">
काठमाण्डौ – स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गर्दै स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ ।
प्रतिवेदन तयार गरी समय पर्खेर बसेको आयोगले प्रतिवेदन बुझ्न सोमबार औपचारिक पत्र पठाएको हो ।
“हामीले प्रतिवेदन तयार पा¥यौँ, अब यो प्रतिवेदन बुझाउनका लागि समय मिलाइपाऊँ भनेर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मन्त्रालयमार्फत पत्र पठायौँ”, आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भन्नुभयो ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आयोग अध्यक्ष पौडेलले पुस ६ गते बुधबारको समय आयोगका लागि उपयुक्त समय भएको जानकारी गराउनुभएको थियो तर आयोगले औपचारिक रूपमा पत्र पठाएको भने यो पहिलोपटक हो ।
“यसअघि हामीले औपचारिक जानकारी गराएका थिएनौँ, अहिले औपचारिक रूपमा अनुरोध ग(यौँ”, आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले भन्नुभयो । अहिले आयोगले स्थानीय तहका एकाइको सङ्ख्या, सीमा, नाम, वडा विभाजनसहितको पुनःसंरचना खाका तयार पारेको छ ।
आयोगका अर्का सदस्य निरज शाहले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहयोग गर्ने हतारमा काम सकेर सरकारलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो ।
“सरकारलाई नै सहयोग पुगोस् भनेर जानकारी गरायौँ, अब प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो र सरकारको अनुकूलता हेरेर प्रतिवेदन बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो कार्यावधि त फागुन मसान्तसम्म छँदैछ”, शाहले भन्नुभयो ।
सरकारकै आग्रहमा आयोगले हतारहतारमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो । वर्तमान सरकारले मङ्सिर १५ गतेभित्रै प्रतिवेदन मागेको भए पनि आयोगले मसान्तभित्रमा बुझाउने जनाएको थियो ।
वर्तमान सत्ता साझेदार दलहरूबीच नयाँ वा पुरानो संरचनामा स्थानीय चुनाव गराउने भन्नेबारे एकमत नभएका कारण सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन बुझेपछि स्थानीय निकायको पुरानो संरचना स्वतः खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
आयोगले ७२५ को हाराहारीमा स्थानीय तहको एकाइ निर्धारण गरिएको बताइएको छ । “७२५ को हाराहारीमा सङ्ख्या निर्धारण
भएको छ”, आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लोपटक ७०५ देखि ७४४ सम्म स्थानीय तहका एकाइ बनाउनसक्ने गरी आयोगले मापदण्ड बनाएको थियो ।
गत चैत १ गते गठित नौ सदस्यीय गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगको कार्यावधि फागुन मसान्तसम्म छ । सोहीबमोजिम आयोगले फागुन मसान्तभित्र प्रतिवेदन दिने गरी वैशाख ९ गते कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकारले मङ्सिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि छिटो प्रतिवेदन दिन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । सो आग्रहपछि आयोगले भदौ मसान्तमा प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि आयोगमा अनिश्चितता छायो, काम अवरुद्ध भयो । ५४ जिल्लाको प्रतिवेदन आइसकेको नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले असोज १२ गते पहिलोपटक कार्यादेश परिवर्तन गरी इलाकालाई आधार मानेर पुनःसंरचना गर्न निर्देश ग(यो । यसको विरोध भएपछि पुनः असोज २० गते कार्यादेश परिमार्जन गरी इलाकालाई फुटाउन सकिने कार्यनिर्देश दियो ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
मापदण्ड र कार्यादेश परिमार्जन भएपछि यसअघि आयोगले बनाएको ५६५ एकाइलाई बढाएर बढीमा ७४४ एकाइ बनाउने सीमा तोक्यो । यसपछि पनि प्रदेश नं। २ का आठ जिल्लाबाट प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि आयोग आफैँले तीन जिल्लाको पुनःसंरचना तयार ग(यो ।
