काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुने बाटो कठिन मोडमा पुगेको छ । राजनीतिक दलबलको आडमा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुने गतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ब्रेक लगाएपछि उनको नियुक्ति रोकिएको छ ।
महाराजगञ्जमा राजशी ठाँटमा बसेका पराजुलीको प्रधानन्यायाधीश बनेपछि फुत्किने हाँसो अहिले ओलीको मुट्ठीमा रहेको छ । सोमबारै प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी समात्ने योजना बनाएका पराजुलीको चाहना मध्य असारसम्मका लागि रोकिएको छ, ओलीका कारण ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि पराजुलीसहित ६ जनाको नाम सिफासिर गरेको छ । जसमा पराजुली सबैभन्दा बरिष्ठ हुन् । विपक्षी दलका नेता ओलीले अध्ययन गर्नुपर्ने समय माग गरेपछि कुनै निर्णय हुन सकेन । स्रोतका अनुसार ओलीले पराजुलीको उमेरका साथै शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे विवाद रहेको भन्दै त्यसलाई पहिले टुंगाउनु पर्ने बताए । विपक्ष दलका नेताले समय माग गरेकाले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णय लिन नसकिएको उपसभामुख गंगाप्रसाद यादवले जानकारी दिए । कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि पराजुलीकै नेतृत्वमा वसेको न्याय परिषद्को बैठकले उनको माग अनुसार उमेर सदर गरेको थियो ।
पराजुलीको उमेर सकारिसकिएको थियो । पराजुलीले आफ्नो जन्ममितिबारे प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ‘अन्यायपूर्ण निर्णय’ गरेको दाबी गर्दै न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका थिए । आठ पेज लामो उजुरीमा उनले कार्कीले गरेको ‘त्रुटिपूर्ण निर्णय’ सच्याई पछिल्लो नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति कायम गरिदिन न्यायपरिषद्समक्ष आग्रह गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नै परिषदको समेत अध्यक्ष हुन्छन् ।
आफ्नो जन्ममितिबारे प्रधानन्यायाधीशले मात्र निर्णय गर्न नपाउने दाबी गर्दै त्यसबारे परिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने जिकिरसमेत गरेका थिए । कार्कीको निर्णयका कारण उनीपछिको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका पराजुलीको उमेर ९ महिना बढेको छ । फलस्वरूप उनी जम्मा ५६ दिनमात्र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँथे । कार्कीको निर्णयले पुरानै नागरिकतालाई मान्यता दिएपछि आफूलाई अन्याय भएको दाबी गर्दै पराजुलीले परिषद्लाई गुहारेका थिए ।
कार्कीले हालै पराजुलीले पेस गरेका दुइटा नागरिकता प्रमाणपत्रमध्ये पुरानोलाई मान्यता दिने निर्णय गरेकी हुन् । पराजुलीको पुरानो नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २००९ साउन २१ छ, पुरानो नागरिकताले मान्यता पाउने कार्कीको निर्णयका कारण उनले ६५ वर्ष पूरा गरी २०७४ साउन २० मा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । पराजुलीले पेस गरेको पछिल्लो नागरिकतामा जन्ममिति २०१० वैशाख १६ छ । नयाँ नागरिकताले मान्यता पाए उनले २०७५ वैशाख १५ मा मात्रै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् अर्थात् उनी थप ९ महिना बढी प्रधानन्यायाधीश हुन पाउनेछन् ।
पराजुलीले उजुरीमा आफू २०१० साल वैशाख १६ मा जन्मिएको दाबी गर्दै २०३० साउन २१ मा नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा सीडीओ कार्यालयले आफू त्यतिबेला २० वर्ष ३ महिना ५ दिनको भए पनि २१ वर्ष भनेर लेखिदिएकाले उमेर बढेको दाबी गरेका थिए ।
पराजुलीले वास्तविक जन्ममिति २०१० साल वैशाख १६ हो भन्दै दोस्रो नागरिकता प्रमाणपत्रसमेत सर्वोच्चमा पहिल्यै पेस गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पुरानै नागरिकताअनुसार पराजुलीको जन्ममिति २००९ साउन २१ नै कायम रहने गरी तद्नुकूल अभिलेख राख्न सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि उनले त्यसविरूद्ध न्याय परिषद् गुहारेका थिए । पराजुलीले पुरानो नागरिकतामा आफ्नो जन्ममिति नखुलेका कारण आफूले वास्तविक जन्ममिति लेखेर अनुसूचीसमेत भरेर सर्वोच्चलाई पहिल्यै बुझाइसकेको समेत उल्लेख गरेका थिए । सोही विवादमा अध्ययन गर्न ओलीले समय लिएपछि अब पराजुलीको द्रुतमार्गबाट प्रधानन्यायाधीश हुने यात्रामा ब्रेक लागिसकेको छ ।
