">
काठमाण्डौ – वातावरण विभागले पुरानो बसपार्कमा निर्माण हुने भनिएको काठमाडौं भ्यूटावरलाई २९ तल्लासम्म निर्माण गर्न नदिने भएको छ । कुनै पनि संरचना १६ तल्लाभन्दा माथिको निर्माण गर्नुपर्दा वातावरण विभागबाट वातावरण प्रभाव मूल्यांकन ९आईईए० पास गर्नुपर्ने हुन्छ तर १२ तलाको नक्सापास भएको उक्त टावर २९ तलाको निर्माण भए कारवाही गर्ने विभागले जानकारी दिएको हो ।
भ्यूटावर निर्माण कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई कम्पनीले सुरुमा महानगरपालिकासँग २९ तले भवनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । महानगरपालिकाले १२ तलाका लागि मात्रै नक्सा पास गरेको छ । अहिले निर्माण कम्पनीले १२ तलाको निर्माण गर्ने भए अन्य व्यापारिक कम्प्लेक्स सरह कर तिर्न पाउनुपर्ने माग राखेपछि महानगरपालिकाले २९ तलाका लागि अनुमति दिने कसरत थालेको छ । तर, महानगरपालिकाको कसरत वातावरण विभागले तुहाउने निश्चित देखिएको छ ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्कुफिङ डकुमेन्ट तथा टीयूआईए रिपोर्ट १२ तलाको पेस भएको छ । वातावरण मन्त्रालयले त्यहीअनुसार अनुमति प्रदान गरेको छ । आईईए पास गर्नका लागि विभागले अध्ययन गरेर अनुमति दिने प्रावधान रहेको छ । मन्त्रालयमा पेस भएको रिपोर्ट र विभागमा पेस भएको आईईए प्रस्ताव फरक परेकाले त्यसलाई अनुमति दिन नसकिने विभागका प्रवक्ता मोहनदेव जोशीले बताए । विभागमा केही दिनअगाडि आईईए प्रस्ताव पेस भएको छ, तर, यही हालतमा त्यसलाई पास गर्न नदिने उनको भनाइ छ । आईईए पास नभई २९ तलाको निर्माण कार्य सुरु भएमा काम रोक्का र आर्थिक कारवाहीसमेत गर्ने उनले जानकारी दिए ।
ठूला भवन निर्माणले वातावरणलाई असर पर्ने विभागले बताएको छ । त्यसका लागि विभागले अध्ययन गरेर मात्र अनुमति प्रदान गर्छ । पुरानो बसपार्कमा निर्माण हुने उक्त भवनका लागि स्थान नै सानो हुने विभागले बताएको छ । नेपाली कला र संस्कृति झल्कने गरी बनाउने योजना रहेको उक्त टावरको भवनका लागि २३ रोपनी ५ आना जग्गा छुट्याइएको छ । जसमध्ये ४० प्रतिशत भू–भागमा भवन बन्नेछ भने ६० प्रतिशत खाली राखिने बताइएको छ । ठूलो भवन निर्माण हुने भएपछि त्यहाँका स्थानीयले समेत गुनासो गरेको विभागले बताएको छ । विभागले ठूला भवन निर्माण अध्यननमा आर्थिक लागत, निर्माणस्थल, स्थानीयको गुनासो, निर्माणको प्रकृतिलगायतलाई प्राथमिकता दिनेगर्छ । २९ तलाका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत असहमति जनाएको छ ।
सात अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त टावरमा बस पार्किङ, सिनेमा हल, थिएटर, स्विमिङ पुल, रेस्टुराँ, बैंक तथा महानगरपालिकाको वडा कार्यालयसमेत रहने बताइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले वार्षिक दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सहमति भएको छ । यो वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने बताइएको छ । सम्झौता अनुसार कम्पनीले निर्माण अवधिभर वार्षिक ९८ लाख ३३ हजार बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक एक करोड ७५ लाख र जग्गाको ७० लाख महानगरलाई राजस्वस्वरूप तिर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक दैनिकबाट
