- सुरज प्याकुरेल / अर्थ सरोकार डटकम
काठमाडौँ – उखानै छ, ‘नेपालको कानुन, देवले जानुन्’ नेपाल टेलिकमको हकमा पनि त्यस्तै भएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले प्रचलित ऐन विपरित उपभोक्ताबाट रकम असुल्दै आएको तथ्य खुलासा भएको छ । कालोबजारी सम्बन्धि ऐनले २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि नेपाल टेलिकमले विभिन्न बहानामा ग्राहकसँग ६० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा असुलेको पाईएपछी नेपाल टेलिकमको यस्तो कर्तुत सार्वजनिक भएको हो ।
यस्तो देखियो नेपाल टेलिकमको ‘ब्यालेन्स सीट’ मा !
नेपाल टेलिकमको ६ बर्षको लेन्स सीट अर्थात वासलात हेर्ने हो भने टेलिकमले गरीरहेको यो ठगी प्रष्ट देखिन्छ। ६ वर्षको वासलात अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा एक सय ५ प्रतिशत, ०६८/६९ मा ७३ प्रतिशत, ०६९/७० र ०७०/७१ मा ६४—६४ प्रतिशत नाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा ८८ प्रतिशत र ०७२/७३ मा ६५ प्रतिशत नाफा टेलिकमले असुलेको छ । टेलिकमको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने उसले ०७० र ७१ मा २४ अर्ब २४ करोड खर्च गरेको थियो । त्यो वर्षमा कर अघिको मुनाफा १५ अर्ब ४३ करोड थियो । २० प्रतिशतका दरले चार अर्ब ८५ करोड नाफा लिन पाउने भएपनि ऐनविपरीत ६४ प्रतिशतका दरले १० अर्ब ५८ करोडभन्दा बढी रकम असुल गरेको छ ।
ऐनअनुसार चार अर्ब ५३ करोड मात्रै नाफा लिन पाउने भएपनि ०७१ र ७२ मा कुल खर्च २२ अर्ब ६३ करोड रहेको टेलिकमले २० अर्ब एक करोड नाफा असुल गरेको थियो । यो वर्षमा पनि टेलिकमले ८५ प्रतिशतका दरले १५ अर्ब ४८ करोड बढी नाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको छ ।
अघिल्लो बर्षको तथ्यांकले पनि टेलिकमले कानुन मिचेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा टेलिकमको खर्च २६ अर्ब ३२ करोड थियो । कालोबजारी ऐनअनुसार टेलिकमले पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउने भएपनि त्यो वर्षमा १७ अर्ब १२ करोड नाफा लिएको थियो । टेलिकमले ६५ प्रतिशतका दरले ११ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उपभोक्ताबाट नाफाअन्तर्गत असुल गरेको छ ।
लाखौँ सिमबाट करोडौं रुपैयाँ गैरकानुनी असुली !
अर्थ सरोकार डटकमलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाल टेलिकमले ल्यान्डलाइन फोनका ६ लाख ७७ हजार चार सय ४१, प्रिपेड र पोष्टपेट मोबाईलका एक करोड ३७ लाख ७० हजार आठ सय १८ थान सीम र १४ लाख ६७ हजार पाँच सय ७२ थान सीडीएमए फोन वितरण गरेकामा उपभोक्ताबाट पीएसटीएन (ल्यान्डलाइन फोन), जिएसएम (मोबाइल), सीडीएमए (तारविहीनको ल्यान्डलाइन फोन), सीडीएमए मोबाइल सुविधा प्रयोग गरेबापत उक्त कम्पनीले अवैध रूपमा अत्याधिक नाफा असुल गरेको छ ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
कालोबजारी ऐन अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर कुनै पनि सामान वा सेवा गर्न पाइंदैन । अझ २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने नेपाल टेलिकमको हकमा त कालोबजारी ऐनसँगसँगै उपभोक्ता संरक्षण ऐन पनि कारबाहीका लागि आकर्षित हुन्छ । कालोबजारी ऐन दफा ३ को नाफाखोरी अन्तर्गत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्ने माथि पाँच वर्षको कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ । कालोबजारी ऐनकै दफा ९ ले संगठित संस्था र कम्पनीले जानाजान अत्यधिक नाफा लिएको अवस्थामा संगठित संस्था र कम्पनी सञ्चालक, महा प्रबन्धक सहित अन्य अधिकारी माथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो पनि बढ्नुहोस् :
‘जब-जब एनसेलको विरोध हुन थाल्छ, नेपाल टेलिकममा अनेकौं समस्या देखाएर करोडौं कुम्ल्याईन्छ’
यसकारण हुन्छ रिचार्ज कार्डमा समस्या : यस्तो छ टेलिकमभित्रको ‘फोहोरी खेल’
रोकिएन टेलिकमको बदमासी : सोझा नेपाली ठगेको कमिसन टेलिकमका हाकिमको खल्तीमा !
टेलिकममा भ्रष्टाचार – २ : १५ लाखको एप्सलाई ७ करोड खर्च, नयाँ निर्देशकलेपनि ‘दक्षिणा’ बुझेपछि घटना गुपचुप !
‘जब-जब एनसेलको विरोध हुन थाल्छ, नेपाल टेलिकममा अनेकौं समस्या देखाएर करोडौं कुम्ल्याईन्छ’
यसकारण हुन्छ रिचार्ज कार्डमा समस्या : यस्तो छ टेलिकमभित्रको ‘फोहोरी खेल’
रोकिएन टेलिकमको बदमासी : सोझा नेपाली ठगेको कमिसन टेलिकमका हाकिमको खल्तीमा !
टेलिकममा भ्रष्टाचार – २ : १५ लाखको एप्सलाई ७ करोड खर्च, नयाँ निर्देशकलेपनि ‘दक्षिणा’ बुझेपछि घटना गुपचुप !