काठमाडौं–उपत्याकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने सरकारी प्रयासलाई मूर्त रुप दिने एक जना पात्र हुन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ । लोडसेडिङमुक्त उपत्यकावासीले घिसिङको प्रशसा गरेका छन् ।
तर, जनताको लागि राहत दिने तिनै घिसिङमाथि कतिसम्मको फोहोरी खेल हुँदैछ, तपाईंले थाहा पाउनु भयो भने आफै दंग पर्नुहुन्छ । घिसिङमाथि कसरी हुँदैछ फोहरी खेल ? तपाईंलाई बुझाउने कोशिष गर्दैछौँ ।
नक्कली माइन्युट
–नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका ३ जना सदस्यले ‘नक्कली माइन्युट’ खडा गरी कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध संगठित अभियान शुरु गरेका छन् ।
–यसअघि भ्रष्टाचारको अभियोगमा पदबाट हटाइएका तर अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर पुनर्वहाली भएका लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, मनोज कुमार मिश्र र सुरज लामिछानेले प्राधिकरण संचालक समितिको ७४१ औं बैठकको नाममा ‘नक्कली माइन्युट’ खडा गरेको खुल्न आएको छ ।
–माइन्युटमा उनीहरुले संचालक समितिको स्वीकृतिविना नै सहायक कम्पनीहरुमा संचालक र कर्मचारी तोकिएकोे-सरुवा गरिएको, नीजि प्रवद्र्धकहरुसँग विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता गरिएको, देशी विदेशी कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गरिएको, संचालक समितिको स्वीकृति विना कार्यकारी निर्देशकबाटै कार्य सम्पादन गराइएको आरोप लगाएका छन् ।
–संचालक समितिको ७४१ औं बैठकमा ‘विशेष प्रस्ताव’ पारित गरी यसअघि भए गरेका उल्लेखित निर्णयहरु रद्ध गरिएको व्यहोरा माइन्युटमा उल्लेख छ ।
–यो निर्णय संचालक समितिको बहुमतको राय अनुसार भएको दावी गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ का अनुसार प्राधिकरण संचालक समितिमा ८ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । उक्त माइन्युटमा ३ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् ।
–८ जनामध्ये ३ जनाले हस्ताक्षर गरेको माइन्युट आफैमा अवैधानिक रहेको उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । हाल प्राधिरकण संचालक समितिको अध्यक्षमा उर्जा सचिव रहने प्राव्धान बमोजिम अनुपकुमार उपाध्याय अध्यक्ष छन् । ।
–उक्त माइन्युटमा संचालक समितिका अध्यक्ष, संचालक समितिका सदस्य अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी, संचालक सदस्य चन्द्र टण्डन र सदस्य सचिव कुलमान घिसिङको हस्ताक्षर छैन ।
–घिसिङले तीन जना कोठामा बसेर पनि संचालक समितिको माइन्युट तयार हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । ‘यस्तो अवैधानिक माइन्युटको के अर्थ छ र ?’ उनले भने । आफुले अधिकार क्षेत्र भित्रै रहेर काम गरेकोले यस्ता अवैधानिक हर्कतले कुनै फरक नपार्ने घिसिङको भनाइ छ ।
–प्राधिकरण संचालक सुरज लामिछाने, मनोज कुमार मिश्र, लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, सदस्य सचिव तथा विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले र तत्कालीन उर्जामन्त्री एवं प्राधिरण संचालक समिति अध्यक्ष राधा ज्ञवाली लगायतलाई कार्वाही गर्न अन्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७२ असोज १ गतेको निर्णय अनुसार असोज ५ गते सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
–उनीहरुमाथि नेपाल विद्युत प्राधिरण अन्तरगतको सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनको टेन्डर गर्दा २६ करोड बराबरको आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो ।
–उक्त आयोजना निर्माणमा कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता जेभी अफ जागर ओभरसिज लिमिटेड एण्ड बीएस लिमिटेडलाई गैर कानूनी ढंगले अयोग्य घोषित गरी बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता मोहन इनर्जी कर्पोरेशन प्रालिको टेण्डर स्वीकृत गरी प्राधिकरणलाई २६ करोड बराबरको नोक्शान गराएको आरोप लगाइएको थियो ।
–जेभीले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा २६.८९ प्रतिशत कम अर्थात २ करोड ३ लाख ५४ हजार १ सय ६७ अमेरिकी डलर कबोल गरेको थियो ।
–मोहन इनर्जीले भने स्वीकृत अनुमानित लागतभन्दा १७ प्रतिशत कम अर्थात २ करोड ३० लाख ७६ हजार ९ सय ५२ अमेरिकी डलर कबोल गरेको थियो ।
–आधारहीन अयोग्यता सृजना गरी २६ करोड रुपैंया बढी कबोल गर्ने कम्पनीको ठेक्का स्वीकृत गरी आर्थिक अनियमितता भएको निचोड अख्तियारले निकालेको थियो ।
–अख्तियारको निर्देशन अनुसार मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले २०७२ असोज ७ गते उर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखी अभियुक्तहरुमाथि कार्वाही गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
–आफ्नो पदीय कर्तव्य पूरा नगरी प्राधिकरणलाई नोक्शान पुर्याएको भन्दै लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल र मनोज कुमार मिश्रलाई कार्वाहीका लागि उर्जामन्त्रालयमा लेखी पठाउन अख्तियारले भनेको थियो ।
–यस्तै तत्कालीन सदस्य सचिव एवं प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज कुमार काफ्ले र बोलपत्र मूल्याङकन समितिका पदाधिकारीहरु जनार्दन प्रसाद गौतम, इन्दिरा श्रेष्ठ, रमेश प्रसाद पौडेल, ध्रुबराज भट्ट र राजन ढुंगेलले पनि अपनाउनुपर्ने कार्यविधि-प्रक्रिया नअपनाई र आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३(ख) र ३(छ) बमोजिमको कसुर गरेकोले आवश्यक कार्वाहीका लागि उर्जा मन्त्रालयमा लेखी पठाउन भनिएको थियो ।
–मुख्यसचिवको निर्देशनपछि उर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका संचालकहरु लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, मनोज कुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई पदबाट हटाएको थियो । त्यसपछि उनीहरु अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर २०७३ कात्तिक १ गते पुनः पदबहाली भएका थिए । त्यतिखेर बामदेव गौतम उर्जामन्त्री थिए ।
–उर्जा मन्त्रालयले विगतमा बिद्युतमा कालो बजारी गर्नेहरुलाई कानूनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला ३ जना संचालकहरु संगठित रुपमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध उत्रिएका हुन् ।
–राजधानी लगायत देशका मुख्य शहरलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध बिद्युत माफियाहरुले संगठित अभियान शुरु गरेको उर्जामन्त्रीका स्वकीय सचिव बसन्तराज शर्माले बताए ।
–यस विषयमा ‘नक्कली माइन्युट’ तयार पार्ने संचालक समितिका लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, मनोज कुमार मिश्र र सुरज लामिछानेको मत आउन भने वाँकी छ ।
- डीएनएन
