महाअभियोग प्रकरणमा कांग्रेसमाथि सबैको दृष्टि

– इन्द्रबहादुर बराल

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली एवम् कुशल सङ्गठक खुमबहादुर खड्कालाई ‘लाभ लिएको’ भन्न नसकेर ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको’ भन्ने अपत्यारिलो निर्णयकै आधारमा जेल सजाय तोकियो, तर माओवादी शिविरमा घोटाला भएको विषय सर्वत्र उदाङ्गिएको छ र पनि छानबिनको कुरा उठाउँदा उल्टै अख्तियार प्रमुखमाथि जाइलागेका छन् ।

यसर्थ, नेपाली काङ्ग्रेसले सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न खोज्ने युवा नेता तथा सांसदहरूको बहकाउमा पर्नुबाट आफूलाई जोगाउनैपर्छ । घटनाक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गरी तत्काल महाअभियोगको प्रस्तावको पक्षमा नलाग्दा नै देश, जनता र पार्टीको समेत हित हुने देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएर मुलुकका महŒवपूर्ण राजनीतिक मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोज्ने दलका नेताहरूले प्रस्ताव सजिलै पारित हुने हठपूर्ण दाबी गरिरहे पनि प्रस्तावको पक्ष–विपक्षमा विभिन्न तर्क–वितर्क चलिरहेको अवस्था छ ।

प्रमुख तीन दलमध्ये नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र प्रस्तावक तथा समर्थक भएकाले महाअभियोगको पक्षमा एकमत देखिए पनि प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस अझै कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन । पार्टीको केन्द्रीय समितिको भर्खर सम्पन्न बैठकमा पनि यस विषयमा बहस चल्यो, तर महाअभियोग प्रकरणमा बैठक बहसमै सीमित रह्यो । यसबाट के अड्कल गर्न सकिन्छ भने कार्कीविरुद्धको प्रस्तावप्रति काङ्गे्रसमा खासै चासो देखिँदैन, ऊ पर्ख र हेरको स्थितिमा छ ।

यस मामलामा लोकमतको आधारमा निर्णय गर्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाइ रहे पनि लोकमतको आधार केलाई मान्ने भन्ने कुनै मापदण्ड सार्वजनिक भएको छैन । सामाजिक सञ्जाललाई आधार बनाउने हो भने पनि एकथरी मानिस पेसेवरजस्तै देखिँदा त्यसलाई मात्रै ध्यानमा राखेर निर्णय गर्दा भूल पनि हुन सक्छ । वास्तवमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिनुका कारण वा त्यसभित्र लुकेका षड्यन्त्रमूलक रहस्य बुझी त्यसको चिरफार नगरेसम्म काङ्गे्रस प्रस्तावको पक्षमा हाम फालिहाल्नु गलत हुनेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सबल र स्वतन्त्र आयोग बनाउने नेपाली कांग्रेसको ध्येय मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउनका लागि थियो, त्यो अभीष्ट अझै छँदै छ । कांग्रेस सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला सरकारको विभागको रूपमा रहेको आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुभएको सर्वविदित नै छ ।

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउने योजनामुताबिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिकल्पना गरिएको नबुझ्ने कमै होलान् । यस्तोमा काङ्ग्रेस पक्षका कुनै व्यक्तिमाथि अख्तियारले अनुसन्धान र कारबाही गर्दा प्रफुल्ल देखिने एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू अहिले आफैँमाथि अख्तियार खनिने देखेर महाभियोगको प्रस्ताव हाल्न उद्यत् बनेका घटनाक्रमले देखाएको छ ।

यदि साँच्चै यस्तै हो भने योभन्दा कहालीलाग्दो र घृणित कर्म अर्को हुन सक्दैन । महाअभियोगबारे जथाभावी भाषणबाजी गरेर काङ्ग्रेसका केही युवा सांसद वा नेताहरू लोकप्रिय बन्ने आकाङ्क्षा प्रदर्शन गर्दै छन्, यस लालसाको सिकार हुनबाट काङ्ग्रेसलाई जोगाउनुपर्छ । अन्यथा मुलुकमा भ्रष्टाचारी भनेका त काङ्ग्रेस मात्रै रहेछन्, एमाले र माओवादी भनेका त दूधले धोएका सदाचारी नै रहेछन् भन्ने भ्रम जनमानसमा फैलिने खतरा रहन्छ ।

लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छताछुल्ल भइरहेको र एमालेका कैयन नेताको सम्पत्ति आर्जनमाथि छानबिनका लागि पत्र काटिएको परिवेशमा एकाएक सत्ता साझेदार दललाई नै थाहा नदिई महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइनुमा घोर षड्यन्त्र छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै प्रस्तावको पक्षमा निर्णय गर्नु काङ्ग्रेसका लागि महाभूल साबित हुनेछ । समानान्तर सरकारको रूपमा प्रस्तुत भए भनी लोकमानमाथि लगाइएको आरोप सत्य नै हो भने पनि त्यसको जवाफ महाअभियोग नै हुनुपर्छ भन्ने होइन ।

