">
काठमाण्डौ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कमाइ खाने भाडो बनाउने र आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थमा मात्रै मुलुकको सम्पत्ति प्रयोग गर्दै आएकाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएपछि भ्रष्टहरुको निद हराम भएको छ । प्राधिकरणलाई दुहुनो गाइ बनाएर लुट्ने पूर्व प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले नै सबैभन्दा बढी दोषी पाइएको छ । काफ्लेले भार प्रेषण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख भुवनकुमार खत्रीलाई सात घण्टा दैनिक विद्युत् कटौती गर्न दैनिक जसो नै निर्देशन दिने गरेका थिए । कारवाहीको सूचीमा खत्रीको पनि नाम रहेको अध्ययन समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएपछि खत्रीले अनौपचारिक रुपमा सञ्चारकर्मीलाई उपलब्ध गराएको जानकारीमा आफूलाई सधै काफ्ल्ेले विद्युत्को माग बढी रहेको, कुनै पनि हालतमा विद्युत् दिन नसकिने भन्दै विद्युत् काटन लगाउने गरेको बताएका छन् ।
विद्युत् आपूर्ति भएको सूचना नदिने, माग मात्रै बढेको सूचना दिने, हिउँद लागेपछि सधै मर्मतको नाममा कालीगण्डकी, मध्य मस्र्याङदी जस्ता ठूला आयोजना चलाउन नदिने, ती आयोजनामा दुई महिना भन्दा बढी बन्द गर्ने, कुलेखानी पनि नचलाउने तथा अन्य आयोजनामा समेत क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न नदिने जस्ता हर्कत गर्न काफ्लेले लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिएका थिए । आफूलाई सधै कानुन भन्दा माथि राख्ने र अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेको छु भनेर न्यायालयको मान मर्दन गराउने काममा समेत काफ्ले लाग्ने गरेका थिए । काफ्ले त्यही व्यीक्त हुन् जो जुनसुकै मन्त्रीसँग पनि पौठेजोरी खेल्ने र आफू मात्रै शेर भएको घमण्ड गर्दथे । भार प्रेषण केन्द्रका पूर्व प्रमुख खत्रीले आवश्यक परे काफ्लेले आफूलाई दैनिक जसो गर्ने गरेको म्यासेज समेत सार्वजनिक गर्न तयार रहेको बताएका छन् । कार्यकारी निर्देशकले नै लोडसेडिङ गर, त्यसको लागि जे गर्नु पर्छ म गर्छु भन्दै निर्देशन दिएपछि हामी त साना कर्मचारी उनको निर्देशन कसरी अस्वीकार गर्न सक्थ्यौ र भन्ने गरेका छन् ।
काफ्लेको योजनामा प्राधिकरणलाई डुबाउन लागिपर्ने अर्का व्यक्ति हुन् शेरसिंह भाट । आयोजना अगाडि बढ्न नदिने, प्राधिकरणमा जागिर खाएर व्यक्तिगत कम्पनीको स्वार्थमा काम गर्ने, आयोजनाको समय र लागत बढाउने तथा प्रणाली सुधारलाई कहिल्यै पनि ध्यान नदिने, केवल रोक्ने मात्रै क्षमता रहेका भाट स्वयम् भने लोडसेडिङका कारण मोडल बनेका थिए । प्राधिकरणका शेरसिंह भाट बताउँदै उनले ठेकेदार र जल माफियाको स्वार्थअनुसार नै काम गर्ने गरेका थिए । खत्रीले भने भाट सरले पनि काफ्लेले जस्तै सधै लोडसेडिङ गर्न उक्साउथे । कारण के रहेछ त खत्रीले भने लोडसेडिङ गराइदिएपछि जेनेरेटर व्यापारी, सोलार व्यापारी, इन्भटर तथा व्याट्री व्यापारीले मासिक एक करोड भन्दा बढी रकम काफ्ले र भाटलाई उपलब्ध गराउने गर्दथे । त्यसमा उनीहरुले मिलीजुली गरेर बाडेर लिन्थे । पैसा बाडचुड गर्नका लागि होटल हिमालयको स्वीट रुप भाडामा लिइएको थियो ।
यस्तै प्राधिकरणलाई सधै घाटामा पार्नेमा सुनिल ढुङ्गेल पनि अग्रस्थानमा छन् । तनहुँ सेतीका आयोजना प्रमुख रहेका उनले लागत र समय बढाउने विषयमा विशेषज्ञाता नै हासिल गरेका थिए । मध्य मस्र्याङदी, कालीगण्डकी जस्ता आयोजनाको लागत दश गुणा बढाउने विशेष दक्षता उनमा रहेको छ । मन्त्री, सचिव कोही कसैलाई पनि नटेर्ने उनको स्वभाव नै विशेषज्ञा रहेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । यस्तै कन्हैयलाल मानन्धर, लेखनाथ कोइराला, रामगोपाल शिवाकोटी पनि प्राधिकरण डुबाउने प्रमुख मतियार रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख रहेका मानन्धरले प्राय जसो प्रसारण लाइन बन्नै दिएनन् , सधै अड्काएर नै राखे । खिम्ती ढल्केबर, हेटौडा ढल्केबर, परवानीपूर रक्सौल, कुशाहा कटैया, थानकोट मातातीर्थ जस्ता रणनैतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढ्न नदिएर ठेकेदारबाट हप्ता असुली गर्ने क्षमता मानन्धरमा रहेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।
