काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी राजनीतिक दलको भात्री संगठन जस्तो बन्न पुगेको छ । नियम कानुनलाई धोती लगाउँदै दलले आफू अनकुल प्रहरी संगठन चलाउन मनपरि ढंगले सरूवा, बढुवा गर्न थालेका छन् ।
दलका मै हुँ भन्ने नेताले व्यवसायिक प्रहरीलाई सहिद बनाउँदै चाकडी र चाप्लुसी गर्नेलाइ प्रोत्साहन गर्ने गरेको प्रहरीको सरूवा बढुवा सुचीबाटै पुष्टि हुन्छ । तत्कालिन समयमा डिआईजीद्वय नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दको लडाँईको कारण आईजीपी बन्न सफल प्रकाश अर्याल यति खेर फेरि तनावमा छन् ।
चन्दसँग सहमति पश्चात आईजी बनेका अर्याल अहिले एक नम्बरमा एआईजी सिफारिस भएका बमबहादुर भण्डारीको कारण हच्किन पुगेका छन् । आफ्नो कार्याकाल पूर्ण रूपमा पूरा गर्न चन्दलाई नियतवस बढुवा सूचीको दुई नम्बरमा धकेल्न सफल भएका आईजी अर्याल आफैले एक नम्बर बनाएका भण्डारीसँग त्रसित हुन थालेका छन् । चन्दलाई एक नम्बरमा आईजी बनाउँदा कुनै पनि दिन आफ्नो कुर्सी धरापमा पर्ने संकेत देखा परेपछि पूर्वआईजी उपेन्द्रकान्त अर्याल, गृहसचिव र आईजी अर्यालको योजनामा चन्दलाई दुई नम्बरमा धेकेलिएको थियो ।
गृहमन्त्री जर्नादन शर्मालाई कार्यसम्पादन मूल्याकङमा चन्द भण्डारी भन्दा पछाडी रहेको जानकारी गराउँदै दुई नम्बरमा धकेल्न सफल भएका थिए । अर्याल एण्ड कम्पनीले चाहेको भए बढुवा समितीबाट दिने नम्बर बढाएर चन्दलाई एक नम्बर एआईजी बनाउन सक्थ्यो । तर चन्द्रसँग त्रसित अर्याल एण्ड कम्पनीले चन्दलाई दोस्रो र भण्डारीलाई पहिलो बनाउन पाए कार्यकाल भरी आफ्नो कुर्सी सुरक्षीत रहने सपना बोकेका थिए । तर एआईजी बढुवा सूचीमा भण्डारी एक नम्बरमा पर्न साथ भण्डारीको आईजी बन्ने सपना पलाएको छ । आईजी बढुवामा खासै चासो नदेखाएका डिआईजी भण्डारी एआईजी बढुवा सूचीसँगै आईजीको सपना देख्न थालेका हुन् । व्यवसायिक छवि बनाएका भण्डारी आईजी अर्याल भन्दा संगठन भित्र उत्कृष्ट प्रहरी अफिसरका रूपमा चिनिन्छन् ।
चार बर्ष अघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तस्करीमा भित्रिएको ३५ केजी सुन बरामद गरेको थियो । सो सुनकाण्डको चर्चामा रहेका व्यक्ति अर्याल अहिले प्रहरी संगठनका प्रमुख छन् । ब्युरोले २०७० असार २५ मा कोटेश्वरबाट बरामद गरेको ३५ किलो अवैध सुनमा वास्तविक सुराकीलाई पाखा लगाई नक्कली सुराकी खडा गरेर कमिशन हड्ब्न खोजेको आरोप छ । उक्त मुद्दा लेखा समिती हुदै अख्तियार पुगेर थन्किएको छ । लेखा समितीका तत्कालीन अध्यक्ष जर्नादन शर्माले अर्याललाई अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न फाईल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पठाएको थियो । तर अर्याल एण्ड कम्पनीको अनुरोधमा ठूलै डिल पश्चात तत्कालिन आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले उक्त फाईल तामेलीमा राखेका थिए । तर अहिले पूर्ब आईजी उपेन्द्रकान्त अर्याल संग रिसाएका अख्तियार प्रमुख दिप बस्न्यातले उक्त सुन काण्डको फाईल रि ओपन गर्न सम्बन्धीत फाँटलाई आदेश दिई सकेको स्रोतको दाबी छ ।
सुराकीबापतको रकम नपाएको र नक्कली सुराकी खडा गरेको भन्दै भन्दै तत्कालिन समयमा सुनका सुराकीले बिभिन्न निकाएमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरी अन्तमा लेखा समिती पुगेको थियो । यदि सो काण्डबारे अख्तियारले पुनः अनुसन्धान शुरू गरे प्रहरीको डिस्कोर्स बद्लिन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
प्रहरी संगठनमा पनि राम्रो काम गर्न नसकेको र सुराकी खर्चमा समेत अन्यायपूर्ण काम गरेको भन्दै सो फाइल अनुसनधानको क्रममा अघि बढे प्रकाश अर्यालका लागि दूभाग्य सावित हुने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । यदि अख्तियारले उजुरीमाथि छानवीन गरी अभियोग लगाए उनी निलम्बनमा पर्नेछन् ।
