गतवर्ष बैंक व्यवस्थापनको बदमासीले ग्राहकस“ग करोडौं रुपैया“ बढी व्याज असुलेर र दिनुपर्ने व्याज नदिएर करोडौं अनियमितता गरेको अभियोगमा कारबाही भोगेको नविल बैंकले यसपटक फेरि अर्को कारबाही भोग्दैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नविल बैंकलाई करिब ५ करोड जरिवानासहितको कारबाही गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पठाइसकेको छ । नविल बैंकमा भएको अनियमिततामाथि छानविन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै साता विशेष टोली नविल बैंकमा पठायो । विशेष स्थलगत सुपरिवेक्षणमा नविल बैंक गएका राष्ट्र बैंकको ५ सदस्यीय टोलीले स्थलगत निरिक्षण गरी नविल बैंकलाई ५ करोड रुपैया“ नगद जरिवाना गराउन सिफारिस गरिसकेको छ । टोलीको अन्तिम प्रतिवेदन आइनसकेकाले नविलको जरिवानाको अंक भने सार्वजनिक भैसकेको छैन ।

नविल बैंकलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो ग्राहकहरूको व्यक्तिगत विवरण केवाईसी (नो योर कस्टमर) प्रस्ट नराखेको र हेलचेक्राइसाथ कारोवार गरेको अभियोगमा जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । करिब ३ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको यस बैंकको कारोवारमा अनियमितता भएको विषयमा धेरै उजुरी पर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट सुपरिवेक्षणमा आउने कर्मचारीहरूलाई नै प्रभावित बनाएर थुप्रै अनियमितता लुकाउने गरिएको नविलमा हाल राष्ट्र बैंकको टोलीलहजारभन्दा बढी ग्राहकको केवाईसी विवरण नभरेको पाइएकोमा राष्ट्र बैंकले जरिवानासमेत गरेको छ ।

नविल बैंकलाई यसअघि सीआर र एसएलआर व्यवस्थापन नगरेकोमा कारबाही गरिएकोमा गतवर्षमात्रै आफ्ना ग्राहकहरूलाई तोकिएकोभन्दा कम व्याज दिएको विषयमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले ५ करोड पुरानो व्याज तिर्न लगाएको र ५० लाख जरिवानासमेत गरेको थियो ।

त्यसबेला नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो निर्देशनको अपव्याख्या गरी निक्षेपकर्ताहरूलाई विगतमा कम ब्याज दिएको कसुरमा नविलमाथि कारबाही भएको थियो । निक्षेपकर्तालाई तोकिएको सीमाभन्दा पनि कम व्याज दिएको र डोरमेन्ट खाताका ग्राहकलाई व्याजसमेत नदिने सिस्टम बनाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो । त्यतिबेला पुरानो निक्षेपको समेत व्याज तिर्न लगाएको र सजायस्वरुप सम्बन्धित संस्थालाई रु. ५० लाख जरिवाना

गरेको थियो । नविलमाथि भएको यति ठूलो कारबाही राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म लुकाएर राखेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने र वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गरिने यस्ता कारबाहीका विवरण २ वर्षयता सार्वजनिक गर्न छाडिएको छ । 

साना बैंक र बैकर्सहरूमाथि भएको कारबाहीलाई सगर्व वेबसाइटमा राख्ने राष्ट्र बैकले ठूला बैंकमाथिको कारबाही भने लुकाउने गरेको हो । डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएको बेलामै यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न छाडिएको थियो । करोडौं रकम व्याजवापत् तिरिएको र जरिवानासमेत तिर्नुपरेको विषयलाई नविल बैंकले समेत लुकाएको छ । एउटा पब्लिक कम्पनीले जनताको लगानी र निक्षेप रहेको संस्थाको करोडौं रुपैया“ डुबाएको विषय नगानीकर्ता र ग्राहको चासोको विषय हो । तर, नविल बैंकले समेत यो विषय लुकाएको छ । प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख नगरी यसमा भएको खर्चलाई भित्र–भित्रै अर्कै शीर्षकमा राखी छिपाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले निश्चित कसुरहरूमा कसुरदारहरूलाई जरिवाना लगाउन सक्ने, बिगो भराउन, जरिवाना गर्न र कैदसम्म पनि ठेक्न मुद्दा दायर गर्न उजुरी गर्न सक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई दिएको छ । तर, यसरी गरिएको कारबाही विवरण लुकाउनुमा राष्ट्र बैंक व्यवसथापनको पनि स्वार्थ देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई यसबारे जानकारी माग्दा यो पहिलेको कुरा भएकाले आफुलाई थाहा नभएको बताउंछन् ।

स्रोतका अनुसार निक्षेप खाताहरूमा तिर्नुपर्ने ब्याजको गणना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशनको अपव्याख्या गरी निक्षेपकर्ताहरूलाई कम ब्याज भुक्तानी गरेकोमा नविलमाथि कारबाही भएको हो । तर, यसबारे राष्ट्र बैंकले पनि विस्तृत अनुसन्धान नगरेको बताइएको छ । कुन ग्राहकलाई कति व्याज घाटा भयो र त्यो व्याजवापत् बैंकले कति क्षतिपूर्ति भ¥यो भन्ने कुरासमेत सम्बन्धित ग्राहकलाई थाहा दिइएको छैन । ग्राहकलाई थाहै नदिई उसको व्याज नतिर्ने र राष्ट्र बैंकले पत्तो पाएपछि सुटुक्क उसको खातामा ब्याज राखिदिने गर्दा पारदर्शी कारोवार भएको देखिन्छ । अब पाउनुपर्ने बराबरको व्याज ग्राहकको खातामा हालियो कि हालिएन भन्ने गणना गर्ने विषयसमेत ग्राहकलाई थाहा दिइएको छैन ।

२०६९ सालमा राष्ट्र बैंकले गरेको व्याजसम्बन्धी सर्कुलरको अपब्याख्या गर्दै नविल बैंकले लाखौं ग्राहकहरूलाई थोरै व्याज दिई वा व्याज नै नदिई उनीहरूको रकम नाफामा हालिरहेका थिए । तोकिएको न्यूनतम रकमभन्दा कम रकम भएका ग्राहकलाई नविलले व्याज नै दिएको थिएन भने उनीहरूको खातासमेत डोरमेन्ट गरी रकम सिज गरी आफैंले चलाइरहेको थियो । ठूलो अपराधको रुपमा लिन सकिने कार्यलाई राष्ट्र बैंकले भने सामान्य घटनाको रुपमा लिई व्याज–जरिवाना गराई छाडिदिएको थियो । यसमा संलग्न व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई यस विषयमा कुनै कारबाहीसमेत गरिएन । ३÷४ वर्षसम्म साना ग्राहकको रकम पचाइरहेको बैंकले त्यसलाई नाफामा देखाएर लाभांशसमेत खाइरहेको थियो । त्यो लाभांश फिर्ता गर्नुपर्ने या क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले केही कारबाही गरेन । चौधरी समूहको स्वामित्वमा रहेको नविल बैंकको सञ्चालक समितिमा जो–जो रहे पनि सञ्चालक नै नरहेका विनोद चौधरीको बोली नै कानुन बन्ने गरेको छ । 

उनका छोरा निर्वाण चौधरी सन्ञ्चालकमात्र भए पनि उनी आफैं बैंक अध्यक्ष र सीईओको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने निर्णय मनखुशी गर्ने गर्छन् । नविल बैंकमा भएको व्याज घोटाला काण्डबारे राष्ट्र बैंकले आफ्नो गल्तीसमेत लुकाउन गुपचूप राखेको हो । नविल बैंकले आफ्नो ग्राहकलाई व्याज नदिई लुकाएर गोप्य खातामा रकम राख्दै केही सीमित व्यक्तिहरूले अपचलन गर्ने गरेको पाइए पनि राष्ट्र बैंकले २ वर्षसम्म त्यो कुरा थाहा पाएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले २ पटक स्थलगत निरीक्षण गर्दासमेत यसबारे पत्ता नलगाएको र नविल बैंकको लेखा–परीक्षण प्रतिबेदन आफैंले पारित गरेर पठाएको थियो । यस विषयमा राष्ट्र बैंक आफ्नै गल्ती देखिएकाले उसले यो कुरा बाहिर आउन दिएको छैन ।

नविल बैंकले लामो समयदेखि आफ्ना ग्राहकलाई ठग्दै आइरहेको कुरा कुनै व्यवस्थापकीय त्रुटी हैन । कानुनी भाषामा भन्दा त्यो दूषित भावना वा नियतको उपज हो । यसर्थ, यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु राष्ट्र बैंकको पनि कर्तव्य हुन आउ“थ्यो । तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नै अदालतभन्दा माथि बसेर आफ्नो फैसलालाई अन्तिम मान्दै जरिवाना गराएर उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा ‘राष्ट्र बैङ्कले तोकेविपरीत हुने गरी ब्याज लिने–दिने गरेमा बिगोको दुई गुणासम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै ।’ तोकिन सक्ने भन्ने उल्लेख छ । 

नविल बैंकमा भएको काण्ड विल्कूल यही दफा आकर्षित हुने अवस्था हो । तर, राष्ट्र बैङ्क स्वयंले रु. ५० लाख जरीवाना गरेर छाडिदिएको छ । यदी बैंकले गल्ती नगरी राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको भए बैंकले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको हुने थियो । यसअघिका कतिपय निर्णयमा राष्ट्र बैंकविरुद्ध विभिन्न बैंकहरू अदालत पुगिसकेका छन् । सेयर बजार साप्ताहिकमा खबर छ ।