- रमेश कुमार भट्टराई
काठमाडौँ – भारतमा कोरोनाको लकडाउन प्रारम्भ भएपछि कोरोना राहत कोषमा उधोगपति रतन टाटाले १५ अर्ब दान दिए । पत्रकारले उनीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मेरो देश र जनतालाई बचाउन आवश्यक परे म मेरो सम्पुर्ण श्री सम्पति सरकारलाई दिन तैयार छु भनेको सुन्दा मेरो मनमा उनीप्रति अपार श्रद्धा जागेको थियो ।
चाईनाबाट कोरोना संक्रमण शुरु भई विभिन्न देशमा फैलिन थालेपछि बिल गेट्स दम्पतिले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई १० करोड डलर दान गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनलाई सपोर्ट गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आक्रोशित हुँदै सबै सहयोग बन्द गर्ने घोषणा गरे । सो लगत्तै उनको यो कदमको आलोचना गर्दै गेट्स दम्पतिले पुनः १५ करोड डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । गेट्स दम्पतिको यो महानताले मलाई उनीहरु प्रति श्रद्धाले नतमस्तक बनायो । संकटको बेला आफ्नो देश र मानवता प्रतिको ठूलो सहयोगको यी उदाहरण पात्र मात्र हुन् । अरु अरु पनि थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
नेपालमा पनि कोरोनाको सम्भावित संक्रमण रोक्न चैत्र ११ देखि लकडाउन शुरु भयाे । तर लकडाउन पछि श्रृजना हुने बिकराल समस्यालाई सरकारले समयमा आँकलन गर्न सकेन र लकडाउन थप हुँदै गएपछि श्रृजित समस्यालाई उचित ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा देश अहिले कहाली लाग्दो त्राहिमामको अवस्थामा पुगेको छ। सर्बत्र हाहाकार, असंतोष र अव्यवस्थित छ। संकटको बेला सकेको जति सरकारलाई सहयोग गर्ने भावनाभन्दा सबै क्षेत्र र नागरिक पनि सरकारसँग राहत माग गर्नमा लागेका छन् । यसलाई उचित ब्यवस्थापन गरिएन भने आर्थिक रुपमा नांगो भए पछि, समयमा उपचार नपाएपछि र खान नपाएर मर्ने स्थिति आएपछि “मर्ता क्या नहि करता” भने झै लुटपाट र नागरिक बिद्रोहको सम्भावना रहन्छ। यसलाई समय मै बुझी सरकार सचेत हुनु पर्छ ।
लकडाउन भएको तीन हप्ता नाघि सकेको छ । यसकाे नकारात्मक असर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्न थाली सक्यो । बिगतमा दुई तिहाईको दम्भ र विभागीय मन्त्रीहरुको शक्ति प्रदर्शनमा धेरै उधोगी व्यवसायीहरु कोपभाजनमा परे । उधोगी व्यवसायी पनि दुधले नुहाएका पक्कै थिएनन् । तर सरकार र व्यवसायी बिचको यहि तिक्तता र अविस्वासको कारण कोरोनाको यत्रो राष्ट्रिय संकटको बेला कुनै पनि उधोगी व्यवसायी रतन टाटा जस्तो सहयोगि भावनाले आएनन, झारो टार्ने पारा मात्र देखाए । देशमा अहिले राष्ट्रिय संकट छ। नेपाली बाचे र अर्थ ब्यवस्था राम्रो भएमा कमाउने हो । अतः ईगो, दम्भ,राजनैतिक आस्था छोडि राष्ट्रिय सहमति कायम गरि सबैले सकेको सहयोग लिने दिने वातावरण बनाउँ । लकडाउन शुरु भए लगत्तै नागरिकलाई आश्वस्त पार्दै भएको पुँजी लगानी गर्न र राहत संकलनमा सकारले निम्न कदम चाल्न सक्थ्यो । तर सरकार यसमा चुक्यो । ढिलै भए पनि समय पुरै ढल्कीसकेको छैन। बिचार पुर्याई निम्न प्रयास गर्न सक्ने देखिन्छ ।
