काठमाडौँ – गोबिन्द केसीलाई अदालतको मानहानी गरेको भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सेवा प्रवेशताका भन्दा फरक विवरण उल्लेख भएको नागरिकताको प्रतिलिपि न्यायपरिषद्मा पेश गरेका छन् । ५८ दिन प्रधानन्यायाधीश हुने मौका पाएका पराजुली यहि किर्ते नागरिकताले मान्यता पाएपछि थप ८ महीना २७ दिन सो पदमा बस्नेछन् ।

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट www.supremecourt.gov.np को ‘नेभिगेसन बार’ मा रहेका ‘क्याटेगोरी’ मध्ये ‘न्यायाधीश’ मा क्लिक गरेपछि खुल्ने पेजमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीशको तस्वीर र नाम देखिन्छ । तीमध्ये वरियताक्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको तस्वीरमाथि क्लिक गरेमा उनको सीभी (वैयक्तिक विवरण) सहितको नयाँ पेज (supremecourt.gov.np/pages/cv_justices/cv_GopalParajuli.html) खुल्छ । जसको पहिलो लाइनमै न्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो जन्ममिति लेखेका छन्– २८ अप्रिल १९५३ । जसलाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्दा हुन्छ, १६ वैशाख २०१० । जबकि १८ कात्तिक २०४८ मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट न्याय सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा न्यायपरिषद्ले कायम गरेको उनको जन्ममिति हो, २१ साउन २००९ ।

न्यायपरिषद्ले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने बुलेटिनमा न्यायाधीशहरूको वैयक्तिक विवरण उल्लेख गर्दै आएको छ । योग्यता, सेवा प्रवेश र जन्ममिति जस्ता तथ्यहरू समावेश गरिने यो विवरणलाई न्यायिक क्षेत्रमा आधिकारिक अभिलेख मानिन्छ । २०६७ सालको बुलेटिनमा कुनै पनि न्यायाधीशको त्यस्तो विवरण उल्लेख गरिएको छैन, उक्त साललाई छोडेर २०६६ देखि २०७२ सम्मका ६ वटै बुलेटिनहरूमा परिषद्ले पराजुलीको जन्ममिति २१ साउन २००९ उल्लेख गरेको छ । (हे. बुलेटिन तस्वीर ) न्यायाधीश पराजुलीले पेश गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिको अन्तर्वस्तु न्याय क्षेत्रसँगै सिङ्गो मुलुकको चासोको विषय हो । किनकि यो कागजातले मान्यता पाउने÷नपाउने विषयले नेपालको भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल करीब २ महीना हुने कि ११ महीना भन्ने निर्धारण गर्दछ ।

३४ वर्षपछि प्रतिलिपि

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले ६५ वर्षसम्म पदमा रहेर काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीशले अवकाश पाउँदै आएका छन् । ६५ वर्षे उमेर हद पार गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण  २४ जेठ २०७४ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाएकी थिइन् ।

यसअघि न्यायपरिषद्ले कायम गरेको नागरिकताको विवरण अनुसार पराजुली प्रधानन्यायाधीशको पदमा जम्मा ५८ दिन बसेपछि ६५ वर्ष पुग्ने हुनाले २० साउन २०७४ मा अवकाश पाउने थिए । तर, उनले पेश गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिमा उल्लिखित जन्ममितिले मान्यता पाएको भन्दै उनी १५ वैशाख २०७५ सम्म (करीब ११ महीना) प्रधानन्यायाधीश पदमा रहनेछन् ।

पराजुलीले २१ साउन २०३० मा पहिलो पटक नागरिकता लिएका थिए । त्यो बेला जन्ममितिको स्थानमा वर्ष मात्रै उल्लेख गर्ने प्रचलन अनुसार उनको उमेर ‘२१ वर्ष’ लेखिएको छ । २०४८ मा न्याय सेवा प्रवेश गर्दा उनले नागरिकताको यही प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए, जसका आधारमा न्यायपरिषद्ले उनको जन्ममिति ‘२१ साउन २००९’ कायम गरेको थियो ।

न्यायपरिषद्का एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘वर्ष मात्र उल्लेख भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश हुँदा त्यसकै आधारमा यसरी नै जन्ममिति निर्धारण गरी थुप्रै न्यायाधीशले अवकाश पाएका छन् ।’ पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय देवेन्द्रराज शर्मा र फणीन्द्रदत्त शर्मा तथा जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद पौडेल यसका उदाहरण हुन् । (विस्तृत विवरण तल)

