काठमाडौँ । पब्लिक ईनोभेटर ईन्जिनियर दिपेन्द्र कँडेलले कोरोना भाईरसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत परिसकेकोले अब नेपालीहरुले बैंकको ब्याज र किस्ता आगामी २०७७ सालको पुष मसान्तसम्म तिर्न नसक्ने बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कँडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिलेको कोरोना भाइरसलाई अमेरिकाले सुरु गरेको तेस्रो विश्व युद्धको संज्ञासमेत दिएका छन् ।
नेपालमा कोरोना भित्रिने हो कि भन्ने आशंका गर्दै उनले यसमा नेपाल सरकारसमेत चनाखो भएर अघि बढेको स्पष्ट पारे । एसईईलगायत सबै परीक्षा रद्द गर्नुलाई त्यसले पुष्टि गर्नेसमेत कँडेलको टिप्पणी छ । उनले अहिले मुलुकमा विपद आएकोले सबै दल मिलेर नै अघि बढ्नुपर्नेसमेत बताए । अहिले कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिनको लागि विश्वव्यापी रुपमा स्कुल, कलेज, होटल र विमानस्थलहरु बन्द भैसकेको बताउँदै उनले नेपालले पनि सोही अनुसार आफ्नो तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कँडेलले नेपालमापनि त्यस्तै अवस्था भैसकेकाले अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको सुनाए ।
विश्वका शक्तिशाली देशहरु अमेरिका, क्यानडालाई समेत कोरोनाका कारण आर्थिक रुपमा खराब अवस्था आएको र अर्थतन्त्र नै ध्वस्त भएको उल्लेख गर्दै नेपाल त आर्थिक रुपमापनि धेरै सानो देश भएकोले पूर्व सावधानी अपनाउनु जरुरी रहेको सुनाए । उनले सरकारले आवश्यक पूर्व तयारी अपनाउनु पहिलो कर्तव्य हुने सुझाए । उनले भुकम्प जाँदा नेपालमा कस्तो अवस्था थियो ? भन्दै त्यतिवेलाको कहालीलाग्दो अवस्थाको समेत स्मरण गराएका थिए । सरकारले आवश्यक परे फिस्कल पोलिसीसमेत परिवर्तन गरेर अघि बढ्न सक्ने उनको तर्क छ ।
सरकारले आफ्नो जनतालाई केही राहतका कार्यक्रमहरु समेत घोषणा गर्नुपर्ने हुनसक्ने तर्क पनि उनले सुनाए । उनले कोरोनाकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त भैसकेकाले अझै भयावह हुन नदिनको लागि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जनताका लागि राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने बताए । अब विदेशमा रहेका नेपालीहरुसमेत कोरोनाको प्रभावमा परेकोले रेमिट्यान्स पनि नेपालमा नआउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकार्षण गराए ।
सरकारले नेपाली जनतालाई बाच्नको लागि उच्च मनोवल बनाउनपनि केही कदमहरु चाल्नुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए । अहिलेपनि ९० प्रतिशत नेपाली व्यवसायीहरुले बैंकबाट ऋण लिएको सुनाउँदै उनीहरुले यस्तो अवस्थामा कसरी समयमै किस्ता वा ब्याज तिर्न सकन्छन् त ? भन्दै कँडेलले प्रश्न समेत गरे । त्यस्तै, उनले मासिक रुपमा नियमित तिर्ने भ्याटसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको सुनाउँदै कम्तिमा २०७७ सालको पुस मसान्तसम्मको लागि तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
