बजारमा चिनीको भाउ आकासिएको छ । चिनीको उत्पादन हुने समयमै अभाव भएपछि मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पुगेको हो । अहिले चिनीको उत्पादन र खपत बढ्ने सिजन हो ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अनुसार नेपालमा वार्षिक २ लाख ३० हजार टन चिनी खपत हुने गर्छ । त्यसमध्ये स्वदेशी उद्योगले यो वर्ष १ लाख २९ हजार टन मात्रै उत्पादन गर्न सक्ने जनाएका छन् । बाँकी चिनी आयात गरेर आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । यो वर्ष कर्पोरेसनले मात्रै चिनी आयात गर्ने गरी वितरण गरिरहेको छ । तर, कर्पोरेसनले दसैँ–तिहारका लागि आयात गरेयता चिनी ल्याउन सकेको छैन ।

सरकारले एक प्रतिशत भन्सारमा चिनी आयातको सुविधा दिने गरेको छ । तर, यस वर्ष सरकारबाट भन्सार छुटको निर्णय नहुँदा आयात गर्न समस्या भएको कर्पोरेसनका बिक्री प्रबन्धक पंकज जोशीले बताए । ‘चिनीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ,’ उनले भने, ‘हामीले १ प्रतिशत भन्सारमा चिनी आयातको प्रबन्ध मिलाइदिन ५ महिनादेखि आग्रह गर्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन । त्यसैले आयात पनि हुन सकेको छैन ।’

५० हजार टन आयातको तयारी

कर्पोरेसनले पहिलो चरणमा ५० हजार टन चिनी आयातका लागि टेन्डर गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । कर्पोरेसनका बिक्री प्रबन्धक जोशीका अनुसार भारतीय रिफाइनरीबाट चिनी आयात हुने गरेको छ । ‘रिफाइनरीबाट ल्याउँदा भारतले निर्यात शुल्क छुट दिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण लागत सस्तो पर्न जान्छ ।’ रिफाइनरीले ब्राजिलको उखुबाट बनेको जुस ल्याएर चिनी बनाउने गरेको जानकारी उनले दिए । ५० हजार टन चिनी आयात भए अहिलेको माग सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

भन्सार छुट भए सस्तो

यतिवेला भारतबाट टेन्डरमा चिनी खरिद गर्दा प्रतिकिलो ६७ रुपैयाँ पर्ने कर्पोरेसनका विभागीय प्रबन्धक व्रजेशकुमार झाले जानकारी दिए । भारतले निर्यात शुल्कबापत १७ प्रतिशत असुल्ने गर्छ । तर, कर्पोरेसनले चिनी मिलबाट नभई सोझै रिफाइनरीबाट ल्याउने भएका कारण यो कर तिर्नुपर्दैन । त्यसपछि भारतपट्टि ढुवानी खर्च प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ पर्छ । क्लियरिङ फरवार्डिङबापत प्रतिकिलो १ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । नेपालपट्टि गोदामसम्मको ढुवानी लागत प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ पर्छ । स्थानीय कर १.५ रुपैयाँ र १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि १३  प्रतिशत भ्याटबापत जोडिन्छ ।

‘यी सबै खर्च जोड्दा चिनीको लागत १ सय १० रुपैयाँ हुन जान्छ,’ झाले भने, ‘हामीले रिफाइनरीबाट चिनी ल्याएर भारततर्फको कर तिर्दैनौं । नेपालपट्टि सरकारले १५ प्रतिशत लाग्ने भन्सार शुल्कलाई १ प्रतिशत झार्ने हो भने लागत ८५ पर्न आउँछ ।’

चाँडो भन्सार छुटको निर्णय नभए मूल्य आकासिने

अर्थ मन्त्रालयले चिनी आयातका लागि भन्सार छुट उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरे वैशाखमा मूल्य आकासिने उनले बताए । ‘भन्सारको छुटको निर्णय चाँडो हुनुपर्छ, होइन भने मूल्य आकासिन्छ,’ उनले भने । वैशाख चिनी खपत हुने प्रमुख सिजनमा पर्छ । अहिलेको भाउ नियन्त्रण नगरे वैशाखमा चिनी प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँसम्म पुग्नसक्ने उनले दाबी गरे ।

‘भन्सार छुट भएर हामीले ५० हजार टन चिनी ल्याउन पाए मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ झाले भने । काठमाडौं, बनेपा, नारायणगढ, नेपालगन्जलगायतका स्थानमा गरी कर्पोरेसनसँग करिब १ हजार ५ सय किलो चिनी मात्रै मौज्दात रहेको र सो परिमाण अत्यन्त थोरै रहेको उनले जानकारी दिए ।