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं स्रोतका अनुसार, पराजुलीले २५ माघ २०३४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकालेका थिए त्यसमा पनि जन्ममितिबारे सबै व्यहोरा पुरानै उल्लेख छ । तर, ३३ वर्षपछि ९ मंसीर २०६७ मा आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाटै पराजुलीले अर्को प्रतिलिपि निकाले । सो प्रतिलिपिमा (नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर १८०३÷४४१÷३०१०) भने जन्ममिति १६ वैशाख २०१० उल्लेख छ । यसरी शुरूमा नागरिकता प्रमाणपत्र बनाएको ३७ वर्षपछि पराजुलीले जन्ममिति उल्लेख गरेर नागरिकताको प्रतिलिपि प्रमाणपत्र किन निकाल्नुप¥यो ? भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल निर्धारण गर्ने यो दस्तावेजमा किन तलमाथि गर्नुप(यो ? चासोको विषय भएको छ ।

‘अवकाश हुने उमेर गणना’

१३ जेठ २०७१ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएदेखि पराजुली सर्वोच्च अदालतको सूचनाप्रविधि समितिकोे सदस्य छन् । यही समिति अन्तर्गत सञ्चालन हुने सर्वोच्च अदालतको वेब पेजमा पराजुलीले प्रतिलिपि बमोजिमको जन्ममिति उल्लेख गरेका छन् ।

न्यायाधीश पराजुलीले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकालेपछि परिषद्मा सोही मिति कायम गर्न निवेदन दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको रूपमा रामकुमारप्रसाद साह न्यायपरिषद्को अध्यक्ष रहेका बखत २०७१ सालको अन्तिमतिर दिएको उक्त निवेदनमाथि परिषद्ले ‘पुरानै मिति कायम हुने’ निर्णय गरेको छ । न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहेर सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त एक न्यायाधीश उक्त निर्णय सार्वजनिक जानकारीमा नरहेकाले जुनसुकै बखत परिवर्तन हुनसक्ने खतरा देख्छन् । तर, न्यायपरिषद्का सचिव तथा प्रवक्ता जस्ता माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू यसबारे केही खुलाउन चाहँदैनन् । सचिव कृष्ण गिरीले भने, “नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा जन्ममिति जस्ता विवरण व्यक्तिगत कुरा हुन्, तिनलाई परिषद् बुलेटिनमै प्रकाशित गर्दै आइरहेकोले थप बताइरहनु पर्दैन ।”

पराजुली २०३१ सालमा नेपाल ल क्याम्पसमा सीएल (सर्टि्फिकेट इन ल) तहमा भर्ना (कक्षा रोल नम्बर ११८) भएका थिए । विद्यार्थीको नाम, ठेगाना, जन्ममिति, पिताको नाम जस्ता व्यक्तिगत विवरणहरूको अभिलेख राखिने रजिष्ट्ररमा अहिले पराजुलीसहित उनीभन्दा तलमाथिका गरी चार जना विद्यार्थीको पुरानो विवरण पूरै छोपिएको छ । नयाँ कागजमा जन्ममितिसहितका अन्य नयाँ विवरण भरेर पुरानो माथि टाँस गरिएको छ । जसका कारण उनले भर्ना हुँदाका बखत लेखिएको विवरण देख्न सकिंदैन ।

जन्ममिति फरक पर्ने समस्या धेरै नै आएपछि त्यसको समाधान खोज्न १ माघ २०६१ मा नेपाल सरकारले एउटा नीतिगत निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा ‘न्यायपरिषद् ऐन २०४७ र न्यायपरिषद् कार्य्विधि २०५६ बमोजिम न्यायाधीशको उमेर कायम गर्ने र अनिवार्य अवकाशको सूचना दिने काम न्यायपरिषद् सचिवालयले नै गर्ने हो’ भन्दै उमेर कायम गर्ने आधार तय गरिएको थियो ।

निर्णयमा ‘निजले (न्यायाधीश वा कर्मचारीले) पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा किटान गरिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आउने उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटान गरिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर र वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेरमध्ये जुन आधारबाट गणना गर्दा पहिले अवकाश हुन्छ, सोही आधारमा उमेरको गणना गरिनेछ’ भनिएको थियो । यसको जानकारी निजामती किताबखानाले पत्र लेखेर न्यायपरिषद्लाई दिएको थियो । पछि २०६३ सालमा आएर नेपाल सरकारको त्यही निर्णयका आधारमा न्यायपरिषद्ले ‘जेठो उमेर नै मान्य हुने’ निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा परिषद्ले देवेन्द्रराज शर्मा, फणीन्द्रदत्त शर्मा तथा विष्णुप्रसाद पौडेललगायत अन्य न्यायाधीशहरूलाई अवकाश दियो । यीमध्ये देवेन्द्रराज र फणीन्द्रदत्तले त न्यायपरिषद्को निर्णय चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालत नै गुहारे, तर सर्वोच्चले पनि न्यायपरिषद्कै निर्णयलाई सही ठहयायो ।

