">
काठमाण्डौ । नेपाली जनतालाई अध्यारोमा राखेर इन्भटर, सोलार र जेनेरेटर व्यापारीसँग कमिसन खाने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक, भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख र सम्बन्धित विभागका प्रमुखलाई कारवाही हुने भएको छ ।
प्राधिकरणको एक छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको हो । विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिलाउन नसकेको भन्दै प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले विगतमा १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ गर्दै आएका थिए । जनतालाई अध्यारोमा राख्ने, कम क्षमताको अनुमति लिएर बढी भन्दा बढी क्षमता प्रयोग गर्न दिने, डेडिकेडेट फिडरको नाममा आफ्ना नजिकका व्यक्ति तथा उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने जो कोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको हो ।
प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी प्रमुख भएर आएपछि सुरु भएको सुधारको कार्ययोजनाअनुसार अध्यारो बेचेर कसिमन खाने जो सुकैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । कारवाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारीको कार्यकाल, उनीहरुको समयमा भएका निर्णय तथा अन्य सम्पूर्ण फाँटबारीको समेत अध्ययन भइरहेको छ । त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले विशेषज्ञसहितको टोली परिचालन गरेको छ । टोलीले समेत प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा रहेको बताइएको छ । विशेषपत अध्यारो बेच्ने मुकेशराज काफ्लेलाई कारवाहीको पहिलो घेरामा राखिएको छ ।
यस्तै रामेश्वर यादव, दिपेन्द्रनाथ शर्मा, जनकलाल कर्माचार्य, उत्तरकुमार श्रेष्ठहरु समेत कारवाहीको भागिदार हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जेनेरेटर, सोलार, इन्भटर व्यापारिले दिने मोटो कमिसनका आधारमा भार कम पठाउने, ट्रान्सफर्मर विगार्ने, फिडरमा समस्या ल्याउने तथा तार जलाउने वा चोर्न उक्साउनेलाई समेत कारवाही हुने भएको छ । प्राधिकरणलाई करोडौ घाटामा पु¥याउने जो कोहीलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने सर्वत्र माग उठेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि कारवाहीको तयारी गरिएको हो ।
त्यसमध्ये मुकेशराज काफ्लेले त एक वर्ष पहिले शिवम् सिमेन्टमा जोडिएको लाइन अघिल्लो दिन काटेर त्यसको दुई दिनपछि उद्योगीलाई तर्सार ३० लाख रकम लिएर जोडिदिएका थिए ।
सम्वद्ध पक्षकाअनुसार जेनेरेटर चलाउन प्रयोग हुने डिजेलमा मात्रै मासिक करिब २५ अर्ब रुपैया खर्च हुने गरेको छ । मुलुकको सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने र कमिसनको आधारमा सौदावाजी गर्ने जोकोहीलाई कारवाही गर्नुपर्ने देखिएको छ । पछिल्लो पटक एक महिना मात्रै लोडसेडिङ नहुँदा करिब १५ अर्ब रुपैया राज्यलाई फाइदा भएको छ । राज्यलाई दोहन गर्ने र नाफाखोर व्यापारीको आडमा राज्य चुस्नेलाई कारवाही नभए जनस्तरबाटै कारवाहीको प्रक्रिया सुरु हुने चेतावनी समेत आएको छ ।
यस्तै भोटेकोसी र खिम्तीमा गरिएको डलर पिपिएका कारण प्राधिकरणलाई परेको भारका विषयमा समेत अध्ययन सुरु भएको छ । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले हचुवाको भरमा गरेको निर्णयका आधारमा भोटेकोसी र खिम्तीलाई मात्रै डलरमा भुक्तानी दिदा प्राधिकरणलाई एक अर्ब क्षति हुने गरेको छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई पचास पैसा वृद्धि गर्न नचाहने प्राधिकरणको पूर्व नेतृत्व अमेरिकी डलरमा भने पिपिए गर्न तयार भएको थियो । लक्ष्मण घिमिरेहरुले अनावश्यक रुपमा थोपरेको बोझ बोकेर महङ्गोमा विजुली उपभोग गर्न नेपाली जनता वाध्य भएका छन् ।
प्राधिकरणलाई धारसायी बनाउने उत्तरकुमार श्रेष्ठ, जनकलाल कर्माचार्य, रामेश्वर यादवलाई मात्रै नभए लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई कहिल्यै अगाडि बढ्न नदिने र व्यापारीको स्वार्थअनुसार चल्ने शेरसिंह भाट, कन्हैयालाल मानन्धर, सुनिल ढुङ्गेललाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउने तयारीमा रहेको छ । कन्हैयालाल मानन्धर त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो कुनै पनि काम प्रभावकारी रुपमा हुन नदिने र भइहाल्छ नी भन्दै अड्काएर राख्ने विभागिय प्रमुख हुन् ।
खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन, ढल्केबरको सवस्टशेन, चिलिमे हव, त्रिशुली काठमाडौँ प्रसारण लाइन, त्रिशुली समुन्द्रटार प्रसारण लाइन जस्ता महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढ्न नदिनुमा मानन्धरको हात रहेको छ । यस्तै थानकोट चापागाँउ प्रसारण लाइन, हेटौडा कुलेखानी प्रसारण लाइन, हेटौडा ढल्केबर प्रसारण लाइन, ढल्केबर दुहवी प्रसारण लाइन जस्ता महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढ्न नदिनेमा शेरसिंह भाट, कन्हैया मानन्धरको हात रहेको छ । उनीहरुले दुई वर्ष लाग्ने आयोजनालाई चार वर्ष बनाउने र ठेकेदारबाट कमिसन उठाउने गरेका जनआह्वान साप्ताहिकमा खबर छ ।