कैयन सामयिक विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो । नेताहरूको यो उग्रपनले चोरको खुट्टा काट् भन्दा आफ्नै खुट्टा तानेको उखान याद गराउँछ । आफूलाई लोकप्रिय र सुशासनको पक्षधर देखाउन प्रस्तावक–समर्थकहरूले काङ्ग्रेसविरुद्ध षड्यन्त्र गरेका हुन् भन्न अब हिचकिचाउनुपर्दैन । तसर्थ एमाले र माओवादी केन्द्रको बचाउमा लाग्ने कि मुलुकलाई सुशासन कायम गराउन लोकमानको गतिशीलतालाई अझै केही समय पर्खेर हेर्ने भन्नेमा काङ्ग्रेस संवेदनशील हुनैपर्छ ।

घटनाक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गरी तत्काल महाअभियोगको प्रस्तावको पक्षमा नलाग्दा नै देश, जनता र पार्टीको समेत हित हुने देखिन्छ । अहिले बुद्धि नपु¥याए काङ्ग्रेस त जान्छ, जान्छ प्रजातन्त्र पनि नजाला भन्न सकिँदैन । किनकि, कम्युनिस्टहरू जुनसुकै नामधारी किन नहुन् ती सबै खोलाकिनारमा ध्यानमा बसेका बकुल्ला हुन्, माछा पाउनेबित्तिकै च्याप्प टिपेर उडिहाल्छन् भन्ने कुरा सम्झाइराख्नुपर्ने होइन ।

नेपालको राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने जो–कोहीलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो कि तत्कालीन एमाओवादी २०७० को दोस्रो संविधानसभाबाट नराम्रोसँग पराजित हुँदै गयो अनि भन्न थाल्यो धाँधली भयो । तर, दुनियाँले देखेबुझेको तथ्य हो कि चुनाव त निष्पक्ष थियो । माओवादीले अरूलाई ढाँटे पनि आफूलाई ढाँट्न सक्ने कुरै थिएन, त्यसैले धाँधलीका कुरा कोट्याउन छाडे ।

त्यस्तै, एमालेले पनि मदन भण्डारीको हत्यारा हामीले चिनेका छौँ, काङ्ग्रेस नै हो भन्नेसम्मको भ्रम छरेर ठूलो कोलाहल र आतङ्क मच्चाए, तर आज तिनै नेताहरू आलोपालो राज्यको कार्यकारी प्रमुख भएर पनि मदन भण्डारीको हत्यारालाई न्यायको कठघरा उभ्याउने आँट गर्न सकेनन् । यो किन ? किनकि, त्यो झुटो प्रचार थियो ।

विशिष्ट परिस्थितिमा कम्युनिस्ट प्रजातन्त्रवादी भएर आएका हुन् वा साँच्चै नै प्रजातन्त्रवादी हुन् भन्ने कुरा त भविष्यले बताउँदै गर्ला, तर निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमान कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नु काङ्ग्रेसको लागि चाहिँ प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । तसर्थ, जानाजान लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनेहरूमा अलिकति पनि लज्जा छ भने नेपाली जनतासामु कान समातेर माफी माग्नुपर्छ र अब सच्चिने वाचा गर्नुपर्छ । अनि मात्र नेपाली जनताले क्षमा देलान्, अन्यथा जनताको धैर्य र सहिष्णुताको बाँधी फुट्न सक्छ । त्यो भेलले कसलाई कहाँ पु¥याउँछ थाहा हुँदैन ।

खोक्रो राष्ट्रवाद र अग्रगामी छलाङका मीठामीठा शब्द शृङ्गारले न राष्ट्रवाद नै बलियो हुन्छ न देशले अग्रगामी गति नै समाउन सक्छ । त्यसैले काङ्गे्रसले देशमा विकसित हुँदै गरेका अनेक घटना–परिघटनाको सूक्ष्म अध्ययन विश्लेषण गरी लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रकरणमा पनि सही, सत्य र सटिक निर्णय लिन सकोस्, ता कि देशले खोजेको दिगो शान्ति र समृद्धिको बोटो खुलोस् ।

जहिलेसुकै पनि जिम्मेवार राजनीतिको मूलमन्त्रलाई आफ्नो गन्तव्य बनाउने नेपाली काङ्ग्रेस र त्यस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा निश्चय पनि प्रोपोगाण्डाभन्दा पनि तथ्यपरक भएर निर्णय लिन चुक्नुहुने छैन भन्ने आमनेपालीको विश्वास छ । सभापति देउवा वा नेपाली काङ्ग्रेसले अब यसमा कस्तो कदम चाल्ने हो, अत्यन्त चासोको विषय बनेर रहेको छ ।

-घटना र विचारबाट