काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा संसदको सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले लज्जास्पद हार व्यहोर्नु परेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले बिरोध गरेका छन् ।
स्थानीय तहको पहिलो र दोश्रो चरणको निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको परिणामको सम्बन्धमा समिक्षा गर्न र दुई नम्बर प्रदेशमा आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तहको तेश्रो चरणको निर्वाचनमा पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र तयारीका बिषयमा छलफल गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । बैठकमा सभापति देउवाले प्रहरी महानिरिक्षक–आजीपी) नियुक्ति प्रकरण, लोमानसिंह कार्कीबिरूद्धको महाभियोग, प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीबिरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव, संविधान संशोधन विधेयक लगायतकाका बिषयमा लिएको दृष्टिकोण र व्यवहारले पार्टीका छवि धुमिल बनाएकाले नै पार्टीले स्थानीय तहमा पराजय बेहोर्नु परेको बताएका थिए ।
संसदको ठूलो दल भएर पनि स्थानीय तहमा निर्वाचनमा दोस्रो दल हुनुको अर्को कारण अन्तरघात, अनुशासनहिनता, दण्डहिनता, नेताको दबाबमा उम्मेदवारी चयन गर्नु र उम्मेदवार चयन प्रक्रिया, पद्धति र कार्यशैली भएको बताएका छन् । बैठकमा नेताहरूले विधान बमोजिम नचलेको, पार्टीका निकाय, विभाग गठन नगरेको र संगठन परिचालन नगरेको आरोप लगाएका थिए ।
सभापति देउवामाथि लागेका आरोपको उनी निकटका केन्द्रीय सदस्यहरूले बचाउ गर्ने धृष्टता गरेपनि धेरैले पत्याएनन र मन्त्री हुन चाकडी गरेको भनेर गिज्याउन समेत पछि परेनन् । देउवाको गलत कार्यशैली प्रति नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरू आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । सभापति देउवामाथि सबैभन्दा कडा प्रहार केन्द्रीय सदस्य तथा यूवा सांसद धनराज गुरूङले गरेका थिए । गुरूङसहितका अधिकांश नेताले मन्त्रीमण्डल दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत बिस्तार गर्न नसकेर सभापतिले असक्षमको बिल्ला भिर्न लागेको भनेर सचेत गराएका थिए ।
यस्ता छन् देउवा माथि १६ आरोप
१. सभापति देउवाले पार्टी सभपातिमा निर्वाचित भएपछि पार्टीलाई संस्थागत ढंगले चलाउने बताए पनि केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको निर्णय नगरी महत्वपूर्ण निर्णय एकल र गुटगत सल्लाहमा गर्ने गरेको र केन्द्रीय कार्य समिति बैठकलाई बाईपास गर्ने गरेको ।
२. विधान बमोजिम केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य र पदाधिकारी नियुक्ति, केन्द्रीय विभागहरू, निकाय र प्रतिष्ठानलाई महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्रमा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ तर सभापति देउवाले विधान उल्लङ्घन गर्दै महाधिवेशन भएको डेढ बर्षमा पनि कुनैं विभाग गठन गर्न र पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नसकेको ।
३. पार्टीका भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गरे पनि तिनलाई पूर्णता दिन नसकेको र तिनलाई परिचालन नगरेको ।
४. राजदूत नियुक्ति गर्दा कांग्रेसमा लामो समयदेखि योगदान दिएका व्यक्तिलाई पन्छाएर विवादास्पद छविका आशा लामा जस्ता व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभनमा परेर निर्णय गर्दा सभापति र पार्टीको छविमा धब्बा लागेको ।
५. प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति प्रकरणमा विभागिय मन्त्रीलाई विश्वासमा लिन नसकेको र उपयुक्त व्यक्तिलाई महानिरिक्षकमा नियुक्ति गर्ने प्रकृयामा योजना, सल्लाह र तयारी नगर्दा पार्टीको साख गिरेको । प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप सार्वजनिक हुँदा समेत त्यसको बिषयमा पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट राख्न नसकेको ।
६. प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति प्रकरणमा अदालतमा विचाराधिन बिषयमा केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशबिरूद्ध निर्णय गराएर पार्टीलाई स्वतन्त्र न्यायलयकोबिरूद्ध उभ्याउने धृष्टता गरेको ।
७. विवादस्पद छबि बोकेका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबिरूद्ध व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको महाभियोगका बिषयमा पार्टीलले स्पस्ट धारणा र दृष्टिकोण बनाउन नसकेको र कतिपय नेताले लोकमानजस्ता व्यक्तिको बचाउ गर्दै उनलाई महाभियोग लगाउन भनेर अभिव्यक्ति दिँदा पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच आएकोे ।
८. प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेर स्वतन्त्र न्यायलयको बिपक्षमा कांग्रेस छ भनेर देखाउन खोज्दा पार्टीको साख गिरेको र स्वतन्त्र न्यायलयकोबिरूद्ध कांग्रेस जाँदा बौद्धिक व्यक्तिहरूले विरोध गरेको ।
९. संविधान संशोधन बिधेयकलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिअनुसार संसदबाट पारित गर्ने भने पनि हालसम्म अघि नबढाएको ।
१०. संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन बिधेयकमा प्रदेश नम्बर पाँचका ६ वटा जिल्लालाई अलग गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदा पहाडबाट तराई अलग गर्न चाहेको सन्देश फैलिएको जसले गर्दा पाँच नम्बर प्रदेश र समग्र मुलुकभर त्यसको नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको ।
११ .माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गर्दा कांग्रेसको संगठन राम्रो भएको भरतपुर महानगरमा पार्टीका उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता जबर्जस्ती गर्न लगाएर माओवादीलाई महानगरको प्रमुखमा सघाउन भूमिका खेल्दा कार्यकर्तामा देशव्यापी मनोबल घटेको ।
१२.उम्मेदवारी चयन गर्दा सभापतिले कतिपय स्थानमा हस्तक्षेप गरेको, कतिपय स्थानीय तहमा पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको प्रभाव र दबाबमा परेर राम्रा भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दिएको । उम्मेदवारी चयन ढिला गरेको र असन्तुष्ट उम्मेदवारका आकांक्षीलाई संवोधन नगरेको ।
१३ उम्मेदवारी चयन गर्दा पार्टीप्रति प्रतिबद्ध निष्ठावान र लोकप्रीयलाई भन्दा रकम खर्च गर्नसक्ने, ठेकेदार, व्यापारी, व्यवसायी र म्यानपावर व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिएको ।
१४. आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पार्टीका लोकप्रीय उम्मेदवारलाई एक रूपैयाँ पनि खर्च उपलब्ध नगराएको जसले गर्दा एजेण्ट राख्न कार्यकर्ता परिचालन गर्न समेत समस्या सृजत भएको ।
१५. अन्तरघात भएर निर्वाचनमा पराजित हुनु परेको तर अन्तरघातमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अहिलेसम्म अनुसाशन समिति पनि गठन गर्न नसकेको ।
१६. आफ्नो नेतृत्वमा रहेका आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई साडे एक महिना बितिसक्दा पनि पूर्णता दिन नसकेको ।
