सोयानको रिपोर्टलाई आधार मानेर टेन्डर गरेको नेप्सेले त्यही बर्षको असोजमा वाइको प्रालिबाट नयाँ सफ्टवेयर खरिदकालागि सम्झौता गर्यो। टेन्डर प्रकृयामा अनिमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनीक लेखा समितिमा उजुरी समेत पर्यो। समितिले तुरुन्तै वाइकोसँग सफ्टवेयर खरिदका लागि थालेको प्रकृया अघि बढाउन बाटो खोलिदियो।

धितोपत्र बोर्डले ‘क्रस बोर्डर ट्रान्जेक्सन’ समेतलाई ध्यानमा राखेर सफ्टवेयर खरिदकालागि निर्देशन दियो। वाइको हतार हतार अदालत पुग्यो- आफ्नै सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्छ भन्दै। नेप्से नेतृत्वको ‘ग्रीन सिग्नल’ मा मुद्दा दायर गरेको कम्पनीकै पक्षमा अदालतको फैसला आयो।

अहिले उक्त कम्पनीको सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने तयारी भइरहेको नेप्से अधिकारीले बताउने गरेका छन्। ब्रोकर लगायत सबै सरोकारवालालाई वाइकोले नयाँ सफ्टवेयर ‘इन्स्टल’ गर्ने बताइएको छ। भएकै सफ्टवेयरलाई ‘इन्हान्स’ गर्न मागिएको टेन्डरमा कसरी नयाँ सफ्टवेयर इन्स्टल हुन्छ? नेप्स नेतृत्वले सरासर झुठ बोले पनि सरोकारवाला कसैले प्रश्न सोध्ने हिम्मत गरेका छैनन्।

नियामक धितोपत्र बोर्डलाई त नेप्से महाप्रवन्धक सीताराम थपलियाले नटेरेरै आजित खेलाएका छन्। सेयर लगानीकर्ताको पृष्ठभूमि भएका थपलिया केही कांग्रेस नेताको आडमा खिलराज रेग्मी सरकारका बेला नेप्सेमा नियुक्त हुन सफल भए।

२०६५ सालमा इन्स्टल भएको नेप्सेको सफ्टवेयर जसोतसो अहिलेसम्म चलाइएको छ। पाँच बर्षको आयु रहेको सफ्टवेयर कामचलाउ मात्र छ। प्राविधिक समस्या बल्झिनु नियमित जस्तो भएको छ। कहिले बजार चलिरहेको बेला सिष्टम जान्छ। कहिले सेटलमेन्टका लागि रातको १० बजेसम्म ब्रोकरहरुले कुरेर बस्नु पर्छ।

यस्तोमा यहि सफ्टवेयरलाई इन्हान्स गर्दा कुन हालत होला? महाप्रबन्धक थपलियाको छनौट बमोजिम सफ्टवेयर इन्हान्स गर्ने वाइको कम्पनीले अहिले नेप्से मात्र होइन बिभिन्न सरकारी कार्यालयमा ‘मिलाएर’ सफ्टवेयर बिक्री गर्दै आएको छ। बढी सर्वसाधारण ठोकिने यातायात व्यवस्था विभागमा वाइकोकै सफ्टवेयरमार्फत अनलाइन फर्म भर्ने व्यवस्था मिलाएपछि सिष्टममा प्रायः सधैं समस्या आउँछ।

नेप्सको सफ्टवेयर यातायातमा भन्दा पनि धेरै चुस्त र ‘फाष्ट’ चाहिन्छ। किनभने स्टक एक्सेचेन्जकालागि मुटु भनेको नै सफ्टवेयर हो। तर, अहिलेसम्म कुनै एक्सचेञ्जलाई सफ्टवेयर बिक्री नगरेको कम्पनीले जडान गर्ने सिष्टम कति भरपर्दो र दीगो हुनसक्ला? सामान्य व्यक्तिलाई पनि चिन्तित तुल्याउने प्रश्न हो यो। तर, नेप्से नेतृत्वले शेयर बजारलाई आघात पार्ने काम मात्र गर्दा पनि सरोकारवालाको मौनता झनै उदेकलाग्दो छ।

पछिल्लो समय सरकारले समेत नेप्से प्रतिको आफ्नो स्वामित्व देखाएको छैन। महाप्रवन्धक थपलियालाई अंशमा नै उक्त संस्था दिएजस्तो सरकारले व्यवहार गर्दै आएको छ। अन्यथा नियामकलाई अटेर गरेर शेयर बजारकै विकासमा अवरोधक बन्दा आफैंले नियुक्त गरेका अधिकारीलाई ट्र्याकमा हिँडाउने दायित्व सरकारकै हुने थियो।

