काठमाडौंः बिमा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएको बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीको सीमा हटाइने भएको छ । प्रचलित अभ्यासअनुसार ऐनमा पुँजी किटान नगरिने भएकाले यसलाई हटाउने तयारी भएको बिमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले जानकारी दिए ।
समितिले अर्थमन्त्रालयमा पठाएको ऐनको मस्यौदामा जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी पाँच अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी चार अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ ।
परिवर्तित समयअनुसार बिमा क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि बिमा समितिले बिमा ऐन २०७२ को मस्यौदा तयार पारी अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ ।
मस्यौदाको दफा ४० कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसका कारण सेयर बजारमा बिमा कम्पनीहरूको सेयर मूल्य उच्च दरले बढेको छ । तर, ऐनमा पुँजीको व्यवस्था गरेर ड्राफ्ट गर्नु नै गलत भएको समितिका अध्यक्ष चापागाईं बताउँछन् ।
“ऐनमा चुक्ता पुँजी तोक्न सकिने व्यवस्था मात्रै गर्न सकिन्छ । तर, रकम किटान गर्नु हुँदैन त्यसैले म सबैभन्दा पहिला ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था हटाउँछु,” उनले भने । यस बिषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल भइसकेको समेत उनले बताए । बजारको अवस्थालाई हेरेर समयसमयमा चुक्ता पुँजी परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रत्येक पटक ऐन संशोधन गर्नु सम्भव हुँदैन । तसर्थ चुक्ता पुँजी कति हुने भन्ने विषयलाई नियमावलीमा राख्नुपर्ने अध्यक्ष चापागार्इंले बताए । “नियमावली वा निर्देशिकालाई त समयअनुसार परिमार्जन गर्न पनि सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएको यो व्यवस्थालाई हटाइनेछ ।” मस्यौदा पारित भएपछि चुक्ता पुँजीको सीमा, ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनीहरूको पुँजी सीमा तथा विदेशी कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेका शाखा कम्पनीहरूको पुँजीका लागि समेत नीतिगत व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले कम्पनीको पुँजीको सीमा ऐन तोक्नु अव्यवहारिक हुने बताए । “ऐनमा पुँजी तोक्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरी बाटो खुला गर्न सकिन्छ । तर, ऐनमा नै राख्नु भने व्यवहारिक हुँदैन,” उनले भने ।
पछि नियमावली वा निर्देशिका जारी गरी पुँजीको सीमा तोक्न सकिने उनले बताए । त्यस्तै, विमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरले बिमा ऐनमा न्यूनतम चुक्ता पुँजीको रकम उल्लेख गर्नुभन्दा ‘तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश लेख्नु उपयुक्त हुने बताए ।
यस अघिको बिमा ऐनअनुसार जीवन बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी २५ करोड र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी १० करोड तोकिएको थियो । तर, पछि समितिले जीवन बिमा कम्पनीलाई ५० र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई २५ करोड रुपैयाँ पु¥याउन निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तै, समितिले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको ऐनको मस्यौदामा यसअघि एक र दुई अर्ब चुक्ता पुँजी तोकिए पनि पछि भने यसलाई बढाएर चार र पाँच अर्ब पु¥याइएको हो । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
