यो भनिरहँदा हामीले के बिर्सिनुहुँदैन भने यी सबै स्रोत सीमित छन् । सरकारको ट्रेजरीमा यति धेरै पैसा छैन कि तरलता बाहिर जाँदा त्यो समस्या समाधान होस् । राजस्वको संकलनका सीमाहरु छन् । केही क्षेत्रमा खर्चको आवश्यकता बढेको छ । जहाँ खर्च भएको छैन, त्यो दातृ निकायको सहायतासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा हो । त्यो खर्च नहुँदा आउने फ्लो पनि कम हुन्छ ।

रेमिट्यान्सको फ्लो कम हुनेबितिकै बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई पनि केही चाप पर्छ । हामीले कर्जाको ब्याजदर घटाइहरँदा निक्षेप कर्जालाई दण्डित ग‍र्यौं भने फेरि हामीसँग तरलता नै हुँदैन । फेरि त्यहाँ अर्को किसिमको चक्र निम्त्याउने डर हुन्छ । जुन अर्को खतरनाक हुन्छ ।

त्यसो हुनाले निक्षेपकर्ता पनि दण्डित नहुन र लगानीकर्ताले आफ्नो ब्याजको मात्रै भारको कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन नहोस् भन्ने हिसाबले अहिले हामीले जोखी–जोखी, तौली तौली नीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने छ ।

बैंकहरुलाई मैले अहिले नाफाको कुरा होइन, व्यवसाय टिकाउने कुरामा सहयोग गर्नुस् भन्दै आइरहेको छु । उद्योग व्यवसाय गर्नेले पनि यो समस्या तत्कालको समस्या हो, यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावले आफ्ना केही तत्कालीन खर्चहरुलाई छोडेर अरु व्यवसायिक योजनाहरु अगाडि बढाउनुभए हुन्छ । खासगरी मैले के भन्ने के गर्‍या छु भने हाम्रा केही क्षेत्रहरु छन्, जुन क्षेत्रहरु हामीले कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यून हुनेबित्तिकै तत्कालीन अवस्थामा ‘रिकभर’ गराउन सक्छौं ।

कृषि, केही म्यानुफ्याक्चरिङ, निर्माण क्षेत्र तत्कालै अगाडि बढ्छ । र, पर्यटन क्षेत्रलाई अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमा केही समय लाग्छ । तर, अवस्था सामान्य भएलगत्तै आन्तरिक पर्यटन ह्वात्तै बढ्छ । महिना दिनसम्म घरमै बस्नु परेका मान्छेहरुबाट अलिकति आन्तरिक पर्यटनमा पनि सहयोग पुग्ने देखेको छु । यो भनिरहँदा पनि अहिले मैले औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा तीनवटा मूल समस्या देखेको छु ।

पहिलो– उद्योगको सञ्चालन रोकिँदा ब्याजको मिटर त बढिरहने भयो । ऋणको सावा भुक्तानी किस्ता भुक्तानीको पनि दबाव त पर्ने नै भयो । यो बैंकको कारोबारसँग सम्बन्धित एउटा विषय भयो ।

दोस्रो– कर्मचारी, मजदुर, श्रमिकहरुको ज्याला तलबको भुक्तानीको विषय हो । कम्पनी नचल्दा बिक्री नहुँदा व्यवसाय नचल्दा त्यो कसरी धान्ने विषय रह्यो । त्यहीसँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षाको योगदान अब कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि हो । त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । सरकारले यसमा के गर्नुपर्ने हो, विचार गर्नेछौं ।

तेस्रो– कतिपय प्रतिष्ठानहरु नचल्दा पनि केही न केही न्यूनतम खर्च त भइरहेकै हुन्छ । सञ्चालन खर्च पानी–बिजुली खर्च त भइरहेको हुन्छ । यसले नगद प्रवाहमा समस्या निम्त्याएको भन्ने कुरा छ । हामीले राहतको कुरा गर्दा यी कुराहरुलाई सम्बोधन गरेका छौं ।

खासगरी बैंकले के गर्ने, रोजगारदाताले श्रमिकको सन्दर्भमा के गर्ने त्यसमा सहयोग गर्न सरकारले के गर्ने र विद्युत महसुलहरु लगायतको कुरामा कसरी छुट दिने भन्ने कुराहरु गरेका थियौं । त्यो गर्दा संक्रमण र जोखिमको अवधि यति लामो हुँदैन होला भन्ने लागेको थियो । हामीले अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्दैन भन्ने सोचेका थियौं । दोस्रो चरणको लकडाउनको घोषणा गरिसकेपछि अलिकति समस्या बढेरै जाने देखियो ।

त्यसो हुनाले आउँदो बजेटसम्म, नीति कार्यक्रम र बजेट आउँदासम्म मध्यकालीन र दीर्घकालीनरुपमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई छिटो पुनरुत्थान गर्ने र सामान्य अवस्थामा फर्काउने योजनाहरु अगाडि बढाउनु छ । ती योजनाहरु चाहे वित्तीय, मौद्रिक र अरु प्रसासनिक अथवा श्रम बजारसँग सम्बन्धित नै किन नहुन्, यी सबै विषयमा पुनर्विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ । जहाँसम्म उद्योग व्यवसायलाई दिइने तत्कालीन राहतको कुरा छ, त्यसमा निजी क्षेत्रले र सरकारले सहकार्य गरौं । त्यसमा सरकारले कति बेहोर्न सक्छ, रोजगारदाताले कति बेहोर्न सक्छन् र हामीलाई सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी दाता राष्ट्र र संस्थाहरुले हामीलाई कति थप सहयोग गर्न सक्छन् हेरौं ।

जसका करणले वित्तीय प्रणालीमा अथवा अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह हुन सकोस् । हामी यी तीनवटै बाटाहरुमा जाँदैछौं । अहिलेसम्मको उत्साहप्रद स्थितिको भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक जस्ता संस्थाहरुले नेपाललाई थप सहयोग दिने र नयाँ शीर्षकहरुमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । नेपाललाई खासगरी कोभिडसँग सम्बन्धित जति पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, ती क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने कुरामा हामी खुलेर सहयोग गर्न तयार छौं भन्नुभएको छ । भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत पनि यस्ता कुराहरु सम्प्रेषण भइरहेका छन् ।