अर्थमन्त्रीहरु हात लिन सफल भएपछि थपलियाको काम नै धितोपत्र बोर्डसँग ‘सिँगौरी’ खेल्ने मात्रै भयो। बोर्डले दिएका नीति निर्देशन पालना गर्नुको साटो पत्रकार सम्मेलन गरेर नियामकको तेजोवध गर्ने तहसम्म थपलिया उत्रिए। यतिसम्मकी क्लियरिङ बैंक थोरै भएको चौतर्फि गुनासो आएपछि तीनवटा बैंक थप्ने सैद्धान्तिक निर्णय भए पनि कार्यान्वयनका लागि उनैले अड्काइ रहेका छन्।

—

अनेक चाँजो मिलाएर थपलिया नेप्से जानुका पछाडि उनका उद्येश्य के थिए भन्ने तथ्य अब लगभग उजागर भइ सकेको छ। आज नेप्सेका कर्मचारीदेखि शेयर बजारका धेरै सरोकारवाला यो संस्थालाई बलियो नबनाइ नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज नखोल्न अनुरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरुको भनाइमा सत्यता पनि छ। तर, यो चार बर्षमा थपलियाले नेप्सेलाई निरिह बनाउँदा उनीहरु देखाएको मौनताप्रति भने आज प्रश्न उठेको छ। नयाँ स्टक एक्सेचेञ्ज खोल्न सैद्धान्ति सहमति बनिसकेपछि नेप्सेका कर्मचारीलाई आफ्नो संस्थाको बल्ल माया लाग्न थालेको छ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले आफुसँग रहेको नेप्सेको शेयर ‘डाइभेष्ट’ गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेका थिए। तर, थपलियाको उपस्थितीसँगै ती विषय सेलाए। अहिले कागज र ओठे अभिव्यक्तिमा बाहेक नेप्से सुदृढिकरणको एजेन्डा सरकारी अधिकारीहरुमा देखिन्न। हालै आएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले शेयर बजारप्रति देखाएको वेवास्ताले पनि सरकारी सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

नेप्सेको रणनीतिक साझेदारको रुपमा नेपाल आउन भारतको नेशनल स्टक एक्सचेञ्जदेखि कोरिया स्टक एक्सचेञ्जसम्मले चासो देखाएका थिए। तर, सरकारले यी कुनै पनि प्रकृया अघि बढाउन चाहेन। साझेदारको बाटो छेक्न नेप्से नेतृत्वको प्रत्यक्ष हात थियो। रणनीतिक साझेदारले ल्याउने भनेकै प्रविधि हो। भारतको बम्बइ स्टक एक्सचेन्जमा पनि जर्मनीको एक्सचेन्ज रणनीतिक साझेदारको रुपमा रहेको छ। तर, साझेदारको उपस्थितीमा आफुले चाहेको कम्पनीबाट मनलाग्दी सफ्टवेयर खरिददेखि धेरै काम संभव हुन्न भन्ने नेप्से नेतृत्वलाई राम्रोसँग जानकारी थियो।

पछिल्ला दुई अर्थमन्त्रीको पृष्ठभूमी अर्थशास्त्र थिएन। त्यसैले उनीहरुलाई पूँजी बजारबारे पनि खासै ज्ञान भएन। अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार विष्णु पौडेल र कृष्णबहादुर महरा दुबैजनालाई नेप्से महाप्रबन्धक थपलियाले राम्रैसँग रिझाएका थिए। त्यसैले दुबै मन्त्रीले बजारबारे त्यही गरे जे थपलियाको चाहना थियो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले पनि थपलियाको इच्छा अनुरुपनै शेयर बिक्री प्रकृयामा चासो दिएका छैनन्।

अर्थमन्त्रीहरु हात लिन सफल भएपछि थपलियाको काम नै धितोपत्र बोर्डसँग ‘सिँगौरी’ खेल्ने मात्रै भयो। बोर्डले दिएका नीति निर्देशन पालना गर्नुको साटो पत्रकार सम्मेलन गरेर नियामकको तेजोवध गर्ने तहसम्म थपलिया उत्रिए। यतिसम्मकी क्लियरिङ बैंक थोरै भएको चौतर्फि गुनासो आएपछि तीनवटा बैंक थप्ने सैद्धान्तिक निर्णय भए पनि कार्यान्वयनका लागि उनैले अड्काइ रहेका छन्।

