">
- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । सरकारले कर तिर्ने अवधि २५ जेठसम्म बढाएको छ । कोरोना भाइरसले माहामारीको रुप लिएपछि देश लकडाउनमा गएसँगै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । जससँगै चैत र वैशाख महिनामा तिर्नु पर्ने कर जेठ २५ गतेसम्म भुक्तान गर्दा हुने भएको छ ।
यसो त वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नै कर तिर्ने अवधि १ महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । जसमाकर राजस्व मात्र १० खर्ब ९ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेको छ । लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र नै ठप्प भएसँगै सरकारका आर्थिक परिसूचक भने अधुरै रहने भएको छ ।
चैतमा मात्र सरकारले ३७ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन हुनुपर्नेमा मात्र २३ अर्ब संकलन भएको थियो ।त्यसमध्ये पनि एनसेलले बुझाएको पुरानो वक्यौताको हिस्सा ठूलो थियो ।
हेर्नुहोस् सरकारले करदाताहरुलाई दिएकोनयाँ सुविधा यस्ता छन् :
-मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अनुसार फागुन र चैत महिनाको मासिक, २०७६ साल माघ-फागुन महिनाको द्धिमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ सम्म सरेको हो ।
-मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनका लागि मूल्य अभिवृद्धि ऐन अनुसार कर फिर्ताका लागि दिन पाउने निवेदन अवधि सकिएपछि पनि २५ जेठसम्म थप गरिएको छ ।
-अन्तशूल्क ऐन अनुसार २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तशूल्क दाखिला गर्ने अवधि २५ जेठसम्म सरेको छ ।
-आयकर ऐन अनुसार फागुन र चैत महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा रकम समेत २५ जेठसम्म बुझाउन सकिने भएको छ ।
-आर्थिक ऐन अनुसार फागुन र चैत महिनाको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शूल्क तथा दूर संचार सेवा दस्तुर बुझाउने म्याद समेत २५ जेठसम्मका लागि थपिएको छ ।
-कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझे कर पुनरावलोकनका लागि दिन सकिने म्याद समेत लकडाउन सकिएको १५ दिनसम्म थप हुने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