उनी निलम्बनमा परेपछि आइजीपी हुने पालो स्वतः बमबहादुर भण्डारीको आउनेछ । स्मरण रहोस बमबहादुर भण्डारी प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीका नजिकका आफन्त हुन । अन्य प्रतिस्पर्धीहरू विभन्न राजनीतिक शक्ति केन्द्र धाउदा पनि भण्डारी भने कही कतै नधाइ बसेका छन । उनी प्रहरीमा शक्ति केन्द्र नधाउने अधिकृत भएकाले होला प्रधानसेनापति क्षेत्रीले सहानुभुति राख्ने गरेकन छन् । अख्तियारले प्रकाश अर्यालको यो विषय मात्र होइन ३० हजार जुत्ता खरिद काण्डको भुक्तानीको विषयमा समेत छानवीन गर्ने भएकाले पनि उनका लागि सुखद दिन नहुनसक्छ । त्यसकारण बमबहादुर भण्डारीका लागि आइजीपी पद चिठठा नपर्ला भन्न सकिन्न ।
अख्तियारमा सिन्धुपाल्चोकका पदबहादुर थापा लगायतले पुन सो मुद्धा हेराइ न्याय पाउ भनी उजुरी हालिसकेको हुनाले पनि पुरानो फाइल खोल्न सकिने स्रोतले दावी गरेको छ । तत्कालिन समय सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट कन्टेनरमा फल्स बटम बनाई काठमाडौं ल्याइएको ३५ किलो सुन सुराकीका आधारमा ब्युरोका प्रहरीले कोटेश्वरमा पक्राउ तथा बरामद गरेको थियो । त्यो बरामदीपछि सुराकीबापत पाइने झन्डै १ करोड ७७ लाख रूपैयाँमा ब्युरो र सुराकीबीच विवाद सुरू भएको हो । यसले सुराकीका नाममा पाउने रकममा हुने भ्रष्टाचारलाई बाहिरसमेत ल्याएको थियो । राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ मा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा मद्दत गरेबापत पुरस्कारस्वरूप कमिसन दिने उल्लेख छ । त्यसअनुसार सूचना दिने सुराकीलाई असुल भएको बिगोको २० प्रतिशत कमिसन दिनुपर्छ । उनले सो वापतको रकम दिन चाहेका थिएनन ।
अर्कोतर्फ भन्सार ऐन २०६४ ले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न कर्मचारी एवं प्रतिवेदकलाई समेत १५ प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो रकम मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि कर्मचारी र सुराकीले पाउँछन् । ऐनले सुराकी दिनेको नाम गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यही गोपनीयताको फाइदा उठाउँदै प्रहरीभित्र सुराकीको नाम र रकममा चलखेल हुने गरेको थियो । सामान्यतया सुराक दिने व्यक्तिले पहिचान गोप्य राख्न लगाउने र पैसा लिएर जाने गर्छन् । तर यो ३५ किलोको मुद्दामा भने आफूहरू नै सुराकी भएको भन्दै प्रहरीनै अगाडि सरेको थियो । तत्कालिन समयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुराकी परम्परा उत्तम भए पनि सुराकीका नाममा श्रीमती, भाइबुहारी राख्ने नियत गलत रहेको जनाएको थियो ।
सुराकीको पहिचान गोप्य राख्ने आधारलाई टेकेर कर्मचारीले आफन्त, छिमेकी वा विश्वासपात्रलाई राख्ने गरेका थिए । यसअघि पनि प्रहरीले पटकपटक बरामद गर्दै राजस्व विभागलाई बुझाउँदै आएको सुनमा पाउने कमिसनमा चलखेल हुने गरेको थियो । कार्यालय प्रमुखले मात्रै कमिसनको रकम पाउने गरेको विवाद उठेको थियो । प्रहरीले नै सुन बरामदपछि कतिपय मुद्धामा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई सुराकी र प्रतिवेदकका रूपमा उभ्याउने गरेको थियो । प्रकाश अर्याल सिआइवीको प्रमुख हुदा त्यसै गरेका कारण यो विवाद आएको हो । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
त्यसअघि बरामद गरेको पाँच किलो र एक किलो सुनको सुराकीबापत पाइने रकममा पनि प्रहरीले अनियमितता गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट सुन बरामदीमा खटिने र फाइल तयार पार्ने अनुसन्धान अधिकृत गरेर ११ जनाको नाम राखेर पठाइएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यसमा थप ३९ जनालाई प्रतिवेदक बनाएर मुद्दा बुझाएको थियो ।