सँगसँगै आफ्नो कार्यकालको अन्तिम क्षणमा रहेका थपलिया अहिले दोस्रो ‘टर्म’ नियुक्तिका लागि शक्तिकेन्द्र धाउन थालिसकेका छन्। उनले कर्मचारीलाई समेत भोलि पनि मिलेर काम गर्नुपर्ने भन्दै आफ्ना कृयाकलापमाथि प्रश्न नउठाउन ‘साइकोलोजिकल ब्ल्याक मेलिङ’ समेत गरिरहेका छन्न्। यस्तो अवस्थामा नेप्सेका आगामी दिन झनै चुनौतीपूर्ण देखिन्छन्।

एकातिर गुणस्तरमा निश्चिन्तता नभएको सफ्टवेयर, क्लियरिङ बैंक थप्न नेप्से नेतृत्वकै उल्झन जस्ता चुनौती बजारमा छन्। बजारको दीगो विकासका लागि मार्केट मेकर, डिलससीप लगायतका सुविधा थप गर्नुपर्ने छ। लामो समय देखि चर्चामा रहेको मार्जिन लेन्डिङ देखि ब्रोकरलाई ‘फुल फ्लेज्ड’ स्वरुपमा कारोबार गराउन दिनेसम्मका काम बाँकी नै छन्।

त्यसैले अब बन्ने सरकारका अर्थमन्त्रीले थपलियाको प्रभावमा नपरी योग्य र सक्षम व्यक्ति छनौट गरि नेप्से नेतृत्वको जिम्मा दिनुपर्छ। शेयर बजारको लगानीकर्ता पृष्ठभूमि भएकाहरुलाई सार्वजनिक जिम्मेवारीमा ल्याउनुहुन्न भन्ने नजिर थपलियाले राम्रैसँग स्थापित गरिसकेका छन्। यस्ता व्यक्तिको हातमा नेप्से थप समयका लागि गयो भने जनकपुर चुरोट कारखानाको हालतमा पुग्न बेर लाग्दैन। शेयर बजारले भोगेको पछिल्लो चार बर्ष अब कहिल्यै दोहोरिन नदिन सरकारकै भूमिका अग्रणी हुन्छ।

सरकारले सँधैं कानमा तेल हालेर शेयर बजारलाई वेवास्ता गरिरहन मिल्दैन। नेप्सेको अस्तित्व समाप्त भएको दिन सीतारामहरुलाई होइन आमनेपालीले घाटा ब्यहोर्ने हुन्। त्यसैले शेयर बजारमा थपलियाले खनेको भ्वाङ पुर्न सरकार जुर्मुराउनै पर्छ। 

अनेक अवरोधबीच पनि नेप्से अहिले जहाँ उभिएको छ, त्यसको जग हाल्न धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको अत्यन्त ठूलो योगदान छ।  उनकै पहलमा २०६५ सालमा नेप्सेमा अटोमेसन भएको थियो। ओपन आउट क्राइ सिष्टमलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने कार्की नै थिए। त्यही संस्था जीवन मरणको झन्डै झन्डै संघारमै पुग्न लागेका बेला उनी नियमनकारी निकायको नेतृत्वमा छन्। कार्कीले गर्न खोजेका काममा अहिलेसम्म जे जति अवरोध भए ति नेप्से संस्थाले भन्दा पनि नेतृत्वमा रहेका थपलियाले गरेका हुन्।

त्यसैले उक्त संस्था बचाउन उनको भूमिका स्मरण गर्नु अत्युक्ति हुँदैन। नेप्सेमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै सरकार र राष्ट्र बैंकको शेयर बिक्रीका लागि कार्कीको समन्वयकारी भूमिका धेरै अर्थपूर्ण हुनेछ। नेप्सेमा निजी क्षेत्र र रणनीति साझेदार भित्र्याउन सके कार्कीले २०६६ सालमा सुरु गरेको सुधार अभियानले एक हदसम्मको पूर्णता पनि पाउनेछ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि पछिल्लो समय शेयर बजारको विकासका लागि नेप्सेको शेयर बिक्री र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रकृयामा थप छलफल सुरु गरेको बताउन थालेका छन्। धितोपत्र बोर्डसँगको समन्वयमा यसलाई सक्दो चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ।

साथै थपलिया नेतृत्वमा भएको सफ्टवेयर खरिद प्रकृयामा आर्थिक अनियमितताका पनि धेरै संकेत देखिइसकेका छन्। त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन अघि बढाउनु पर्छ। साभार: सेयर बजार