एजेन्सी – ६ बर्ष लामो छलफल र कुराकानीपछि भारतलाई ुन्युक्लियर इनर्जीु दिन जापान सहमत भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले भारतमा वढ्दो विद्युत अभावलाई हटाउन न्युक्लियर इनर्जी डिलमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

मोदी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै न्युक्लियर इनर्जी डिल गर्न प्रयासरत थिए। उनले गत बर्ष पनि जापान गएर मनाउने प्रयास गरेका थिए।

जापानसँग भएको डिलले मात्र भारतमा न्युक्लियर प्लान्ट लाग्दैन। प्लान्ट लगाउन अमेरिकी कम्पनीले सहयोग गर्नु पर्छ। अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्रीले न्युक्लियर डिलको कुरा अगाडि वढाउँदा विपक्षमा रहेको मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले तिब्र विरोध गरेको थियो। मोदीले यसपाली न्युक्लियरसँगै अन्य नौं वटा समझदारीसमेत गरेका छन्।

समझदारीपछि मोदीले यसलाई ऐतिहासिक कदम भनेका छन् । न्युक्लियर इनर्जीको क्षेत्रमा दुवै देशको सहकार्यले पर्यावरणका चुनौतीहरुलाई पनि हल गर्ने छु मोदीले भनेका छन्।

आवेले पनि न्युक्लियर डिलमा खुसी व्यक्त गर्दै भने( न्युक्लियर इनर्जी भारतले शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।

मुम्बइ(अहमदावादमा बुलेट ट्रेन चलाउने पुर्वाधार तयार गर्न पनि दुई देशबीच समझदारी बनेको छ। २०१८ को अन्त्यबाट यो रुटमा पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुनेछ।

भारतले यसअघि अमेरिका, रुस, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, फ्रान्स, नामिविया, अर्जेन्टिना, क्यानडा, काजिकिस्थान र अस्ट्रेलियासँग न्युक्लियर डिल गरिसकेको छ।

भारतले अहिले न्युक्लियरबाट कुल उर्जाको ३ प्रतिशत उर्जा उत्पादन गर्दै आएको छ। जापानसँग भएको डिलपछि न्युक्लियर उर्जाको हिस्सा २५ प्रतिशत पुग्ने छ।

भारतले न्युक्लियरबाट उर्जा उत्पादन गर्दै लगेमा नेपालको खोलानालाबाट उत्पादन हुने विजुली उसका लागि आवश्यक नपर्न सक्छ। यसले ठूला परियोजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा नजान सक्छन्। नेपालले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गरे बजार खुम्चिने सम्भावना हुन्छ।