- अखण्ड भण्डारी
एक मित्रले एउटा बैंकबाट घर बनाउन ऋण लियो । १० प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋण केही वर्षअघि बढाएको बढायै गरेर १६ प्रतिशत पुग्यो । बीचमा यस्तो अवस्था आयो, बैंकहरूले ब्याज घटाउन थाले । नयाँ ऋणीले ६ प्रतिशतसम्ममा पाउन थाले । उसको १६ प्रतिशत घटेन । ऋणीलाई एक शब्द नसोधी आफूखुसी ब्याज बढाउने बैंकले आफैं घटाउने त कुरै थिएन, आग्रह गर्दा बल्ल १३ मा झार्यो । त्यसबाट तल झार्न टसको मस भएन । उसले अर्को बैंकमा ऋण सार्न चाह्यो । त्यहाँ साढे ७ प्रतिशतमा पायो । जग्गाको पुन: मूल्यांकन, सेवा शुल्कसहित जोड्दा ५० हजारभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च गरेर ऋण सार्यो । एक वर्ष नभई उसले पनि बढाउन थाल्यो । ११ प्रतिशत पुर्याइसकेको छ ।
फेरि अर्कामा सारौ भने सबैले मिलेर ब्याज बढाएका छन् । केही समयपछि ब्याज घटाउने लहर चल्यो भने उसको घट्दैन । बरु अर्कामा सार्न ‘अफर’ आउँछ । त्यति बेला हजारौं सेवा शुल्क र प्रशासनिक खर्च लाग्छ । यसरी ब्याजलाई वल्टाइपल्टाइ गर्ने ‘लंगुरबुर्जा’ खेलाउने आकर्षक कार्यालय भएका निकायलाई हामी बैंक भनिरहेका छौं । तिनले ब्याजको यस्तो खेल खेलाउँछन् जसमा आफू कहिल्यै हार्दैनन् । कसैलाई घरिघरि जिताएजस्तो गराएर धेरैलाई लोभ्याउँछन्, खेल्नेलाई जहिल्यै हराइदिन्छन् । अनि, वर्ष–वर्षमा फलाना बैंकको यति अर्ब नाफा, उति अर्ब नाफा भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्छन् । त्यसो गर्दा मैले कति ऋणीलाई रुवाएँ, अनधिकृत पैसा कति उठाएँ भनेर कहिल्यै खुलाउँदैनन् ।
अहिले सर्वसाधारण त्यसरी नै रोइरहेका छन् । बैंकले आफूखुसी बढाएको ब्याज चुपचाप तिर्न बाध्य छन् । कुनै व्यवसाय गर्नेले पहिला योजना बनाउनुपर्छ, बजेटिङसहित । त्यही आधारमा ऋण लिएका हुन्छन् । ब्याज यति तिर्नेछु भनेर खाका बनाएका हुन्छन् । बैंक पनि बैंक पद्धतिबाट चल्नुपर्छ, योजना हुनुपर्छ । बैंकलाई अनुमति दिंदै उसका कार्ययोजना हेरिनुपर्छ । त्यसमा कर्जा र बचतको ब्याज, त्यसको प्रतिफल, सम्भावित लगानी र बचतका क्षेत्र, त्यसको स्थिरतालगायत केलाउनुपर्छ । ब्याज घटाउने र बढाउने गर्न पाइने छैन भन्ने कडा सर्त राखिनुपर्छ । तर, नाफा घट्नुलाई बैंकहरू घाटा भन्छन् । कहिले घटी, कहिले बढी नाफा अवश्य हुन्छ । त्यसमा आत्तिएर सर्वसाधारणमाथि भारी बोकाउँछन् । बैंक कुन त्यस्तो सर्वाधिकारसम्पन्न व्यवसाय हो, जसलाई लापरबाही गरेर चलाउँदा पनि नाफा नै हुन छुट मिलोस् ? त्यसमा राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाइदिनुपर्छ ।
बजारमा आर्थिक हलचल हुनासाथ हल्लिनु बैंकको आफ्नो कमजोरी हो । आफ्नो गल्तीको सजाय ऋणीलाई दिनु हुँदैन । तिर्न सक्ने हैसियत वा स्रोत छ/छैन हेरेर, तौलिएर बैंकले ऋण प्रवाह गरेका हुन्छन् । उसलाई ब्याज बढाएर त्यसभन्दा बढ्ता भार बोकाउँदा तिर्न सक्दैन भन्ने सर्वसिद्ध विषय हो । त्यो ऋण डुब्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले बेला–बेला ब्याज बढाउने बतासे काममा बैंक लाग्नुहुँदैन । बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्छ, सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने । बैंकको ब्याज बढ्छ, सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने । तिनको कमाइँचाहिँ कहिल्यै नबढ्ने । कहाँबाट सक्छन् धान्न ? राष्ट्र बैंकले त्यस्ता ऋणीलाई किन कहिल्यै हेर्दैन ?
