- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तलाई आफ्नो प्रशासनिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन् । शनिवार बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उनले साढे ३१ करोड भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त रत्नबहादुर गाहा मगरलाई मुख्यमन्त्रीको प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन् । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने उनले नै भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेर भ्रष्टाचाररहित प्रदेश बनाउने घोषणा गरेका थिए । आफ्नै घोषणा विपरित काम गरेर उनले जग मात्र हँसाएका छैनन् बरु भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहन गरेको आरोप पनि खेप्न थालेका छन् । कानुन अनुसार कुनै व्यक्तिमाथि अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ भने अदालतको अन्तिम फैसला नहुन्जेल त्यस्ता अभियुक्त अन्यत्र नियुक्तिका लागि समेत अयोग्य मानिन्छन् ।
समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष मगरमाथि काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा बद्नियतपूर्ण तरिकाले ठेकेदारलाई भाडामा लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा गत माघ २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा परेका उनलाई मन्त्री शाहीले सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन् । उनी तत्कालीन माओवादीबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार भएर चुनाव हारेका व्यक्ति हुन्। तत्कालीन कोषाध्यक्ष गाहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम सजाय हुने गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् उनलाई नियुक्त गरिएको विज्ञप्ति :
मिति २०७५/१०/२१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्ति
प्रेस बिज्ञप्ति :
आरोप-पत्र दायर गरिएको
—————————-
यस आयोगमा परेको “समाज कल्याण परिषदले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रकृया विपरीत गरी अनियिमतता गरेको” भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान तहकिकातबाट संकलित मिसिल संलग्न उजुरी निवेदनहरु, प्राप्त कागजात/प्रतिवेदनहरु, प्रतिवादीहरु तथा अनुसन्धानको क्रममा वुझिएका व्यक्तिहरुको वयान कागजहरुसमेतका आधार एवं सवुद प्रमाणहरु बिश्लेषण गरी हेर्दा तत्कालिन महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन अध्यक्ष बद्री प्रसाद न्यौपाने, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारी प्रसाद चौधरी, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य हरि न्यौपाने, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य मोहनराज शर्मा, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य मदन कुमार लाल कर्ण र समाज कल्याण परिषद्का तत्कालिन सदस्य-सचिव ई. रविन्द्र कुमार समेतको उपस्थितिमा मिति २०६९/५/२० को कार्य संचालन समितिको वैठकले रविन्द्र गुरुङ्ग(वारेसकर्ता टेक बहादुर गुरुङ)लाई हालसम्म तिरिरहेको रकमलाई वृद्धि गरी मासिक रु.५,५५,०००।–(पाँच लाख पचपन्न हजार) (सम्पूर्ण कर सहित) तथा समयावधिलाई बढाई १५ वर्षको लागी फनपार्क मेला संचालन गर्न ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको देखिएकोमा विपक्षीहरुले आपसी मिलेमतोमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा ४ अनुसार नेपाल सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न परेमा टेण्डर आमन्त्रित गरी वा बढावढ वा घटाघट गराई ठेक्कामा दिनु पर्नेमा सो वमोजिम नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ वमोजिम वोलपत्र आव्हान गर्नु पर्नेमा वोलपत्र आव्हान नै नगरेको, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३७, ४४, ५४ र ५९ समेतको उलंघन गरेको र समाज कल्याण परिषद् आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम ३८ मा वोलपत्र सम्वन्धी कार्यविधि सम्वन्धमा उल्लेख भएकोमा सो वमोजिमको कार्यविधि पालना गरेको नपाइएको साथै सोही नियमावलीको नियम ६२ मा भाडामा दिने लिने सम्वन्धमा निर्णय गर्दा कार्य संचालन समितिद्वारा निर्धारित कार्यविधि अपनाइ भाडामा दिन सकिनेछ भनी उल्लेख भएकोमा उक्त व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी उपयुक्त कार्यविधि नबनाई भाडामा दिएको देखिएको, मिसिल संलग्न विभिन्न आ.