×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

प्रचण्डले समय नदिएपछि पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई पठायो औपचारिक पत्र

GLOBAL IME BANK

प्रचण्डले समय नदिएपछि पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई पठायो औपचारिक पत्र

१२ पुष २०७३, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: २ मिनेटभन्दा कम

काठमाण्डौ – स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गर्दै स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ ।
प्रतिवेदन तयार गरी समय पर्खेर बसेको आयोगले प्रतिवेदन बुझ्न सोमबार औपचारिक पत्र पठाएको हो ।
“हामीले प्रतिवेदन तयार पा¥यौँ, अब यो प्रतिवेदन बुझाउनका लागि समय मिलाइपाऊँ भनेर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मन्त्रालयमार्फत पत्र पठायौँ”, आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भन्नुभयो ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आयोग अध्यक्ष पौडेलले पुस ६ गते बुधबारको समय आयोगका लागि उपयुक्त समय भएको जानकारी गराउनुभएको थियो तर आयोगले औपचारिक रूपमा पत्र पठाएको भने यो पहिलोपटक हो ।
“यसअघि हामीले औपचारिक जानकारी गराएका थिएनौँ, अहिले औपचारिक रूपमा अनुरोध ग(यौँ”, आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले भन्नुभयो ।  अहिले आयोगले स्थानीय तहका एकाइको सङ्ख्या, सीमा, नाम, वडा विभाजनसहितको पुनःसंरचना खाका तयार पारेको छ ।
आयोगका अर्का सदस्य निरज शाहले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहयोग गर्ने हतारमा काम सकेर सरकारलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो ।
“सरकारलाई नै सहयोग पुगोस् भनेर जानकारी गरायौँ, अब प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो र सरकारको अनुकूलता हेरेर प्रतिवेदन बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो कार्यावधि त फागुन मसान्तसम्म छँदैछ”, शाहले भन्नुभयो ।
सरकारकै आग्रहमा आयोगले हतारहतारमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।  वर्तमान सरकारले मङ्सिर १५ गतेभित्रै प्रतिवेदन मागेको भए पनि आयोगले मसान्तभित्रमा बुझाउने जनाएको थियो ।
वर्तमान सत्ता साझेदार दलहरूबीच नयाँ वा पुरानो संरचनामा स्थानीय चुनाव गराउने भन्नेबारे एकमत नभएका कारण सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।  पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन बुझेपछि स्थानीय निकायको पुरानो संरचना स्वतः खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
आयोगले ७२५ को हाराहारीमा स्थानीय तहको एकाइ निर्धारण गरिएको बताइएको छ ।  “७२५ को हाराहारीमा सङ्ख्या निर्धारण
भएको छ”, आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।  पछिल्लोपटक ७०५ देखि ७४४ सम्म स्थानीय तहका एकाइ बनाउनसक्ने गरी आयोगले मापदण्ड बनाएको थियो ।
गत चैत १ गते गठित नौ सदस्यीय गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगको कार्यावधि फागुन मसान्तसम्म छ ।  सोहीबमोजिम आयोगले फागुन मसान्तभित्र प्रतिवेदन दिने गरी वैशाख ९ गते कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकारले मङ्सिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि छिटो प्रतिवेदन दिन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो ।  सो आग्रहपछि आयोगले भदौ मसान्तमा प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि आयोगमा अनिश्चितता छायो, काम अवरुद्ध भयो ।  ५४ जिल्लाको प्रतिवेदन आइसकेको नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले असोज १२ गते पहिलोपटक कार्यादेश परिवर्तन गरी इलाकालाई आधार मानेर पुनःसंरचना गर्न निर्देश ग(यो ।  यसको विरोध भएपछि पुनः असोज २० गते कार्यादेश परिमार्जन गरी इलाकालाई फुटाउन सकिने कार्यनिर्देश दियो ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
मापदण्ड र कार्यादेश परिमार्जन भएपछि यसअघि आयोगले बनाएको ५६५ एकाइलाई बढाएर बढीमा ७४४ एकाइ बनाउने सीमा तोक्यो ।  यसपछि पनि प्रदेश नं। २ का आठ जिल्लाबाट प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि आयोग आफैँले तीन जिल्लाको पुनःसंरचना तयार ग(यो ।
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: