काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रका रुपमा चिनिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतबार सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तर दुई तिहाई बहुमतको सरकारले सांसदको सपथ नै नखाएका खतिवडालाई फागुन १४ गते अर्थमन्त्री बनाएका उनी आगामी फागुन २० गते अर्थमन्त्रीबाट स्वतः अवकाश पाउँदैछन् । तर कता कताबाट मिलाएर जे पनि चल्ने यो देशमा उनले पद छोड्लान त ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यद्यपी डा. खतिवडालाई अब फेरि राष्ट्रियसभामै पुनः मनोनित गर्न संविधानले दिँदैन । किनभने, उनले संविधान अनुसार नै गोला प्रथाबाट दुईवर्षे कार्यकाल पाएका हुन् ।
यसो त अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको नियुक्तिकै बेला पनि कानुन मिचिएको चर्चा भएको थियो । २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि सोहीसाता प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा मनोनित सदस्यका लागि डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र बिमला पौड्यालको नाम पठायो र ती नामलाई सदर गर्दै फागुन ८ गते राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरिएको सूचना प्रकाशित गर्यो ।
संवैधानिक राष्ट्रपतिले पहिलो क्याबिनेटबाट पठाइएको नामलाई रोकेर राख्न नमिल्ने भन्दै देउवाका पालामा सिफारिस भएका बस्नेत, पौडेल र जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उनीहरुले खतिवडा, बिडारी र पौडेललाई सांसदको सपथ नखुवाउन अन्तरिम आदेशको माग गरे । फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खतिवडा, बिडारी र पौडेललाई तत्काल सपथ नखुवाउनु र २० गते छलफलका लागि आउनु भन्यो । तर फागुन १४ गते उनी मन्त्री बने । यसरी जसरी पनि खतिवडालाई टिकाएका ओलीले फेरी पनि केहि गर्लान् र खतिवडालाई पदमै राख्लान् भन्ने चर्चा पनि छ । तर कानुनविद्हरु भने अर्थमन्त्री फागुन २० गते स्वत: पदमुक्त हुने जिकिर गर्छन् ।
