• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सबै क्षेत्र प्रभवित नभएकाले बढी प्रभावित भएका, कम प्रभावित भएका र प्रभाव नपरेका उद्योगहरुलाई छुट्याएर राहत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । ‘अब अहिले राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटाउने भन्ने निर्देशन आयो त्यसमा चाहिं हामीले के भनेका छौं भने हामी आफु धेरै नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपलमै छैनौं । अहिले नी हामीले नाफा कमाएको भनेको १५ रुपैयाँ मात्रै हो । तथापी यो बेलामा नाफा घाटा हेर्ने भन्दा पनि आफुपनि बाँच्ने र अरुलाई पनि बचाउँने भन्ने प्रिन्सिपल हो । तर २ प्रतिशत घटाउ भन्ने निर्देशन चाहिं अहिले सम्म आएको निर्देशन होइन् ।  यो कुनैपनि केन्द्रीय बैंक, संसार भरको कुनैपनि केन्द्रीय बैंकले यसरी घटाउ भनेर निर्देशन दिएको छैन र त्यो चिज अलिकति गलत भयो होला । यसले गर्दा के भयो भने जस्तै पारिश्रमिक, मेरो तलब घटेको छैन, सरकारी कर्मचारीको तलब घटेको छैन् , राष्ट्र बैंकको कर्मचारीको छैन, वहाँहरुले पनि यो २ प्रतिशत छुट पाउँदै हुनुहुन्छ । वहाँहरुको र हाम्रो बीचमा एउटा एग्रिमेन्ट भएर व्याजदर निर्धारण गरिएको हुन्छ । यसरी संसार भरको सेन्ट्रल बैंकले नभनेकोले लिक्युडिटि सप्लाई गरेर ब्याजदर घटाउने गरेको ठाउँमा यहाँले जुन निर्देशन दिनुभो त्यो चाहिं संसार भर चलेको र यहाँहरुकै आफ्नो प्राक्टिसेस भन्दा भिन्न भएको हुनाले यसमा संशोधन गरिदिनुहुन भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौं ।’ उनले भने । 

अध्यक्ष दाहालले लकडाउनका कारण नोक्सानमा पुगेका सबै क्षेत्रमा ब्याजदर कम गर्न आफुहरु तयार रहेको तर सबै ऋणिलाई राहत बापत ब्याज छुट दिन नसक्ने बताए । सबै ऋणिलाई ब्याज छुट दिएमा निक्षेपमा पनि घटाउनुपर्ने र मुद्रास्फीति भन्दा कम ब्याजदर भएमा निक्षेप नै नआउने भएकाले यस्तो व्यवस्था उचित नहुने उनको तर्क छ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि करिब १० बिलियन डलर बराबरको विदेशी मुद्रा रिजर्भमा रहेको र उक्त रकमले १० महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने भएकाले सोही रकमबाट ३-४ बिलिनयन डलर खर्च गर्न अध्यक्ष दाहालले दिएका छन् । उनले सरकारले आफ्नो खर्चलाई वृद्धि गर्ने हो भने बजारमा मूल्यवृद्धि कम हुने, तरलता बढ्ने र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुन गई ब्याजदर आफै घट्नेसमेत बताए ।