- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – कर्मचारी सञ्चय कोषमा व्यापक अनियमितता भएको भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको ५४ औं प्रतिवेदनले कोषभित्रको यस्तो अनियमिततालाई छताछुल्ल बनाएको हो । ३ बर्षसम्म ब्याज नतिर्ने आफन्तहरुलाई असल ऋणीको सूचीमा राखेर त्यसवापत मोटो रकम लिएको खुलासा भएपछी कोषभित्रको यस्तो धन्दा बाहिर आएको हो ।
यस्तो छ महालेखाको ठहर, कोषभित्र अनियमितताका चाङ !
महालेखाको ठहर छ , ‘केन्द्रीय बैंकको नियम र विवेकशील मापदण्डअनुसार कोषले कर्जा वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबमोजिम निर्धारण गर्ने र सोहीबमोजिम कर्जा जोखिम व्यवस्था कायम गरी वित्तीय विवरणमा लेखांकन गर्नुपर्ने देखियो ।’ महालेखाका अनुसार घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सरल चक्र कर्जामा कोषको लगानी नीति २०७१ को दफा ५ को उपदफा ६ अनुसार कर्जा जोखिम व्यवस्थासमेत गरेको छैन भने कोषमा बढेको लापरबाहीको कारण आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वासलातको अनुसूची ६ मा प्रस्तुत बैंक खाताहरुको विवरणमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा मौज्दात एक करोड ३३ लाख ५५ हजार ऋणात्मक देखिएको छ ।
यस्तै, निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था र कर्मचारी जीवन सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा नियमानुसार निवृत्तिभरणमा २७ करोड २४ लाख ५७ हजार र कर्मचारी जीवन सुरक्षणमा ११ करोड ४४ लाख ३९ हजार समेत गरी ३८ करोड ६८ लाख ९६ हजार व्यवस्था कायम हुनुपर्नेमा कोषले बीमांकीय मूल्यांकनबाट कायम भएको रकमलाई पनि पूरै व्यवस्था नगरी स्थगनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसरी ल्याउन नपाइने पनि महालेखाले ठहर गरेको छ ।
लेखामान विपरित काम !
कोषले लेखामान विपरितसमेत काम गरेको भेटिएको छ । कोषले स्थगनसम्बन्धी नीतिमार्फत २०७२/०७३ मा चार करोड २६ लाख ९९ हजार मात्र थप गरेको छ । यसरी दायित्वलाई स्थगन नीति बनाएर हरेक वर्ष निश्चित रकम मात्र दायित्वमा समावेश गर्नु नेपाल लेखामान विपरीत हो । यस्तै बैंक हिसाबमिलानको स्थिति प्रभावकारी नरहेको पनि महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार वर्षको अन्त्यमा एक अर्ब ५६ करोड ३३ लाख बैंक हिसाबमिलान हुन बाँकी रहेको छ ।
