गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विभिन्न शीर्षकमा करछली गरेको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान गरि कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले उनको कम्पनी सिनर्जी नेपाल प्रालि र उनले एनसेलको सेयर बिक्रीमा समेत ठूलो रकम लुकाई अहिलेसम्म सरकारी ढुकुटीमा बुझाउनुपर्ने कर समेत नबुझाई भागिरहेका छन् । उनको नाममा गत भदौ २४ गते प्रकाशित ठूला करदाता कार्यालयको सूचनाअनुसार अहिलेसम्म उनले सिनर्जी नेपालको मात्र दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्नेछ भने उनले एनसेलको सेयर बिक्री गर्दा रकम कम देखाई करछली गरेको समेत कागजात प्राप्त भएपछि उनको करछलीको थैली ठूलो रहेको छ ।
महतोले सो सूचना प्रकाशन रोक्न र करछली गरेको रकम पचाउनकै लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा धाउनेदेखि कसैलाई लोभ कसैलाई धम्की दिँदै आएको भए पनि ठूला करदाता कार्यालयले भने १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर सो अवधिमा महतोले कुनै पनि कर नबुझाएको स्रोतको भनाइ छ । एनसेलका नाममा भइरहेको करछली प्रकरणमा उनले पनि करछली गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट फेला परेपछि महतोमाथि छानबिन गर्न लागिएको राजस्व अनुसन्धान विभागस्थित एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सो करछली प्रकरणमा एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँबराबरमा एनसेल बेच्दा पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै स्विडेनको टेलियासोनेराका नाममा ६२ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो । २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेका निरज गोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो नामको सेयर बेच्दा समेत त्यही कर छलेको भन्दै सरकारले पुनः कर निर्धारण गरेको थियो । सो करछलीमा विशेष सहयोग गरेको आरोपमा समेत उनीमाथि सरकारले निगरानीमा राखी अनुसन्धान गर्ने भएको हो । महतोले आफ्नो नामको सेयर बेच्दा न्यून मूल्यांकन गरी पुँजीगत लाभकर छलेको विवरण सरकारले प्राप्त गरेसँगै सो अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको स्रोतको दाबी रहेको छ ।
महतोको स्वामित्वमा रहेको कजाखस्तानको डेल्टा ट्रेड नामको कम्पनी समेतको सेयर टेलियाले किन्दा एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँबराबरमा बेचेको प्रमाणसहितको कागजात सरकारले फेला पारेको र सोमाथि अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । टेलियाले सोही कारोबारमा ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । महतोले बेच्दा एक अर्ब १२ करोड देखाएको र टेलियाले किन्दाचाहिँ ७८ अर्ब खर्च देखाउनुको उद्देश्यमाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ । पुँजीगत लाभकर छल्नकै लागि महतोले आफ्नो कारोबारलाई न्यून मूल्यांकन गरेको ठहर समेत सरकारको रहेको छ ।
७६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको कारोबार महतोले लुकाएपछि उनीमाथि छानबिन गर्न लागिएको हो । टेलिया र अजियटा मिलेर यो वास्तविक कारोबारको आँकडा बाहिर आउने भएपछि महतोको थाप्लोमा ठूलो रकम आइपर्ने निश्चित देखिन्छ । अब महतोका नाममा कर निर्धारण हुँदा सावाँ रकममा आजसम्मको ब्याज, जरिवाना सबै जोडेर असुलउपर गरिने समेत तयारी सरकारले गरेको बुझिन आएको छ ।
पछिल्लोपल्ट एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा भएको कारोबारको रकमलाई आधार मान्ने हो भने टेलियाले ६६ अर्ब रुपैयाँको मात्र पुँजीगत लाभकरको हिसाब गरे पुग्ने भएको छ । अजियटाले यो विवादबाट सकेजति चाँडो उन्मुक्ति खोजिरहेको छ । कर नतिरेका कारण एनसेलका नाममा अजियटा बदनाम भएको छ । स्विडेनलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको देश मानिन्छ । त्यस्तो देशको कम्पनी टेलियासोनेरा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बेइज्जती समेत भएको छ यो प्रकरणले । नेपाल सरकारले स्विडेन सरकारलाई पत्राचार गरेपछि टेलियामाथि झनै दबाब परेको समेत स्रोतको भनाइ रहेको छ ।