१) बजेटमा खर्च नभएका पुँजीगत र अनुत्पादक रकम, पुर्ण सरकारी राष्ट्र बैंक, दुरसञ्चार संस्थान, आयल निगम, संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, कल्याणकारी कोष जस्ता सबै निकायको जगेडा कोष र अन्य कोष कोरोना पुनर्उत्थान कोषमा राखौँ र योजनाबद्ध रुपमा लगानी गरौँ ।
२) राष्ट्रिय संकटको जसअपजस संयुक्त रुपमा लिने सोच बनाउनु पर्ने। जस आफुले मात्र लिने सोच वा जस अरु पार्टिले नलेओस् भन्ने दम्भले स्थिति बिग्रियो भने सिंगो सतारुढ पार्टी सिध्दिन सक्छ। अत: सरकारको नेतृत्वमा विभिन्न पार्टि सम्वृद्ध अनुभवी, दक्ष, ईमान्दार विशेषज्ञ ब्यक्ति सम्मिलित राष्ट्रिय कोरोना उपचार, नियन्त्रण तथा पुनरोत्थान समितिको निर्माण गरि सबैको विस्वास लिने वातावरण बनाउन सकेन ।
३) यो समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाई यस्को मातहतमा ३ देखि ५ सदस्यीय प्राबिधिक समिति बनाउँ जसमा डा. भगवान कोईराला, डा.शेर बहादुर पुन जस्ता सक्षम र गर्न सक्ने प्राविधिक मान्छे राख्न सकिन्थ्यो ।
४) कोरोना उपचार कोषमा सक्दो सहयोग गर्न सर्बपक्षिय आह्वान गर्नु पर्थ्यो र आएको सहयोग रकम दैनिक पत्रिकाबाट सार्बजनिक गरि प्राबिधिक समितिको सिफारिसमा खरिदको निर्णयसँगै सोको हिसाब पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्थ्यो ।
५) उद्योगपति ब्यवसायीले मनग्य आम्दानी गरेतापनि कर बचाउन कम आय देखाउने गरेको राज्यलाई थाहा छ। यी ठुला सबैलाई बोलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले राहत कोषमा बढी भन्दा बढी सहयोग गर्न आग्रह गर्नु पर्थ्यो । सहयोगको आधारमा पछि सरकारबाट संरक्षण र सुबिधाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्थ्यो ।
६) अर्थमन्त्री स्वयंमले बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, बीमा कम्पनी, ठुला सहकारी, ब्रोकर कम्पनी, रेमिटान्स कम्पनी सबैलाई पालो पालो बोलाई बैठक गरि व्यक्तिगत रुपमा, सम्पुर्ण कर्मचारिको तर्फबाट र संस्थाको आर्थिक अवस्थाको अनुसार सहयोग गर्न भन्नुपर्थ्यो । संकटमा गरेको सहयोगको गुनपछि लाउने भरोसा दिनुपर्थ्यो, यसबाट ठुलो फण्ड आउने सम्भावना रहन्थ्यो ।
७) सरकारसँग बर्सेनी अनेक सुबिधा माग गर्ने नेपालको टप टेन धनाड्यमा पर्ने गैर आवासीय नेपाली(एनआरएन) र यिनका संसार भर फैलिएका संगठन चुप लागेर बसेका छन्। यिनको बैठक गरि कोषमा दान दिन वा यिनको संगठन मार्फत धेरै देशमा अलपत्र परेका नेपालिको उद्दार गर्न तथा ३ महिनाको बस्ने खाने प्रबन्ध मिलाउन दिन सकिन्थ्यो ।
८) करौडाैं करोड कमाउने म्यान पावर कम्पनीहरू छन् । तिनलाई श्रम मन्त्रीले बोलाई सौहार्दपुर्बक कि त कोरोना कोषमा सहयोग गर्नु पर्यो अथवा विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको छोटो समयको खाने बस्ने ब्यवस्थाको ग्यारेन्टीको लागि आग्रह गर्न सकिन्थ्यो ।
९) शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो उपस्थितिमा बिदेश पढ्न पठाउने बढी कमाउने कन्सलटेन्सीलाई यी मार्फत गएका विद्यार्थीलाई संकटको बेला १ महिनाको खाने बस्ने व्यवस्थाको लागि आग्रह गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैगरी, देशका ठुला, सफल र बर्सेनि राम्रो कमाई हुने निजी स्कुल, कलेज, तालिम संस्थाबाट ठूलो सहयोग रकम कोषमा जम्मा गराउन सकिन्थ्यो ।