अर्कातिर संस्था बचाउने नाममा सर्वसाधारण मार्ने नीति नियम अन्त्य गरिनुपर्छ । ‘आवश्यक परे बैंकले स्वविवेकले ब्याज घटबढ गर्न सक्नेछ’ भने ऋण लिंदा कागजमा सर्त घुसाउन बन्द गरिनुपर्छ । जसरी सर्तअनुसार नतिर्दा ऋणीको धितो लिलाम हुन्छ, बैंकले सर्त उल्लंघन गर्दा उसको के लिलाम गर्ने ? ऋणी टाट पल्टिँदा बैंकले जायजेथाबाट उठाउन मिल्ने, बैंक टाट पल्टिन थाल्यो भने चाहिँ ऋणीले नै जायजेथा बेचेर बढी ब्याज तिरी नाफा दिलाइदिनुपर्ने ? बैंकलाई यस्तो जथाभावी गर्ने असीमित अधिकार कसले दियो ? किन त्यसमा कोही बोल्दैन ?
सत प्रतिशतसम्म लगानी, ६ प्रतिशतभन्दा तल ब्याजमा सवारी साधन किन्न बैंकले माछा पसलमा जस्तो ग्राहक बोलाउँदा राष्ट्र बैंक टोलाएर बस्यो । त्यसरी पैसा सकेपछि लगानीयोग्य पुँजी कहाँबाट रहन्छ ? गत वर्ष ब्याज घटाउने होडबाजी चल्यो, यति बेला बढाउने । त्यो पनि बैंकलाई फाइदै फाइदा दिलाउने नाममा । बैंक डुब्न लागे भने जोगाउने काम राज्यको हो, सर्वसाधारणको होइन ।
बकम्फुसे ‘अफर’ ल्याएर ह्वार्र पैसा बटुल्ने, जथाभावी छर्ने, अनि पैसा छैन भनेर फेरि ऋणको ब्याज बढाउने– कहाँसम्मको अत्याचार हो ? सस्तो ब्याजमा दिन्छु भन्दै एउटा बैंकको ऋणीलाई अर्को बैंकमा तान्ने, अनि केही समयमा ह्वात्तै ब्वाज बढाएर ढाडमा बञ्चरोले हान्ने– कहाँसम्मको नीचता हो ? खोज्दै जानुभयो भने बैंकहरूको कार्टेलिङले उपभोक्ता सताइएका छन् । कर्जाको ब्याज बढाउँदा सबै मिल्छन् । विस्तारै केही खुकुलो देखिन्छन् । एउटाको ग्राहक अर्काले तान्छन् । सेवा शुल्कका नाममा उसबाट असुल्नु असुल्छन् । फेरि ब्याज बढाएर थला पार्छन् । राज्य टुलुटुलु हेर्छ । बैंक बदल्ने ऋणी कति छन्, के आश्वासनमा बदले, उता गएर कसरी फसे भन्ने राष्ट्र बैंकले कहिल्यै अध्ययन गरेको छ ?
त्यसैले अब ऋणीले पनि अधिकारका लागि बोल्नु जरुरी छ । कागजमा जति लेखिएको छ, त्यति ब्याज तिरेर चुपचाप बस्ने बेला भएको छ । त्यसमा बैंकले गडबड गरे र ऋणीका पक्षमा राष्ट्र बैंक नबोले अदालतकै ढोकामा पुगेर किन नहोस्, मनपरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ऋणी ‘ख’ र बैंक ‘क’ वर्ग होइन, दुवै समान वर्ग हुने वातावरण बनाइनुपर्छ । जसरी ऋणीका लागि बैंक चाहिन्छ, बैंकका लागि ऋणी पनि चाहिन्छ । त्यो दुवैले बुझ्नुपर्छ । न ऋणीले चाहेर ब्याज घटाउन सकोस्, न बैंकले चाहेर बढाउन ।
(अखण्ड भण्डारीले लेख्नुभएको यो लेख हामीले कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौँ। )