व.का लेखा परिक्षण प्रतिवेदनहरुमा पटक पटक एउटै व्यक्तिलाई म्याद थप गर्दै जाँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नभई राज्यलाई हानी नोक्सानी भएको देखिएको हुँदाप्रचलित दर, विगतको भाडादर आदिको आधारमा दर रेट निर्धारण गरी लागत अनुमान तयार गरी सो लागत अनुमानलाई न्युनतम् भाडा कायम गरी सो भन्दा घटी नहुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्वन गरी भाडामा लगाउँने निर्देशन हुँदा समेत सो निर्देशनहरु पालना नगरेको,आयोगमा परेको उजुरी सम्वन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात भै जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम अनुसार गर्न भनी समाज कल्याण परिषद्लाई पत्राचार गरिएकोमा पटक पटकका सुझावहरु समेत वेवास्ता गरिएको, तत्कालिन समाज कल्याण परिषद् कार्य संचालन समितिको मिति २०६९/१/१२ को वैठकको निर्णय अनुसार माग गरिएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौबाट प्राप्त भाडा दरको मूल्याङ्कन विवरण समाज कल्याण परिषद्को दर्ता किताबमा मिति २०६९/२/३ मा दर्ता भैसके पश्चात् मिति २०६९/४/१५ मा उल्लेखित पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा भएको वैठकले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौबाट प्राविधिक मूल्याङ्कन माग्ने मिति २०६९/१/१२ को पुर्व निर्णयलाई वदनियतपूर्वक खारेज गरेको देखिएको, प्रतिवादीहरुले वयान कागजको क्रममा समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा ६को उपदफा (१) र (३) समेतका प्रावधानहरुको आधारमा भाडामा लगाएकोदावी गरेतापनि उक्त १५ वर्षको लागी अति न्युन दरमा कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत फनपार्क भाडामा लगाउने कार्य सो ऐनको उल्लेखित व्यवस्था, प्रस्तावना र मुल मर्मको प्रतिकुल देखिन आएको,उक्त फनपार्कलाई भाडामा लगाउँदा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित विभिन्न प्रतिवेदनहरुले समेत उपरोक्त क्षेत्रफलमा हाल मेलाबाट प्राप्त वहाल रकम वहाल बृद्वि दर, अवधि, अन्यत्र चलनचल्तीको भाडा दर र संचालकले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई हेर्ने हो भने परिषद्बाट गरिएका निर्णयहरु परिषद्को हितमा नभएको नै देखियो भन्ने उल्लेख गरेको,सोही समयमा सोही स्थानमा अवस्थित ईच्छुमति तरकारी बजारलाई प्रतिरोपनी रु.७८,५७१.४२।–मा भाडामा दिएको देखिएको समेतका आधार कारण र प्रमाणहरुको विश्लेषणबाट फनपार्कलाई अनियमित रुपले भाडामा लगाउने निर्णय तथा गलत कामकारवाही प्रकृयामा सँलग्न तपसिल वमोजिमका व्यक्तिहरुको सँलग्नतामा व्यवसायिक र व्यापारिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपुर्ण राजधानीको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गालाई वदनियतपुर्ण तरिकाले मिति २०६९/०५/२० गतेको निर्णयले प्रतिमहिना प्रतिरोपनी जम्मा मासिक रु.९,२५०।–रकममा भाडामा लगाएको देखिन आईनिजहरुको वदनियतपुर्णरुपले गरेको गलत कामकारवाहीबाट नेपाल सरकार समाज कल्याण परिषद्लाई हालसम्म रु. ३१,५२,१७,६७५.२०।–(एकतीस करोड वाउन्न लाख सत्र हजार छ सय पचहत्तर रुपैया विस पैसा) हानी नोक्सानी भएको देखिन आएको हुँदा निज प्रतिवादीहरुलाई तपसिल वमोजिमको माग दावी लिई श्री विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
रामेश्वर दंगाल
सह-सचिव एवं प्रवक्ता
