काठमाडौँ – चौतर्फी दवावपछि बिगमर्जर वा फोर्सफुल मर्जरको रणनीतिबाट गभर्नर पछि हटेको संकेत देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीतिबिनै आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको खबर बाहिरिएसँगै यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो । फोर्सफुल मर्जरको विषयलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा ‘महाभारत’ मच्चिएपछि अन्तत: यस्तो नीति बिनै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतको दावी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि दिएको मौखिक निर्देशनपछि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिग मर्जरमा जाने लिखित प्रतिबद्दतापत्र बुझाएका छन् भने केहीले मर्जरका लागि हस्तक्षर, सम्झौता समेत गरिसकेको अवस्था छ । तर यी सबै अव ‘उल्लु’ सावित हुने भएका छन् । यद्यपी मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई सहुलियतको व्यवस्था भने आकर्षक रुपमा आउने बुझिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एनएमबी, सनराईज, सिटिजन्स, लक्ष्मी, सानिमा, एनसीसी, सिभिल, सेञ्चुरी, माछापुच्छ्रे, नेपाल एसबीआई, नेपाल इन्भेष्टभेन्ट, एनआईसी एशिया, हिमालयन, कुमारी, मेगा, सिद्धार्थ, प्रभु र बैंक अफ काठमाण्डूले मर्जरको लागि लिखित प्रतिबद्दतापत्र बुझाएका छन् भने स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले यसअघि बुझाएको मर्जरको प्रतिबद्धतामा संसोधन गरेको छ। नेपाल बंगलादेश बैंकले बिदेशी साझेदार बंगलादेशको आईएफआईसीसंग थप छलफल आवश्यक रहेको प्रतिबद्दतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन २ गते शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेकोमा थप छलफल पछि अव साउनको दोस्रो साता मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ।
