- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाण्डौ – मैले स्वास्थ्यमन्त्री पदभार गरेकोे तीन महिना भयो । स्वास्थ्य क्षेत्र शैंयामा छटपाउँदै गर्दा मैले पदभार सम्हाले । स्वास्थ्य विमा लामो समयदेखि बेहाल हुँदै आएको छ भने यसप्रति कुनै ऐनकानून बनेको छैंन । अहिले हामीले यसलाई संसदमा पुर्याउदै छौं ।
अहिले स्वास्थ्यमन्त्रालयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि एक अर्ब रुपैंयाँ छुट्याइएको छ । राजधानीमा नीजि स्वास्थ्य क्षेत्रले बिरामीहरुलाई दश प्रतिशत छुट दिनुपर्ने नियम हुँदोरहेछ तर त्यो लागू नै भएको रहेनछ । अहिले राजधानीमै ६० प्रतिशत ‘क्लिनक’ हस्पिटलहरु दर्ता नै नभई सञ्चालन भएका रहेछन ।
माघ मसान्तभित्र यस्ता दर्ता नै नभई सञ्चालन भएका क्लिनिक हस्पिटलहरुलाई कार्बाही हुनेछ । यदि क्लिनिक दर्ता गरेर गरिब तथा निमुखाहरुलाई अनिवार्य रुपमा दश प्रतिशत छुट दिनुपर्ने नियम हामीले बनाउदैछौं । यो नियम जस्ले दूरुपयोग गर्छ उसको नाम र फोटोसहित पत्रिकामा छाप्छौं ।
क्यान्सर जस्ता ठूलो रोगको उपचारका लागि सरकारले एक लाख दिँदा बिरामी गरिबहरुको दश लाख खर्च हुन्छ । त्यसैले यसको समाधानका लागि हामीले औषधि उत्पादक र बिरामीसँग के हुँदा औषधि सस्तोमा किन्न पाइन्छ भनेर परामर्श थालिरहेका छौं । हो, अहिले हामी यहि विषयमा हिँडिरहेका छौं,कसरी औषधि सस्तोमा किन्न पाइन्छ ।
मेडिकल कलेजका लागि सरकारले देशको दुई ठाउँमा खोल्ने निर्णय गरेपनि यस विषयप्रति विवाद कायमै रहेको छ । मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन दैनिक सयौंं विद्यार्थी मेरो मन्त्रालय धाउने गर्छन्, लौ न यसो कलेजमा भनसुन गरिदिनुपर्यो ।