अहिले खपत र उत्पादनको प्रमुख सिजन

माघ महिना चिनी खपत हुने मुख्य समयमा पर्छ । माघमा २० हजार टन चिनी खपत हुन्छ । यो महिना उखु क्रसिङ हुने मुख्य सिजन पनि हो । ‘उखु क्रसिङ हुने र खपत हुने प्रमुख सिजनका रूपमा माघलाई लिइन्छ,’ झाले भने, ‘तर, यहीँ वेला अभाव भएर मूल्य आकासिएको छ ।’ माघसँगै वैशाखमा पनि २० हजार टन खपत हुने उनले जानकारी दिए । विवाह, ब्रतबन्ध, पूजापाठ, पार्टीलगायतका गतिविधि बढ्ने भएकाले माघ र वैशाखमा खपत उच्च हुने उनले जानकारी दिए ।

सबैभन्दा धेरै असोज र कात्तिकमा मासिक ३५ हजार टन चिनी खपत हुने गरेको कर्पोरेसनको तथ्यांक छ । जेठ, असार, साउन, भदौ, मंसिर, पुस, फागुन र चैत महिना चिनी खपतका दृष्टिकोणले अफ सिजन हुन् । यी आठ महिनामा मासिक १५ हजार टन चिनी खपत हुने गरेको कर्पोरेसनले जनाएको छ ।

५ महिनादेखि अलमल

पंकज जोशी

बिक्री प्रबन्धक, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन

हामीले विगत ५ महिनादेखि चिनी ल्याउन पहल गरिरहेका छौँ । अहिले चिनीमा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत लाग्छ । त्यसमध्ये भन्सार शुल्क १ प्रतिशत मात्रै तिर्नेगरी व्यवस्था मिलाइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह भइसकेको छ । भन्सार शुल्क घटाउँदा चिनीको मूल्यमा कमी आई उपभोक्तालाई नै राहत हुन्छ । तर, अर्थले स्वीकृति नदिँदा ५ महिनादेखि हामी अलमलमा परिरहेका छौँ ।

हामीले प्रक्रिया चालेकै वेला भन्सार छुटको स्वीकृति दिएको भए अहिले बजारमा ७४–७५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा चिनी बिक्री गर्न सकिन्थ्यो । तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै भाउ बढेका कारण लागत नै ८५ रुपैयाँ (कर छुट भए) पर्न आउँछ । यसपटक सहुलियत मूल्यमा चिनी उपभोक्ताले खरिद गर्न पाउने वातावरण गुमाउनुमा अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार छ ।

अर्थ मन्त्रालय उदासीन

चिनी आयातका लागि १ प्रतिशत भन्सारको स्वीकृति दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले उदासीनता देखाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले चिनी आयात र भन्सार छुटको विषय थाहा नभएको बताए । ‘मलाई यो विषय थाहा भएन, संस्थान समन्वय महाशाखाले हेर्न हो,’ उनले भने, ‘त्यही महाशाखामा बुझ्नुपर्छ ।’ उक्त महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव गणेश पाण्डेले सुरुमा सम्पर्कमा आउन नै आलटाल गरे । ढिला गरी सम्पर्कमा आएका उनले समेत केही थाहा नभएको बताए ।

‘चिनीमा भन्सार छुटको स्वीकृति दिने भन्ने विषय महाशाखालाई थाहा हुन्न,’ उनले जिकिर गरे, ‘मन्त्रालयका अन्य शाखामा आएको भए मलाई थाहा भएन ।’

१ प्रतिशतमा विवाद

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले हरेक वर्ष चिनी आयात गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट १ प्रतिशत भन्सारको सुविधा पाउने गरेको छ । कर्पोरेसनले दसैँ–तिहारका लागि ३० हजार टन चिनी टेन्डरबाट आयात गर्दा पनि १ प्रतिशत भन्सार बुझाएरै ल्याएको थियो । तर, बजार मागअनुसार स्वदेशी चिनी उद्योगले उत्पादन गर्न नसक्ने स्थिति देखिएपछि कर्पोरेसनले फेरि आयातको स्वीकृति मागेको छ ।

‘बजारमा चिनी अभाव हुने देखिएपछि ५ महिनाअघिबाटै आयातको स्वीकृति मागिरहेका छौँ,’ कर्पोरेसनका बिक्री प्रबन्धक पंकज जोशीले भने, ‘तर, १ प्रतिशत भन्सार छुट उपलब्ध गराउने निर्णय नहुँदा रोकिएर बसेका छौँ ।’ अहिले बजारमा कर्पोरेसनको चिनी नभएकाले मूल्य आकासिएको उनको दाबी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।