- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
थोरै काम सकियो, धेरै बाँकी छन् । प्रत्येक तहको कार्यविश्लेषण गर्यौं । काम थुप्रै बाँकी छन् । अहिलेको कर्मचारी समायोजन तदर्थको पनि अत्यन्त तदर्थ हो । यो समायोजन गर्नु छ । संविधान कार्यान्वयनको एक पाइलो सारे पनि थुप्रै पाइला बाँकी छ । पाइलो उचालो टेक्न खतरा छ, फेरि टेक्यो उति नै खतरा छ । काम दिने व्यवस्थापन गर्न गाहो छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको लामो अनुभव सम्हालेका हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया भने ।
हामी सबैले आफू–आफू भएर सोच्यौं । मैले कर्मचारी भएर सोचें, राजनीति गर्नेले राजनीतिकर्ता भएर सोचे, व्यापारीले व्यापारी मात्रै भएर सोचे । तर, नागरिक भएर कसैले सोचेन । हामीले नागरिकको पाटोबाट कसरी सोच्नु हुनुपर्ने हो, अहिलेसम्म हामीले म छु, मेरो लागि के हुने भन्ने छ । म छैन भन्नेमा सोचिएन । हामीले गरेको काम म छु, म रहन्छु भनियो ।
वास्तविक उपलब्धि हासिल हुने किसाबले काम गर्नुपर्छ । नागरिकले सेवा–सुविधा र विकास पाउनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन राजनीतिक पाटो हो अलि बढी । यसमा इच्छाशक्ति अलि बढी र आमसहमति चाहिन्छ ।
स्थानीय तह घोषणा र यसको कार्यान्वयन अघि बढेको अवस्थालाई कसरी संश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?
संविधान घोषणा, स्थानीय तह पुनर्संरचनाबारेमा न्यूनतम राजनीतिक सहमति आवश्यक थियो र छ । यसबारेमा म कुनै प्रतिक्रिया दिन्न । त्यो नगरिँदा अनावश्यक रूपमा कर्मचारी सिकार हुनु हुन्न । हिजो २० वर्ष पनि ती निकाय कर्मचारीले धाने ।
निर्वाचित प्रतिनिधि ल्याउनुस् भन्दा सकेनन् । अहिले पनि राजनीतिक सहमति तल कायम नगर्ने कर्मचारीलाई अखानो बनाएर तल जानैपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर संघीयता कार्यान्वयन गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । संक्रमणकालमा यो गरिनु पनि प¥यो । हामीले खटाएका छौं, उहाँहरू जानुभएको छ ।
फागुन २७–२८ गतेदेखिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा कतै स्थानीय तह घोषणा, गठन, कार्यान्वयनमा खुसीयाली छ भने कतै भने तिनका बोर्ड झिक्ने काम भइरहेका छन् । यसरी त हुँदैन । यही भएर मैले राजनीतिक सहमति र इच्छाशक्ति भनेको हुँ ।
नागरिक आमरूपमा खुसी भएका छन् । निर्वाचन चाहेका छन् । तर, स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा देखिएका विमतिलाई आमसहमतिमा निर्वाचनमा गएर उनीहरूले नै त्यसलाई समाधान गर्न सक्छन् ।
स्थानीय तहको सरकारले दुईतिहाइमा मर्ज, हेरफर गर्न पाउने विधान छ । तर, सञ्चारचाहिँ राम्ररी गर्न सकिएको छैन । जसरी हामीले जान खोजेका छौं, त्यसरी जान सकेका छैनौं । सन्देशचाहिँ तल नै प्रवाह गर्नुपर्छ । यसरी हक–अधिकार स्थापित हुन्छ र काम हुन्छ भन्ने कुरा सन्देश प्रवाह गर्न कमी भयो ।
संघीयतामा बजेटको स्रोत भनेको हामी अहिले ठ्याक्कै यही विश्लेषण गर्दै छौं । अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दा प्रशासनिक संरचना र दरबन्दी कस्तो हुन्छ र केन्द्रमा रहने मन्त्रालय र कर्मचारी कति चाहिन्छ भनेर विश्लेषण गर्दैछौं । अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि केन्द्रीय संरचना कस्तो हुने भनेर विश्लेषण गर्दैछौं । मैले पनि विश्लेषण गरेर अन्तिममा यति बजेट लाग्छ भनेर भन्न यतिबेला नै सक्दिनँ । तर, केही आधारलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
सबै किसिमका कर्मचारीको संख्या हेर्दा अहिलेको तुलनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी थप्नु पर्दैन जस्तो देखिन्छ । कर्मचारीको दरबन्दी नबढे खर्च कम हुन्छ । उता हिजोका स्थानीय निकायमा २ लाख ५६ हजार प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्थे । तर, अब अहिले ३६ हजार प्रतिनिधि चुनिन्छन् ।
यसरी हेर्दा राजनीतिक पदाधिकारी पनि बढी हुँदैनन् । तर, प्रदेश सरकार र कर्मचारी व्यवस्थाको भार छ । विद्यमान अञ्चल, क्षेत्र वा अन्य क्लस्टर (डिभिजन कार्यालयलगायत) मा रहेका कर्मचारी वा कार्यालय भोलि स्वतः प्रदेशमा जान्छन् ।
त्यसैले त्यहाँका कर्मचारीले झन्डैझन्डै प्रदेशका कार्यालय चल्छन् कि भन्ने सरसर्ती आँकलन गरेको छु । प्रदेशका मन्त्रालय, केही समितिहरूका लागि कर्मचारी र खर्च चाहिन्छ । उता हालको सांसद संख्या घट्नेछ । केन्द्रमा आयोग अलि बढी छ । यी पनि धरै लामो समय नरहलान् ।
म नागरिक हुँ, सेवा चाहन्छु भनेर हेर्नुपर्छ । म नेता, म प्रशासक भन्ने सोचाइले हुँदैन । हामी साँच्चै नै तार्किक रूपमा सस्तोमा संघीयता कार्यान्वयन गर्छौं । हामीले रिमोर्ट निर्ममतापूर्वक चलाउनुपर्छ । जनता छन्, संघीय प्रणाली छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुपर्छ । योगदान गर्नुपर्ने बेला यही हो ।