१०) उद्याेग वाणिज्य र आपुर्ति मन्त्रीले ठुला ईम्पोटर्स, एक्स्पोटर्स, पर्यटन ब्यवसायी, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पेट्रोल पम्पहरु, ठुला मलका मालिकहरु, जलबिधुत कम्पनी, रियल स्टेट कम्पनी जस्ता सक्षम र बिगतमा राम्रो कमाएकालाई बोलाई विस्वासको वातावरण बनाई कोषमा राम्रो रकम जम्मा गराउन सकिन्थ्यो ।
११) यातायात मन्त्रीले यातायात व्यवसायी संघ र व्यवसायी भेला गरि ठाउँ ठाउमा फसेका नागरिकलाई सेनिटाईज गरेको बसमा कोरोनाको प्रारम्भिक परिक्षण गरि ठिक अवस्थाकालाई घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था र यातायात बेरोजगार श्रमिकलाई खाने बस्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्न सकिन्थ्यो र पक्कै गर्थे पनि होला ।
१२) निर्माण तथा भौतिक योजना मन्त्रीले देशका ठुला निर्माण कम्पनीका मालिकलाई बोलाई कोरोना कोषमा सहयोग गर्न वा लकडाउनको कारण बेरोजगार श्रमिकको ३ महिनाको खाने बस्ने प्रबन्धमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको भए उनीहरुले गर्न सक्थे होला ।
१३) कृषि मन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र यातायात व्यवसायीसँगको समन्वयमा जिल्लामा उत्पादित कृषि उपज, फलफुल, तरकारी, पशुपंछी जन्य उत्पादन सहज र सुरक्षित तरिकाले शहरी क्षेत्रमा बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्दा नि कृषि उत्पादनले प्रोत्साहन पाउने र आर्थिक गतिबिधि पनि हुन्थ्यो ।
१४) स्वास्थ्य मन्त्री र समाज कल्याण मन्त्रीले देशभरिका एनजीओ आईएनजीओ र प्राईभेट मेडिकल कलेज, हस्पिटल, औषधि फैक्ट्रि मालिकलाई बोलाई बिरामीको ओसार पसार खाने बस्ने व्यवस्था र उपचारको समन्वयात्मक कार्यक्रम ल्याउन सकिन्थ्यो ।
१५) गृहमन्त्रीले काठमाडाैंको खुला आकासमा रहने, बेरोजगार र बाँस नभएकालाई राख्ने र खाने उचित प्रबन्धको लागि प्रयास गर्नु पर्थ्यो । यसकाे लागि प्रहरी प्रशासनको समन्वयमा काठमाडाैं र बाहिरका पार्टि प्यालेस र खाली स्कुल कलेजका मालिकलाई विश्वासमा लिई सरकारी खर्चमा वा स्थानीय धार्मिक, जातिय, पेशागत संघ संस्थाको आयोजनमा खाने बस्ने उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो ।
देशमा उत्पन्न बर्तमान राष्ट्रिय संकट सरकार मात्रको प्रयास र श्रोत साधनले भ्याउन सक्दैन । संसारका सबै देश कोरोनाबाट पीडित भएकोले बिदेशी सहायता आउदैन । आफ्नै साधन श्रोत परिचालन गर्नु पर्छ। सबैको सहयोग र सद्भाव चाहिन्छ । आश्चर्य त के छ भने, नेपालका प्रमुख धनाड्यहरु, रेमिटान्स कम्पनी टाईकुनहरु, मनग्य कमाएका उधोगपति व्यवसायी, गैर आवासीय धनाड्यहरु लकडाउन भएको ३ हप्ता बितिसक्दा पनि सहयोगको लागि आएका छैनन् । धन भएर पनि मन नभएर हो कि बिगतमा सरकारले दिएको दुःख सम्झि बिश्वास नभएर हो, बुझ्न सकिएको छैन ।
यसैबीच सरकार गिराउने र दल तोडने खेल शुरु भएको सुन्दा सबै नेपाली आश्चर्यचकित भएका छन्। कोरोनाको कारण सबै क्षेत्र पिडामा भई ठोस राहत र कार्यक्रमको आशा गरिरहेको र यो संकटबाट पार पाउन राष्ट्रिय सहमति हुने आशा गरिरहेका नेपाली स्वार्थि पदलोलुप नेताको वर्तमान गतिबिधिबाट निराष भएका छन् । आशा गरौं समय छदै सुध्रीयलान् र यो अकल्पनीय संकटबाट पार पाईएला ।
