्देश्य / प्राथामिकतामा वाणिज्य बैंकसँग विलय हुने मनसाय हुँदाहुँदै हकाप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुको अर्थ बजारमा आफ्नी कम्पनीको भाउ बढाउने र बढेको भाउमा आफ्ना आफन्तको शेयर बेचाउन खेलिएको बदनियत र कपटपूर्ण खेल बाहेक अरु केहि थिएन भन्ने तथ्य घाम जत्तिकै छर्लंग भएको छ ।

वोर्डका गतिविधि हेर्दा ज्ञान नभएको भन्दा पनि बदनियत गर्न कम्पनीलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएकोजस्तो लाग्ने आधार प्रशस्त छ ।

फस्टाउँदो र व्यवसायीकरण हुँदै गएको पूँजीबजारको विकासमा गम्भीर असर पार्नबाट रोक्नको लागि धितोपत्र वोर्डले हकप्रद सम्बन्धि कानुन ल्याई पूँजीबजारलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्नु जरुरी छ ।