- सुरेश राई
अहिले बिश्व कारोना (कोभिड-१९) को महामारीबाट ग्रसित छ । यस महामारीबारे धेरै भनिरहन आबश्यक छैन । किनकि हामी सबैजना यसबाट प्रवाभित छौ । नेपाल सरकारले विगत २३ दिनबाट लकडाउन गरेको अवस्था छ र पुनः १२ दिनका लागि लकडाउन थप गरेको छ । जुन परिस्थितिमा नेपाल सरकारले निर्णय लियो जसले जे भने पनी यो प्रशंसनीय छ । जसले गर्दा नै नेपालले अमेरिका, ईटाली स्पेन जस्ता बिकसित मुलुकको जस्तो अवस्थामा गुज्रनु परेको छैन । अनि मानविय क्षति भोग्नु परेको छैन, जुन हाम्रो लागि सुखद् पक्ष हो ।
नेपालको अहिलेको अवस्था
लकडाउन पश्चात नेपालको औधाृगिक उत्पादन, हाटेल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, बैकिङ क्षेत्र, बिकासका कार्यहरु, सरकारी काम कारवाही, बिमानस्थल, सवारीसाधन सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्प प्राय: छ । दक्षिणतर्फ केही नाका खुला छ भने उत्तरतर्फ तातोपानी नाका केही समय अघिबाट सञ्चालनमा आएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरु बाहेकका अन्य वस्तुहरुको आयात-निर्यात पनि ठप्प नै छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव त परेको छ, तर कति प्रभाव पर्यो भन्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
नेपालको बैकिङ क्षेत्रको अवस्था
अर्थतन्त्र र आर्थिक कारोबार बैकिङ क्षेत्रका परिपूरक हुन् । यो अवस्थामा बैकिङ क्षेत्र प्रभावित हुँदैन भनेर सोच्नु ठुलो मुख्र्याई हो । लकडाउनपश्चात प्राय बैंकहरुले समय मिलाएर अत्यावश्यक सेवाहरु प्रदान गरिरहेका छन् भने अत्यावश्यक बाहेककका सेवा-कार्यहरु हाललाई स्थागित गरेको अवस्था छ । आलोपालो पद्धतिअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरि कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्धुतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिएको छ भने बैकर्स संघले एटिम कारोबारमा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै कर्जातर्फ प्रक्रिया सकिएको कर्जा रोकिएको छ, नयाँ कर्जा ठप्प छ, लिलामी प्रक्रिया, एनबिए बुकजस्ता कार्यहरु स्थागित छन । कर्जाको रिकभरीमा राष्ट्र बैकले समेत छुटको प्याकेज ल्याएको छ । जस्मा किस्ता बुझाउने म्याद तीन महिनापछि सारिएको छ भने बुझाउनुपर्ने किस्ता चैत्र मसान्तभित्र बुझाउनेहरुलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिएको छ । यस्ता कर्जाहरु ढिला उठे बापत गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङ्ग सम्बन्धित बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले गर्नुपर्ने छैन । तर पनि बैंकहरु आफ्नो संस्था र समग्र अर्थतन्त्रलाई लिएर चिन्तित छन् । आर्थिक बर्षको अन्त्य आउन लागेको छ । धेरै जसो बैकहरु यस आर्थिक बर्षको अन्त्य तिर बिग्रेका खराब कर्जाहरुको र प्रोभिजनिङ गर्नुपरेको कर्जाहरुका्े ‘राईट ब्याक’ गर्न लागीपरेका थिए सो काम पनि रोकिएको छ ।
हुन त यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ तर पनि यो बर्षको रिपोर्ट कस्तो हुने हो ? राष्ट्र बैकले सो सम्बन्धमा कस्तो निती ल्याउने हो ? भन्ने बिषयले बैकरहरु चिन्तित छन् । अर्को सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको बिषय भनेको महामारीको अनिश्चितता हो । यस आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा गरिनुपर्ने कार्यहरु नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता लिनु स्वभाविक हो र उक्त समय सम्ममा राष्ट्र बैकले कस्तो नीति ल्याउला त्यो भबिष्यको कुरा हो ।
त्यस्तै कर्मचारी व्यवस्थापन अहिले अर्को चुनौतिको बिषय बनेको छ । एकातर्फ महामारी र लकडाउनको नकरात्मक मनोविज्ञान भने अर्को बाहिरी निस्कनका लागि भएको सिमित पासले गर्दा कार्यालयसम्म कर्मचारी पुग्न निकै गाह्रो भईरहेको छ । कार्यालयमासमेत प्रभावकारी रुपमा सुरक्षा अपनाईएको छैन । मास्क, सनिटाईजर र पञ्जाले केही हदसम्म किटाणुको स्थान्तरण रोक्न मद्धत गरेपनि ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । नगद कारोबार, विभिन्न ग्राहकहरुको उपस्थिती जस्ता कारणहरुबाट हुनसक्ने असरहरुबाट कर्मचारीहरु भयवित छन् । यस्तो समयमासमेत केही संस्थाहरुका उच्च तहका व्यवस्थापनहरु भने कर्मचारीहरुलाई कार्यालय आउन बाध्य पारिरहेका छन् । अनावश्यक रुपमा संस्था सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छन् । जसले बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुमा जोखिम बढाईरहेको छ ।
र अन्त्यमा,
यस बिषयमा सम्बन्धित नियामकले उचित निर्णय त लिने नै छ । तर यसमा हामीहरु समेत सचेत हुन जरुरी छ । राष्ट्र बैकले नसक्ने ऋणीहरुको लागी ब्याज छुट, समय छुट गरेको छ । यदि तपाईलाई साच्चै गाह्रो छ भनेमात्र यो प्याकेज प्रयोग गर्नुस किनकी यो एउटा सुबिधा हो यसलाई अवसरको रुपमा नलिनुहोस् भन्ने अपिल सम्पूर्ण ऋणीहरुलाई गर्दछु । त्यस्तै कर्मचारीहरुको मनोविज्ञान बलियो हुन जरुरी छ बाध्यात्मक भन्दापनि समय, कार्यक्षेत्र, कर्मचारीको मनोविज्ञानलाई ध्यान दिएर एकदम न्युन कर्मचारीहरुबाट कार्यलय संचालन गर्न आवश्यक छ । उच्च व्यबस्थापनहरु यो समयमा संस्था प्रति चिन्तीत हुन स्वभाविक हो तर हामीले यो बुझ्न पनि जरुरी छ की यो प्रकोप कुनै निश्चित संस्था वा कम्पनीलाई मात्र नपरेर सबै संस्थाहरुलाई परेको हो । अहिलेलाई सबै मिलेर यो प्रकोपसँग सामना गरौ । यस महामारी पश्चात सबै मिली आफ्नो संस्था तथा समग्र अर्थतन्त्रको बिकासका लागि हातमा हात र काधँमा काधँ राखेर अघि बढौँ । स्वास्थ सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौं ।