नेपालमा जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुँदै आएको बदनाम कम्पनी सीजीजीसीले बूढीगण्डकीको फिल्डमा गएर काम गर्नसक्छ भन्ने हिम्मत नै छैन । उक्त कम्पनीलाई काम नै गर्न नदिने पक्षमा गोरखाका स्थानीय बासिन्दा नै छन् । त्यसको नेतृत्व पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरिरहेका छन् ।

सीजीजीसीले चीनमा जति सफल काम गरे पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा उसको छवि अत्यन्तै नराम्रो र अलोकप्रिय भएको कारण उसलाई कुनै पनि आयोजना दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा डा. भट्टराई छन् । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएको बेला सीजीजीसीको बारेमा धेरै कुराको अध्ययन गर्ने अवसर डा. भट्टराईले पाएका थिए । त्यही भएर डा. भट्टराईले बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पनि सीजीजीसीले निर्माण गर्नका लागि उक्त आयोजना नलिएको दाबी गर्दै विदेशी ठूला आयोजना हात पार्नका लागि नेपालमा पनि १२ सय मेगावाटको आयोजना लिएको प्रचार गर्नका लागि मात्रै निर्माण गर्ने भनेर सम्झौता गरेको बताए । सीजीसीसीको नेपाली एजेन्ट बदनाम पात्र हुन् ।

डा. भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विना प्रतिस्पर्धा विधि र प्रक्रिया मिचेर जसरी एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिने काम भयो यो राष्ट्रिय लज्जा भएको बताउँदै आएका छन् । यसरी लाइसेन्स होल्ड गर्दा नेपाल आफैंले पनि उक्त आयोजनामा केही वर्ष हात हाल्न पाउनेछैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला चीनको एउटा ठेकेदार कम्पनीको प्रतिनिधिसँग तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै गएर हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालको विद्युत् विकासको क्षेत्रमा त्यो सबैभन्दा ठूलो कलंकको हस्ताक्षर हो । कमिसनका लागि बदनाम कम्पनीलाई त्यसरी आयोजना दिएको र त्यसलाई कांग्रेस र माओवादी मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि मौन समर्थन जनाएको छ ।

प्रमुख दलहरु मिल्ने हो भने देश नै बिक्री हुनसक्छ भन्दै बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा डा. भट्टराईले यस्तो अपराधको साक्षी नबस्न प्रमुख प्रतिपक्षलाई विशेष आग्रह गरे । भट्टराईले आग्रह गरे पनि कांग्रेस र एमालेलाई समेत राम्रै कमिसन रहेको कारण एमाले अध्यक्ष केपी ओली यो विषयमा मौन छन् । ‘जसले जति समर्थन गरेर दिए पनि सीजीजीसीले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउँदैन’, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले बुधबार आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘सीजीजीसीलाई दिँदा आयोजना बन्दैन र नेपालीको महत्वपूर्ण आयोजना फेरि केही वर्ष होल्ड हुनेछ ।’ उनले आफूले बोलेका कुरा लेखेर राखेर सीजीजीसीको गतिविधि हेर्न पनि आग्रह समेत गरे । ‘लेखेर राख्नुहोस्, सीजीजीसीले बूढीगण्डकी बनाउँदैन’, डा. भट्टराईले भने ।

उनले सीजीजीसीको हैसियतअनुसार यति ठूलो आयोजना दिनै नहुने जिकिर पटक—पटक गरेका थिए । सीजीजीसी नेपालमै कालोसूचीमा परेको हो । भट्टराईले विना प्रतिस्पर्धा त्यसरी सीजीजीसीलाई दिनु प्रचण्ड सरकार कमिसनमा चुर्लुम्म डुबेको दाबी गरे । कमिसनको चक्कर थिएन भने रातारात उक्त आयोजना छिटोछिटो सीजीजीसीले पाउने थिएन । सरकारले उक्त आयोजनालाई इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्स मोडलमा निर्माण गर्न दिन लागेको हो । यो प्रक्रियाअनुसार निर्माण भएको आयोजनालाई निर्माणपश्चात् लागत रकम सरकारले दिनेछ ।

कार्यक्रममा बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष डा. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले सीजीजीसीको छनौट प्रक्रिया गलत भएको कारण रद्द गर्न माग गरे । सो आयोजना बनाउन पाऊँ भन्दै अर्को चिनियाँ कम्पनीले पनि आवेदन दिएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गर्नुले पनि ठूलै कमिसनको आशंका गरिएको हो । उक्त आयोजना ईपीसी एन्ड एफ मोडलबाट बनाउन दिँदा के हुन्छ भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो । समितिको रिपोर्ट सार्वजनिक नहुँदै सरकारले दबाबमा गेजुवालाई दिइएको थियो ।

आर्थिक ऐन, सुशासन ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरिएको तथा विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ३५ लाई समेत गलत व्याख्या गरिएको भन्दै डा. भट्टराईले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ३५ मा यदि विना प्रतिस्पर्धा कुनै जलविद्युत् आयोजना कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिनुपरे कारणसहित मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने बारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गरिएको छैन । आर्थिक दैनिकबाट