काठमाडौँ – बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहेका बेला बैंकहरुले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गरेको पाइएको छ । विभिन्न संस्थागत डिपोजिटमा विभिन्न बैंकहरुको ब्याजदरबारे बिडीङ हेर्दा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिईएको पाइएको छ । यसरी निरन्तर रुपमा बढिरहेको ब्याजले एकातर्फ बैंकका ऋणीहरु मर्कामा परेका छन् भने अर्कोतर्फ यसले सेयर बजारमा समेत प्रतिकुल असर गर्ने आशंका गरिएको छ । यसो त विभिन्न बैंकका सीईओहरुलाई यस्तो आस्वस्ठ प्रतिष्पर्धा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको राम्रोसँग थाहा छ । तर थाहा पाउँदा-पाउँदैपनि उनीहरु यसलाई बाध्यताको रुपमा लिने गरेका छन् ।   

अघोषित रुपमा बढी ब्याज !

घोषित रुपमा जनता बैंकले १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सुचना निकालेको छ । यो ब्याजनै बढी भयो भन्नेहरु धेरै छन् । तर विशेषगरी संस्थागत डिपोजिटहरुको हकमा १५% सम्म ब्याज दिने गरेको पाइएको छ । ‘१५% मात्र होइन, यस्तै हो भने ब्याजडर १७% सम्म पुग्छ । बैंकका साथीहरुले मनपरी गरिरनुभएको छ । बोलौं भने, आफ्नै साथीहरु हुन्, के बोल्ने नत्र त हामीलाई गाह्रो भइसक्यो ।’ एक बैंकका सीईओ भन्छन्, ‘हामीलाई त यस्तो गाह्रो भएको छ बिकास बैंकहरुको स्थिति के होला ?’ उनका अनुसार यहि रुपमा ब्याजदर बढे नेपाली अर्थतन्त्र धरापमा जाने खतरा बढी छ ।

राष्ट्र बैंकको लगाम आवश्यक भयो : बैंकरहरु 

यसो त यो विषयलाई लिएर विभिन्न बैंकका सीईओहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको लगाम आवश्यक भएको बताएका छन् ।’ब्याजदरको कुरामा त मनपरी नै भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यहाँ भन्दा बढी दिन नपाइने हालका लागि भन्दै सर्कुलर जारी गर्नुपर्छ ।’ पुतलीसडकस्थित एक बैंकका सीईओ भन्छन्, ‘बैंकहरु त धरासायी हुने बाटोमा जान्छन्, यसरी ब्याज बढ्दा ।’ उनले ठूलो डिपोजिट ल्याउनेहरुलाई कमिसन दिनुपर्ने समेत स्वीकारे । ‘हिजो तपाईंले अर्थ सरोकार डटकममा लेख्नुभएको थियो नि ! त्यो कुरा मेरो बैंकसम्मपनि आएको थियो । दलालहरु सक्रिय भए । यसरी कर्जा कति प्रतिशतमा दिने ? ८ % मा ऋण लागेको मेरो ग्राहकको ब्याजदर १३ पुगिसक्यो । कसरी चल्छ यसरी !’      

बैंकर्स एसोसीएसन निकम्मा !

यता अघोषित रुपमा ब्याजदर बढाउने कुरामा बैंकर्स एसोसिएसन् निकम्मा देखिएको छ । यसअघि १२% भन्दा बढी ब्याज नदिने भन्ने भद्र सहमति भएको भन्ने चर्चा चलेपनि बैंकर्स एसोसीएसनका अध्यक्ष अनील केशरी शाहले भने त्यस्तो कुनै सहमति नभएको दावी गरेका छन् । यसरी विभिन्न बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेपनि यसलाई रोक्न बैंकर्स एसोसीएसन असफल देखिएको छ भने संघले यो विषयमा खासै चासो दिएको पनि देखिएको छैन ।