समय र लागत बढाउन सकिए बसीबसी पैसा आउने भएपछि कसले काम गर्छ, बरु सधै आयोजना लम्याउन पाए हुन्थ्यो, काम सम्पन्न भएपछि त न पैसा आउँछ न त कुनै बोनस रकम नै त्यसो भएकाले उनीहरु आयोजनालाई सधै लम्ब्याएर राख्न चाहन्थे । प्राधिकरण र अन्य साझेदार संस्थाले हाल ४५ वटा महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढाएका छन् । प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख नै आयोजना अहिले बनाउने समय भएको छैन, केही वर्ष रोक्नुपर्छ भनेर लागेपछि ठेकेदारले किन काम गर्छ, निर्माणस्थलमा मजदुर किन परिचालन हुन्छ । यो त सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार हो, एक आयोजनाका प्रमुखले भने ।
ती प्रमुखकाअनुसार संसदीय समिति, सरकार, मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाए काम हुँदैछ भनेर प्रतिवेदन दिन रेडिमेट कागज तयार भएकै हुन्थ्यो । फिल्डमा किन काम हुनुप¥यो र भन्ने मानसिकता मानन्धरमा रहने गर्दथ्यो । हाल तिनै मानन्धर अदालतको शरणमा पुगेका छन् । सामाजिक सन्जालमा आएको प्रतिक्रिया मात्रै हेर्ने हो र सोहीअनुसार कारवाही गर्न मिल्ने हो भने काफ्ले, भाट, मानन्धर, ढुङ्गेललाई प्रतिव्यक्ति दश अर्ब बराबरको बिगो र जन्मकैद राख्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक अपराध गरेको, राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको उनीहरुको काम र शैलीबाट पुस्टि भएको छ । त्यतिमात्रै होइन मानन्धरले त चिलिमे हवको प्रसारण लाइन समेत बन्न दिएनन् । चिलिमे सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका एमालेको राजनीति गर्ने तर प्राधिकरणबाट तलब भक्ता मात्रै पचाउने रामप्रसाद रिमाललाई परिचालन गरेका थिए ।
नेपालमा विशेष गरी अर्जुन कार्की प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएकै समयबाट लोडसेडिङ हुन थालेको हो । कार्की दुई पटक प्राधिकरणको प्रमुख भए । उनीपछि उत्तरकुमार श्रेष्ठ, रामेश्वर यादव, दिपेन्द्रनाथ शर्मा, मुकेशराज काफ्ले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भए । उनीहरु सबैले प्राधिकरणलाई कहिल्यै अगाडि बढ्न दिएनन् । उनीहरु आयोजनाको म्याद बढाउने, ठेकेदारबाट रकम असुली गर्ने तथा आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्नेहरुलाई छानी छानीकन कारवाही गर्ने तयारी गरिएको छ ।
काम नगर्ने, केवल स्वार्थको लागि मात्रै काम गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन नहुने पक्षमा ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरणको नेतृत्व पुगेको छ । प्राधिकरणलाई कमाइ खाने भाडो बनाएकाहरुलाई कारवाही नगर्ने हो भने संस्था अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा नेतृत्व पुगेको छ । विद्युत् कटौती गरेर मात्रै उनीहरुले हालसम्म करिब ५० अर्ब भन्दा बढी घाटा पु¥याएको देखिन्छ । त्यसमा डलरमा गरिएको विद्युत् सम्झौताबाट मात्रै वार्षिक एक अर्ब क्षति भोग्नुपरेको छ ।
आयोजनाको क्षतिपूर्ति तथा जनतालाई परेको मर्कालाई मात्रै हिसाब गर्ने हो भने काफ्लेहरुबाट एक खर्ब भन्दा बढी असुली गर्नुपर्ने देखिन्छ, अध्ययन समितिले भन्यो ,उद्योग धन्दामा पुगेको क्षति, राज्यको आय आर्जनमा पुगेको क्षति तथा राज्यको लगानीलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुको विकल्प नै नरहेको बताइन्छ । चोरलाई चौतारी, फटाहालाई पाटी हुन दिन नहुने पक्षमा प्राधिकरणको नेतृत्व पुगेका कारण पनि उनीहरुलाई केही न केही कारवाही हुने देखिन्छ ।
प्राधिकरण भजाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने र स्वार्थ पूर्ति गर्ने माथिदेखि तलसम्मका करिब १५० जना भन्दा बढीलाई कारवाही हुने अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयले एक उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा प्राधिकरणमा हालसम्म भएका क्षति तथा अवरोधको विषयमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारी रहेकालाई विभागिय कारवाही गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउने र कर्मचारी नरहेकालाई भने तत्काल नै अख्तियारलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरिएको छ । दोषीहरुले प्रमाण नष्ट गर्न नपाउनु भनेर उनीहरुको सुक्ष्म निरिक्षण भइराखेको बताइएको छ ।आजको जनआह्वान साप्ताहिकमा खबर छ।