एउटा उदाहरणस् देवेन्द्रराज शर्मा

पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा दरबन्दी भई पुनरावेदन अदालत पाटनमा कार्यरत रहेका बेला न्यायाधीश देवेन्द्रराज शर्माले जन्ममिति सम्बन्धी यस्तै विवादमा सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । २४ चैत २०२८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिंदा उनको उमेर २५ वर्ष लेखिएको थियो । सेवा प्रवेश गर्दा शुरूमा सोही नागरिकता पेश गरेका कारण न्यायपरिषद्ले उनको जन्म २४ चैत २००३ कायम गरेको थियो ।

तर, न्यायाधीश शर्माका सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति ११ जनवरी १९४८ (२७ पुस २००४) थियो । उनले २०३३ देखि २०३७ सालसम्म नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गराउँदा पनि सोही मिति कायम गरेका थिए । नागरिकता हराएको भन्दै ८ पुस २०६५ मा निकालेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा समेत जन्ममिति ११ जनवरी १९४८ (२७ पुस २००४) कायम गराएका थिए । निजामती सेवा प्रवेशपछि सिटरोलमा तथा राहदानी, संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोषमा समेत सोही मिति उल्लेख भएको थियो ।

तर, ३ पुस २०६६ मा प्रकाशित न्यायपरिषद् बुलेटिन (वर्ष ६, अंक ६) मा उनको जन्ममिति २४ चैत २००३ उल्लेख थियो । यस्तो देखेपछि शर्माले फरक पर्नुको कारणको जानकारी माग्दै सच्याउन अनुरोधसहित २० फागुन २०६६ मा न्यायपरिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मासमक्ष निवेदन दिए । तर परिषद्ले ‘न्यायपरिषद् सचिवालयमा रहेको निजामती किताबखानासमेतबाट प्राप्त अभिलेख अनुसार २३ चैत २०६६ मा ६३ वर्ष पूरा भई अनिवार्य अवकाश पाउने’ जानकारी दियो । त्यसपछि न्यायाधीश शर्माले शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूका साथै सम्पूर्ण व्यवहारमा जन्ममिति ११ जनवरी १९४८ (२७ पुस २००४) भएकोमा परिषद्ले २४ चैत २००३ कायम गरी अवकाश दिने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले शर्माको जन्ममिति २४ चैत २००३ कायम गर्नुको कारण मागेपछि न्यायपरिषद्ले ‘न्यायाधीश शर्माको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सिटरोलमा जन्ममिति ११ जनवरी १९४८ कायम भएको भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी हुँदा २४ चैत २०२८ मा २५ वर्ष उल्लेख भएकाले त्यसका आधारमा जन्ममिति २४ चैत २००३ कायम गरिएको साथै शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिटरोल र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको मध्येबाट सबैभन्दा जेठो उमेर गणना गर्ने निर्णय बमोजिम अवकाश दिइएको’ जवाफ पठायो ।

६ जेठ २०६८ मा यो मुद्दामा आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद उपाध्यायले शर्माको रिट खारेज गरिदिए । सो आदेशमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो नागरिकता पेश भइरहेकोमा सोको व्यहोरा परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था देखिंदैन । २०२८÷१२÷२४ गते जारी भएको नागरिकतामा निवेदकले कुनै विवादसमेत उठाएको देखिंदैन । उक्त नागरिकताको अस्तित्वको सम्बन्धमा विवादसमेत नभएको यस्तो अवस्थामा सोही आधारमा अवकाशको उमेर कायम गरी भएको न्यायपरिषद् सचिवालयको निर्णयलाई तथ्यहीन र कानूनसम्मत नभएको भनी भन्न मिलेन ।’

त्यस्तै पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश फणीन्द्रदत्त शर्माको समेत सोही व्यहोराको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले २४ कात्तिक २०७० मा खारेज गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा २ (क) ले ‘उमेरको गणना गर्दा नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक नोकरी विवरणमा उल्लेख भएको जन्मदिन वा वर्षमध्ये जुन उमेरबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेरको गणना गरिने’ भनेको छ । यसले पनि न्यायाधीश पराजुलीले पेश गरेको प्रतिलिपिले कार्यकाल लम्ब्याउन सक्दैन ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्छन्, “नागरिकता, सिटरोल र शैक्षिक प्रमाणपत्र तीनवटै ‘डकुमेन्ट’ सम्बन्धित वैयक्तिक ‘क्रियसन’ हो । त्यसमा विवाद भए कुन कागजातलाई गणना गर्दा उसले पहिले अवकाश पाउँछ, त्यसलाई नै मान्ने सिद्धान्त हो । अहिले त यसरी कानून नै बनिसकेको छ । यसमा विवाद छैन ।”

खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि तुफान न्यौपानेले तयार पारेको रिपोर्ट ।