- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ । पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७७-७८को सरकारको आयव्यय को अनुमान (बजेट) माथि धारणा राख्दै उहाँले मुलुकको आवश्यकता जेटको गतिमा उड्नुपर्ने किसिमको बजेट भएपनि कछुवाको गतिमा बजेट आएको टिप्पणी भएको हो । उहाँले परम्परागत ढंगबाट बजेट आएको टिप्पणी गर्नुभयो । भट्टराईले बजेटले सामान्य विषयलाई सम्बोधन गरेको भएपनि वर्तमान संकटको समाधान गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा समस्या र आवश्यकताको बारेमा सरकार नै स्पष्ट नभएको भन्दै शब्दजालमा नपरिकन मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरुपका बारेमा सरकारको विचारमा नै प्रष्टता आउनुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो । नेपाल किनारा पूँजीवादको अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिक पूजीवादमा परिणत गर्दै मार्फत समाजवादीको विउ कसरी रोप्ने ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । बैचारिक समस्या अहिले पनि यथावत रहेको भन्दै उहाँले राज्य र बजारको समन्वयात्मक भूमिका राख्नका लागि पुर्वी एशियाली मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले सैद्धान्तिक रुपमा कोरोना संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा राम्रा कार्यक्रम योजना बनेको भएपनि सो अनुरुप बजेट विनियोजन हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो । सामाजिक दायित्य र राज्यको दायित्वको विषय भएकाले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने भएकाले व्यापारको निम्ति स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्र छोड्न नहुने धारणा राख्नुभयो । कोरोना महामारीका कारण ध्वंश भएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि तात्कालिन र दीर्घकालिन योजना सहितको बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताउनुयो । उहाँले विदेशबाट ठूलो संख्यामा फर्कने नेपाली र स्वदेशमा उत्पन्न वेरोजगारीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरि विस्तृत योजना ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले टुक्रेटाक्रे राहतले वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो । राहत आवश्यक पर्नेहरुको स्थानीय तह मार्फत अभिलेख राखेर बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सिधै नगद पठाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफाको व्यापार नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरि सम्पत्तिमाथि कर लगाउन, कृषि गर्ने व्यक्तिलाई भूमिको भोगाधिकार दिन, शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिने, प्रशासनि सुधार, रोजगारी श्रृजना गर्ने पुर्वाधारमा लगानी बढाउने लगायतको सुझाव दिनुभयो ।
हालै एशियाली बिकास बैकले एशियामा नै बढी क्षती नेपालमा हुने र नेपालको अर्थतन्त्र १३ दशमलब ६ प्रतिशत खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको, साढे ३७ खर्बको जिडिपीमा करिब ४ खर्बको संकुचन हुने अनुमान गरिएको र विश्व बैकले १ दशमलब ७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने बताईरहेका बेला अर्थमन्त्रीले २ दशमलब ३ प्रतिशतको वृद्धिको प्रक्षेपण गर्नुभएको भन्दै उहाँले सरकारले अनुमान गरे भन्दा निकै भयाभवहको अवस्था श्रृजना हुने दाबी गर्नुभयो ।विज्ञहरुले विश्वको अर्थतन्त्र अस्वभाविक ढंगले खुम्चने प्रक्षेपण गरिरहेको तथा ८१ प्रतिशत श्रमिकहरुले श्रम गुमाईरहेको अवस्थामा व्यापक रोजगारीको अवसर श्रृजनाका लागि योजनावद्ध कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “साधारण खर्च गत बर्ष ६२ थियो । अहिले बढेर ६४ दशमलब ४ भएको छ । विकास खर्च गत बर्ष २६ बाट अहिले २३ प्रतिशत भएको छ । झरेको छ । ऋण भुक्तानी गतबर्ष करिब ११ प्रतिशत थियो अहिले १२ प्रतिशत छ । उस्ता उस्तै छ । हामी जहाँको त्यही छौ । हामी दौडिरहे जस्तो लाग्छ । चक्रपथ जति दौडिए पनि त्यही घुमिरहेका छौ । ” संघीय संरचनमा अझै पनि वित्तिय हस्तान्तरणको रकम कमी नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संघमा पहिलो बर्ष ७०, दोश्रो बर्ष ८० र तेश्रो अर्थात अहिले ७५ प्रतिशत मात्रै , प्रदेशमा पहिलो बर्ष २३, दोश्रो बर्ष २० र अहिले २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै ७५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट संघमा राखेर संघीय सरचनाको मर्म कार्यान्वय हुन नसक्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले नया शहर बसाउने नाममा काठमाण्डौका ऐतिहासिक धरोहरलाई ध्वस्त गर्न नहुने भन्दै त्यस्ता स्थानको संरक्षण गर्दै थप शहर बसाउने काम नगर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “राजनीति गरेर कमाउन खोज्ने ,कर्मचारी तलब पनि खाने, एनजिओमा काम पनि गर्ने डिभि पनि भर्ने, डाक्टर इन्जिनियरहरु सरकारी जागिर पनि खाने बाहिर कन्सल्टेन्सि पनि चलाउने , शिक्षक सरकारी स्कुलको तलब खाने प्राईभेटमा गएर पढाउने यस्तो भएपछि देश बन्छ ?” हेर्नुहोस् भिडियो :
