काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि फरकफरक मतपत्र हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय दिएपछि निर्वाचन आयोगलाई कार्यतालिकाअनुरूप काम अघि बढाउन थप सहज भएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकै पटक एउटै मतपत्रमार्फत गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय र सूचना रोकेर भिन्नाभिन्नै मतपत्र हुनुपर्ने माग राखेर राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले रिट दायर गरेका थिए।

क्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश भएपछि आयोगलाई दुईवटा मतपत्रमार्फत नै निर्वाचन गर्न थप सहज भएको छ। दुईवटा तहको एउटै मतपत्र छाप्ने आयोगको भदौ ५ को निर्णयले धेरै मत बदर हुने र मतदातामा अन्योल सिर्जना हुने दाबी शुक्लाको थियो।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकको दुईवटा मात्र मतपत्र छाप्ने आयोगको कार्यले मतदाताले ढुक्कसँग आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने अधिकारको उपभोगमा आँच आउने भन्दै शुक्लाले निर्वाचन कार्यतालिका नै रोकेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न मागसमेत गरेका थिए।

उनको मागअनुरूप अन्तरिम आदेश हुँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी चारवटा मतपत्र छाप्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएका कारण हाल छापिँदै गरेका समानुपातिकतर्फका ८० लाख मतपत्र र करोडौं रुपैयाँ खेर जानबाट रोकिएको छ। – अन्नपूर्णबाट