नेपालको कर प्रशासन कति भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुराको प्रमाण तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा सार्वजनिक लेखा समितिको कठघरामा उभिएर आफ्नो बयान दिएपछि नै देखिएको हो । उनीहरुले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर उठाउन कर प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेवास्ता गरेको कारण सो परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो ।
तत्काल लेखा समितिको २०७३ जेठ १६ गते बसेको बैठकले यस विषयमा के भएको हो भनेर बुझ्न सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । त्यसपछि ‘एनसेल खरिदबिक्रीमा नेपालको आयकर कानुनबमोजिम लाग्ने पुँजीगत लाभकर बिक्रेताबाट यथाशीघ्र असुलउपर गर्न र त्यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।
तत्काल समितिको उक्त बैठकले बुँदा नं. २ मा ‘विगतदेखि हालसम्म भएको एनसेलको सेयर खरिदबिक्री र उक्त खरिदबिक्रीमा बिक्रेताबाट असुल हुनुपर्ने पुँजीगत लाभकरबापतको रकम असुल नगर्ने निकाय एवं जिम्मेवार प्रमुखको सन्दर्भमा समेत अनुसन्धान र छानबिन गरी तीन महिनाभित्र यस समितिलाई प्रतिवेदन दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरे पनि सोही बेलादेखि महतो जोगिँदै आएका थिए ।
आयकर ऐन २०५८ ले विदेशी लगानीको विषयमा स्पष्ट पारेको छ । उक्त ऐनअनुसार सेयर बेचेबापत खर्च कटाएर हुन आउने मुनाफाबाट २५ प्रतिशत लाभकर बिक्रेता कम्पनीले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक लेखा समितिले अहिलेसम्म एनसेल खरिदबिक्रीको विवरण माग्दै त्यसमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर उठाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएपछि यो काण्डमा शाहीकालको डर देखाएर खेतान समूहसँग लाइसेन्स हत्याउने राजाका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहदेखि उपेन्द्र महतो र अजय सुमार्गीसम्म तानिने अवस्थामा रहेका छन् ।
अख्तियारले यस विषयमा राम्रो अनुसन्धान गरेको खण्डमा एनसेलको सेयर बिक्री गरेबापतको पुँजीगत लाभकर ३३ अर्ब होइन, खर्बौँ रुपैयाँ उठ्ने कुरा करविज्ञ बताउँछन् । महतो र सुमार्गी दाहालनिकट व्यापारी भएका कारण उनीहरुलाई जोगाउन दाहालले टेलियाले सेयर बिक्री गरेबापतको लाभकर एनसेल अर्थात् अजियटाबाट असुल्ने रणनीति बनाएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार मेरो मोबाइलको सेयर रसियाको भाइजर कम्पनीलाई बिक्री गरेबापत महतोले मात्रै ४५ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा गरेको बताइएको छ । जुन रकम उनले रसियाको आफ्नो कम्पनीमा जम्मा गरेको स्रोत बताउँछ । यसअघि एनसेलको स्वामित्व ११ पटक परिवर्तन भएको तथ्यांक उद्योग विभागमा छ । ११ पटक स्वामित्व परिवर्तन गरेर महतो, सिंह र सुमार्गीले अर्बौँ रुपैयाँ कमाए पनि एक पैसा समेत कर बुझाएका छ्रैनन् ।
यस विषयमा अनुसन्धान गर्न लेखा समितिले पनि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको लामो समय बितिसक्दा समेत महतोमाथि अन्तिम अनुसन्धान हुनसकेको छैन । २०७३ जेठ ३० गते समितिले आयोगमा पठाएको पत्रमा ‘एनसेलका विगतका सेयर धनीहरुका हकमा विगतमा विभिन्न कारोबारहरु भएको, पटक–पटक सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी कर दाखिला गरिएको र हालको कारोबार गर्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर कोबाट के कति अनियमितता भएको हो सो सम्बन्धमा आयोगमार्फत छानबिन गरी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरेको छ । तर सम्बन्धित निकायबाट सो विषयमा गम्भीर नहुँदा करछलीको प्रक्रियाले अझै निरन्तरता पाएको छ । आर्थिक दैनिकबाट
